चलचित्रमा खोजिएको मार्गचित्र

झन्डै ५५ वर्षपहिले महेन्द्रकालीन समयमा तयार गरिएको चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ अनुसार नै वर्तमान अवस्थासम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रले आफूलाई नीतिगत संकुचनमा सीमित राख्नुपरेको छ । यसबाट चलचित्रकर्मीले धेरै तहको नीतिगत व्यवधान झेलिरहेका छन् । यसबीच राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ पारित गरिए पनि बदलिँदो समयअनुसार नेपाली चलचित्र क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि अग्रगामी र समसामयिक नीतिको आवश्यकता महसुस हुन पुगेको यथार्थ सरोकारवालाले जिकिर गर्दै आएका छन् ।

सरोकारवालाबीच लामो समयको रस्साकसीपछि नेपाली चलचित्रको संवैधानिक मार्गनिर्देशनका लागि ‘चलचित्र विधेयक २०८०’ को ऐन मस्यौदा तयार भएर अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्घान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । सन्दर्भवश, नेपाली चलचित्रका नीति शासनमुखीभन्दा पनि सेवामुखी बनाउनुपर्ने अवधारणालाई केन्द्रमा राख्दै प्रस्तावित चलचित्र ऐन मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा उठेका केही महत्त्वपूर्ण सवाललाई यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

चलचित्र बोर्ड पुनःसंरचनाको सवाल

प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा ‘बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गरी पूर्ण स्वायत्त संस्था हुने’ भनी प्रस्ताव गरिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा थुप्रै स्थानमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिदेखि पदबाट हटाउन सक्नेसम्मको प्रावधानमा समेत सरकारी हस्तक्षेपको अपेक्षा गरिएको छ । एकातर्फ प्रस्तावित ऐनमा पूर्ण स्वायत्तताको कल्पना गर्नु र अर्कोतर्फ बोर्ड सञ्चालन प्रक्रियामा सरकार तथा मन्त्रालयको सक्रिय उपस्थितिको अपेक्षा गर्नु नै नीतिगत रूपमा अन्तरविरोधी हुन पुगेको छ ।

बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने सवाल आफैंमा नितान्त राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको सवाल हो, जुन इच्छाशक्तिको कार्यान्वयनको सवालमा नेपालका नयाँ र पुराना पार्टीभित्र निम्छरो बहस पनि भएको छैन । कलाकार भेट्दा तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा खुसी मान्नेभन्दा परको चिन्तन नयाँ पुस्ताकै विधायकको पनि देखिएको छैन । नेपाली चलचित्र क्षेत्रले हासिल गर्न सक्ने रणनीतिक लाभबारे योजनाबद्ध चासो दिन सक्ने ल्याकत नभएका दल तथा नेतृत्वहरूले चलचित्रकर्मीको मर्म मनन गरेर बोर्डलाई सहजै पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न उदारता प्रदर्शन गर्ने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ ।

२०५७ सालको सन्दर्भमा निर्माण भएको बोर्डको संरचना आफैंमा अपर्याप्त रहेको तथ्य चलचित्रकर्मीले महसुस गरेका छन् । फलस्वरूप, बोर्डको हालको संरचना खारेज गरेर चलचित्र आयोग नै बनाउनुपर्ने आवाज उठान भए पनि यसबारे प्रस्तावित ऐन मौन छ ।

नेपाली चलचित्रको नीतिगत अड्चनका बारेमा सञ्चारमाध्यममा कम बहस हुनु र राज्यको नियन्त्रणमुखी चरित्रका कारण प्रस्तावित ऐनमा लेखिएको पूर्ण स्वायत्तताको सवाल आफैंमा ओझेलमा पर्न जाने अवस्था उत्तिकै देखापरेको छ । प्रस्तावित ऐनमा खुसुक्क लेख्ने र चलचित्र सभा गरेर भलाद्मी आग्रह गर्नेबाहेक चलचित्रकर्मीको तर्फबाट बोर्ड पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुँदा हासिल हुने लाभका सम्बन्धमा एकढलो अडान र प्रखर आवाज पनि प्रवाह भएको छैन । आफ्ना प्रियपात्रलाई जागिर खुवाउने अखडाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बोर्डको संरचनालाई आमूल रूपान्तरण गर्ने सवालमा सरकारी चासो अत्यन्त अपर्याप्त र एकांगी रहेको छ ।

सेन्सर बोर्डको पुनर्परिभाषा

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ लागू भएपछि नेपालमा सेन्सर गर्ने प्रचलनको सुरुवात भएको देखिन्छ । नेपालका अग्रज पुस्ताका चलचित्रकर्मी भारतमा दीक्षित भएकाले पनि उपनिवेशकालीन भारतमा अभ्यास भएकै शैलीमा नेपालमा चलचित्र जाँच समिति गठन गरेर अभ्यास थालिएको हो । केही समयअघि चलचित्र जाँच समितिका तर्फबाट अत्यन्त संकुचित कार्यविधि बहसका लागि अगाडि बढाएको सवालमा चलचित्रकर्मीले आफ्नो प्रतिरोधी धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

यद्यपि, चलचित्र जाँच समिति अर्थात् सेन्सर बोर्ड खारेज गरेर यसको बदलामा चलचित्रकर्मीकै पूर्ण नियन्त्रणमा चलचित्र प्रमाणीकरण गर्ने समिति बनाउनुपर्ने धारणा मुखरित भए पनि प्रस्तावित ऐनमा यो भावनाले स्थान पाएको छैन । प्रस्तावित प्रमाणीकरण बोर्डलाई अंकुश लगाउने भन्दा पनि चलचित्रकर्मीको हित प्रवर्द्घन गर्ने निकायका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज पनि प्रबलताका साथ उठेको छ ।

प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ३ मा आर्थिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र र स्वायत्त बोर्डको कल्पना गरिएको र सोही विधेयकको परिच्छेद ५ मा चलचित्र जाँच गर्ने समितिको अध्यक्षमा मन्त्रालयले तोकेको चलचित्र विज्ञ र मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुने प्रस्ताव गरेबाट पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सवालसँग अन्तरविरोधी हुन पुगेको छ । मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ जाँच समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रावधानले स्वस्थ प्रतिस्पर्धावाट विज्ञता भएको व्यक्ति आउन सक्नेभन्दा पनि राजनीतिक नियुक्तिको बाटो खुला गरिएको आभास स्पष्टै महसुस हुन्छ । चलचित्रको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा चलचित्रकर्मीमध्येबाटै छानिएका प्रतिनिधि हुनुपर्ने आवाज उठाए पनि प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले

आफ्नो चाहनाअनुसार राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रालयका टेक्नोक्रेटमार्फत नियन्त्रण गर्न सक्ने परम्परागत निषेधमुखी अवधारणा नै प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रकारका अंकुशले सरकारी भाष्य सदर गरेर चलचित्रकर्मीको सिर्जनशील स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न र अभिव्यक्तिमा बन्देज लगाउन भूमिका खेल्छ । फलस्वरूप, एक हूल मानिसले चलचित्र जाँचसम्बन्धी सरकारी ऐन नियम र कार्यविधिको लेन्स समातेर चलचित्रकर्मीको विवेकमा सर्वदा शंका गरिरहने वातावरण तयार भइरहन्छ । नेपाली चलचित्रकर्मीले आजको दिनमा समयसापेक्ष सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता खोजेको हो, बन्देज होइन भन्ने यथार्थ प्रस्तावित ऐनले मनन गर्नु जरुरी हुनेछ ।

चलचित्रलाई पञ्चायतकालीन शैलीमा नै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहत राखेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने वा अंकुश लगाउनुपर्ने विधाका रूपमा प्रस्तुत विधेयक ल्याइएझैं लाग्छ । यसरी वर्तमान अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रले खोजेको रूपान्तरणको सवाललाई अग्रगामी दिशातिर लैजान ठोस भूमिका नखेलेको प्रतीत हुन्छ ।

चलचित्रमा राष्ट्रिय लगानी

प्रस्तावित चलचित्र विधेयकले कलात्मक, ऐतिहासिकलगायत मौलिक पहिचान भएका स्तरीय चलचित्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन एवं सहयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारत र चीनलगायत संसारका थुप्रै देशमा चलचित्रमा उल्लेखनीय राष्ट्रिय लगानीको प्रावधान छ । नेपाली चलचित्रकर्मीले चलचित्र लगानी कोषको अवधारणा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने र सरकारको पनि चलचित्र निर्माणमा भूमिका हुनुपर्ने अवधारणा अगाडि बढाए पनि प्रस्तावित विधेयकमा यसबारे स्पष्ट चर्चा गरिएको छैन । नेपाली चलचित्रको हितका लागि प्रोत्साहन गर्ने, प्रवद्धर्न गर्ने जस्ता शब्द प्रस्तुत विधेयकमा पटकपटक दोहोरिए पनि राज्यले चलचित्र निर्माणको सवालमा सोझै लगानी गर्ने सवालमा भने मौनता साधेको छ ।

मौलिक र मातृभाषी चलचित्रको विकासका लागि विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धन गराउने पाटो उल्लेख गरिए पनि यस प्रकारको चलचित्र निर्माणका लागि समतामूलक प्रयास राज्यका तर्फबाट के हुन्छ भन्ने सवालमा प्रस्तुत विधेयक मौन छ । यसका अतिरिक्त चलचित्र निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सवालबारे विधेयकले आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरेको छैन । केवल निजी क्षेत्रलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने तर राज्य आफ्नो भूमिकाबाट अलग हुने अश्लील नवउदारवादी चिन्तन पनि देखिन्छ ।

यसबाट सिर्जनशील तर यथेष्ट सामाजिक–सांस्कृतिक पुँजी नभएका चलचित्रकर्मीहरू स्थापित नै नभई पलायन हुन सक्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली चलचित्रमा लगानीबिनाको एकोहोरो असुली मात्र हुनाले राज्यले अभिभावकत्वको भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रमुख दलहरूको चलचित्र र चलचित्रकर्मीलाई हेर्ने अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताका कारण नै प्रस्तुत विधेयकमा चलचित्रमा गरिनुपर्ने राष्ट्रिय लगानीको सवालमा मौनता देखिएको हो । यस अलावा संसारभरका अन्य देशले चलचित्रमा गर्ने राष्ट्रिय लगानीको सवालमा राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रीय वृत्तमा कम चर्चा हुनु पनि नेपाली चलचित्रले भोग्नुपरेको थप पीडा हो ।

चलचित्रमा सहउत्पादन सन्धि

चलचित्रमा दुई देशबीच गरिने सहउत्पादन सन्धिले समानता, विविधता, पहुँच र पारस्परिकता जस्ता मूल्य मान्यता अंगीकार गर्छ । विभिन्न देशले अर्को मुलुकसँग चलचित्र निर्माणमा सहउत्पादन सन्धि गरेर आफ्नो चलचित्र उद्योगको गुणस्तर र बजारको आकार फराकिलो बनाएका छन् । नेपालले अन्य देशसँग सहउत्पादन सन्धि गर्न सकेको खण्डमा वैदेशिक मुद्रा नेपाल भित्र्याएर चलचित्र निर्माण गर्न सहज र वैध कानुनी वाटो खुला हुने बहस नेपाली चलचित्रकर्मीले विभिन्न सन्दर्भमा गर्दै आएका छन् । यसो हुन सके ‘गेम चेन्जर’ ठूला चलचित्रको लगानीका लागि नीतिगत प्रावधानको बाटो खुल्छ । तर दुई देशबीच हुने औपचारिक सहउत्पादन सन्धिसँगै सम्झौता भएको देशको चलचित्रलाई समानता र पारस्परिकता जस्ता मूल्यको सम्मान गर्दै नेपालमा छायांकनका लागि कर छुट गर्नेदेखि अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सहउत्पादन सन्धिमा सम्झौता भएमा चलचित्रको विषयवस्तु, निर्माण प्रक्रिया, गुणस्तरको सवाल, बिक्रीवितरण र बजारीकरणमा समेत एकअर्कालाई सहयोग पुग्छ । प्रस्तुत चलचित्र विधेयकमा राष्ट्रका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता सवालबारे उल्लेख भएको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा गएर आफ्नो प्रतिभा देखाएर चलचित्र निर्माणका लागि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन चाहनेहरूले पनि चोरबाटो खोज्नुपर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न प्रस्तावित विधेयकले वाटो खुला गर्न सक्नुपर्छ ।

समग्र चलचित्र विधेयकमाथिको अति न्यून विमर्श, शास्त्रीय राष्ट्रवादी कसीमा चलचित्रलाई अकुंश लगाउन उद्वेलित कर्मचारीतन्त्र र चलचित्र विधेयक निर्माण प्रक्रिया आफैंमा अपारदर्शी र कोटरी केन्द्रित हुनु नै विधेयक निर्माण प्रक्रियाका केही अपूर्णता हुन् । अघिल्लो सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले यथाशीघ्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्घता जनाए पनि नयाँ सरकारले प्रस्तावित विधेयक पारित गर्ने कार्यमा अलमल गरिरहेको छ ।

हरेक पटक चिरपरिचित अनुहारको भरमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बानी परेका सरकार प्रमुखहरूले वर्तमान अवस्थामा नेपाली चलचित्र क्षेत्रले गुणात्मक छलाङ प्रदान गर्न कस्तो प्रकारको संस्थागत संरचना र नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्नेबारे न्यूनतम जानकारी पनि राखेको देखिँदैन । कलाकारका रूपमा अब्बल हुनु र चलचित्रको सर्वोच्च संस्था हाँक्न सक्ने नीतिगत ज्ञान र नेतृत्व गर्न सक्ने गतिशील क्षमता पनि हुनु दुर्लभ संयोग हुन् । यस्तो संयोग र वर्तमान अवस्थामा शक्तिकेन्द्र धाइरहेका अमूक पात्रहरूका बीचमा कुनै नाता देखिएको छैन ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मनन नै गर्न नसक्ने पात्रहरूको हातमा फेरि एकपल्ट नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बागडोर सुम्पिएर ‘पाडो पाए पनि पाडी पाए पनि भतुवालाई बिगौती’ शैलीमा चैनको निद्रामा सुत्ने दुस्साहस कसैले गरिरहेको छ भने त्यो चलचित्र क्षेत्रका लागि अक्षम्य अपराध हुनेछ ।

बालकोट, बूढानीलकण्ठ र खुमलटार दौडधुप गर्ने एक थान चिल्ला अनुहारले नेतृत्वसँग टाँसिएर सेल्फी खिच्दा महसुस गराएको घर्षणलाई नै बोर्ड अध्यक्ष हुने मापदण्ड मानेर राणाकालीन शैलीमा बोर्डको नेतृत्व बक्सिसमा दिने वर्तमान सरकारको मनस्थिति देखिन्छ । यो सरकारले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको ६ दशक लामो यात्राले आजको दिनमा खोजेको नीतिगत र संस्थागत रूपान्तरण बृहत्, गतिशील र युगान्तकारी छ भन्ने यथार्थको तत्त्वबोध गर्न सकोस् ।