हदम्याद सम्बन्धमा अमूर्त शब्दावली नराख

मूल ऐनका क्रमशः ४५ र २९ मा राखिएको संशोधनमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र ऐनअनुसार तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भनिएको छ ।

विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम नरहने भनिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेर अगाडि बढेका ती विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४५ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अवकाशपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपुग्ने भनिएको छ । मूल कानुनमा कुनै उपदफा छैनन् तर विधेयकमा भने तीनवटा छुट्टाछुट्टै उपदफा राखिएका छन् । अर्कोतिर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ को उपदफा २ मा ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन’ भनेर हदम्यादको अभ्यास गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २९ मा सार्वजनिक पद धारण गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेका व्यक्तिलाई अवकाशपछि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । मूल ऐनमा हदम्याद छैन । तर, विधेयकमा भने अवकाश प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

सरकारी सम्पत्ति हिनामिना जस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोसुकैमाथि जहिलेसुकै अनुसन्धान र मुद्दा दायर हुन सक्ने भएकाले त्यस सम्बन्धमा विधेयकमा रहेको व्यवस्थाप्रति विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर, बहस भइरहेको र धेरैले शंका गरेको दुई प्रावधान विधेयकमा देखिन्छन् । पहिलो, भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका, सरकारी सम्पत्तिको हानि/नोक्सानी नहुने गरी लिएको घूस वा कमिसन लिएको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको जस्ता मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्यादको यो प्रावधान आकर्षित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

खासगरी राज्यलाई ठूलो नोक्सान नभएको तर आरोप लागेकै कारण लामो समयसम्म तनाव बेहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्य यस प्रावधानमा देखिन्छ । दोस्रो, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू जसलाई महाभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिन्छ, उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । उनीहरूमाथि पाँच वर्षभित्र कारबाही वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्दैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिले भने अवकाश भइसकेपछि ‘थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेर पारित गरेको छ । यही प्रावधान ऐनमा पनि आएमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही वा मुद्दाका लागि पाँचवर्षे हदम्याद लाग्नेछ, त्यसो हुन सकेन भने उनीहरूले आफूमाथिको आरोपबाट कानुनी मुक्ति पाउनेछन् ।

संशोधन विधेयकमा कैयौं प्रावधान ठोस रूपमा आएका छन् । प्रगतिशील पनि छन् । तर विधेयक वा विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा राखिएको केही शब्दावलीका कारण अन्योल बढेको छ, कानुनी शब्दावलीलाई पनि अमूर्त बनाइएको छ । त्यस्तै मध्ये एक हो– ‘थाहा पाएको’ भन्ने प्रावधान । यस्तो शब्दावलीले अन्योल उत्पन्न गराउँछ– कसरी थाहा पाएको ? भ्रष्टाचारबारे गाइँगुइँ हल्ला चलेको मिति, सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेको मिति वा उजुरी परेको मिति ? ‘थाहा पाएको’ भन्ने विषयलाई ठोस र प्रस्ट हुने गरी व्याख्या नगर्ने हो भने पछि आफूअनुकूल व्याख्या गरिन वा अर्थ लगाउन सकिन्छ । व्यक्ति वा संस्थाले थाहा पाएको मिति पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ । त्यही आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसैलाई जोगाउने उद्देश्यले आफूले कुनै भ्रष्टाचारबारे ‘पाँच वर्ष पहिल्यै थाहा पाइसकेका थियौं, अहिले हदम्याद गुज्रिसक्यो’ भनिदियो भने खण्डन गर्ने आधार के हुन्छ ? यो प्रश्न यतिबेला किन जरुरी छ भने, नेपालमा संविधान र कानुनलाई त्यसको मर्मअनुसार व्याख्या वा उपयोग गर्नेभन्दा पनि छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति छ । त्यसको प्रभाव आयोगमा पनि नदेखिएला भन्ने सकिँदैन ।

त्यस्तै, जुनसुकै खालका भ्रष्टाचारमा होस्, पाँचवर्षे हदम्यादलाई मात्रै बढी जोड दिन खोजियो भने त्यसले भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्दा पनि हदम्याद बाँकी छ कि कट्यो भन्ने जस्तो प्राविधिक पाटोमा रुमल्याउँछ । पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान भएर मुद्दा चल्यो भने भ्रष्टाचारीले सजाय पाउने, तर पाँच वर्ष एक दिनपछि नपाउने प्रावधानको वैज्ञानिक आधार के हुन सक्छ ? बरु हदम्याद आयोगको आन्तरिक प्रतिबद्धता र आत्मचुनौतीमा अनुभूत हुनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो मुद्दाको अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्न ऊ स्वयं प्रयत्नशील हुनुपर्छ । त्यसका लागि क्षमता विकास गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा कसैले जीवनभर तनाव बेहोर्नुपर्ने छैन नै, हदम्याद गुज्रेकै कारण कसैले स्वतः सफाइ पनि पाउने छैन ।