परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको सन्देश

१६ जुलाईमा विदेश सचिव भएका मिश्रीले भारत सरकारको ‘नेइबरहुड फस्ट’ नीतिअन्तर्गत नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणलाई साउथ ब्लकले यसैअन्तर्गत राख्छ । स्वाभाविक रूपमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको प्राथमिकतापूर्ण भारत भ्रमण भयो, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक र सम्भवतः सुझबुझपूर्ण आरम्भ गर्‍यो ।

विदेश सचिवको भ्रमण ‘परिचयात्मक’ थियो भने परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण त्यसको उच्चस्तरको निरन्तरता र द्विपक्षीय मुद्दाको पहिचान र त्यसलाई अघि बढाउने ‘टोन सेटिङ’ का लागि भयो । सम्भवतः यी दुई भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच नयाँ समझदारीपूर्ण यात्राका लागि आधार तयार भएको छ । यो अभिव्यक्तिमा भन्दा ‘एक्सन’ मा प्रमाणित हुँदा जनस्तरको सम्बन्ध थप न्यानो हुन्छ ।

जब परराष्ट्रमन्त्री राणा नेपालको विमानस्थलमा भ्रमण फलदायी भएको बयान दिइरहेकी थिइन्, त्यसैबेला काठमाडौंमा चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय हितका केही महत्त्वपूर्ण कार्य अघि बढाउने सम्झौता भइरहेको थियो । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुन नेपाल भ्रमणमा आएको त्यतिबेला थाहा भयो, जब चीनसँग जोड्ने हुम्ला नाकादेखि सिमीकोट सडक खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका चार सहमति आदानप्रदान भयो ।

मुस्ताङ–कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माण, अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता र काठमाडौंको चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने सम्झौता पनि नेपाल–चीनबीच भयो । यसबाहेक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चीनसँग वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतमा अतिरिक्त सहयोग माग्दा चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने जवाफ दियो । कूटनीतिमा ‘हुँदैन वा गर्दिनँ’ भन्ने भाषा हुँदैन, त्यसैले परियोजनामा भएका मौखिक प्रतिबद्धतालाई सम्झौता हुँदै कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दक्षिणका विदेश सचिवलाई काठमाडौंमा स्वागत गरेको एक सातापछि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायका उपाध्यक्षलाई पनि स्वागत गर्‍यो । र, मन्त्री राणा फर्केकै दिन चीन र नेपालबीच यी माथि उल्लेखित सम्झौता भएका हुन् । यसलाई नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको कूटनीतिक सन्तुलनका रूपमा बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालको विकासका लागि भारत र चीन प्रतिस्पर्धा गर्छन् भने नेपालले त्यसलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ । तर नेपालले तोकेको प्राथमिकताका परियोजना अघि बढाउने उद्देश्यद्वारा निर्देशित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । नेपाललाई एकअर्काबीचको सामरिक लडाइँको मैदान बनाउने सोचलाई नेपालले स्विकार्दैन । चीनसँग सहयोग माग्दा भारतले तर्सिनुपर्ने वा भारतसँग सहयोग माग्दा चीनले तर्सनुपर्ने छैन । नेपाल त्यति कमजोर पनि छैन कि छिमेकीले चाहँदैमा त्यो फटाफट काठमाडौंको सत्ताले गरोस् ।

भारत र चीनबीच भ्रमण आदानप्रदान मात्र नभएर सहमति/सम्झौता अघि बढिरहेका बेला सरकारले भदौ ६ को मन्त्रिपरिषद्बाट टिकटकमाथि प्रचण्ड सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध ससर्त फुकुवा गर्‍यो । टिकटकको प्रतिबन्ध र फुकुवामा भूराजनीतिक कोण खिच्न कोही पनि स्वतन्त्र छन् तर त्यसैलाई सरकारको बाह्य प्राथमिकता वा झुकावका रूपमा अर्थ्याउँदा भने निष्कर्ष सही निस्कँदैन । एकछिनका लागि कसैले चिनियाँ बाइट डान्स कम्पनीको टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले हटायो र चीनसँग महत्त्वपूर्ण परियोजना अघि बढाउने सम्झौताले बेइजिङ अनुकूल वातावरण निर्माण भयो भन्न सक्छ । तर फेरि नयाँ सरकार बनेसँगै काठमाडौं र दिल्लीबीचको उच्चस्तरका भ्रमण आदानप्रदानलाई के ठान्ने ?

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भएको पहिलो भारत भ्रमण र त्यसमा भएको २५१ मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्नेलगायत दिल्लीले दिएको महत्त्वलाई कसरी अर्थ्याउने ? यिनमा वर्तमान सरकारको दिल्ली वा बेइजिङ प्राथमिकता वा लगाव खोज्नुभन्दा ती दुवैसँग आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइएको साझेदारिता र सौहार्दता खोज्नुचाहिँ उपयुक्त हुन्छ । किनकि जबजब ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्, छिमेकीसँग व्यावहारिक सन्तुलनको सम्बन्ध कायम भएको छ । चीन, भारत र अमेरिका जहाँ जाँदा पनि ओलीले नेपाली भावनाकै प्रतिनिधित्व गरेका छन् । त्यो उनका विगतका तीन कार्यकाल हेर्दा प्रमाणित हुन्छ ।

यो आलेखले परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणलाई सन्दर्भ बनाएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा सम्भावित परिदृश्यलाई विश्लेषणको प्रयास गरेको छ । पहिला, भ्रमणको सारवस्तुलाई हेरौं । औपचारिक भ्रमणको अन्त्यमा १९ अगस्ट (भदौ ३) मा भारतीय विदेश मन्त्रालय, उत्तरी महाशाखाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ७ बुँदा उल्लेख छन् । त्यसमा मूल रूपमा द्विपक्षीय पहल र विकास परियोजनामा भएका प्रगतिको समीक्षासाथै पारस्परिक लाभदायी सहकार्यका विद्यमान र नयाँ क्षेत्रमा थप सहयोगका अवसरबारे छलफल भएको उल्लेख छ ।

भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूले गति हासिल गरेको भन्दै उदाहरणका रूपमा पूर्वाधार, अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सडक र पुलसँग सम्बन्धित परियोजना, एकीकृत जाँच चौकी, पेट्रोलियम लाइन र डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलगायतका मुद्दा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

त्यसैगरी, अब नेपालले भारतलाई करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने र यसले नेपालका लागि आम्दानी र भारतका लागि स्वच्छ ऊर्जाका थप स्रोत सिर्जना गर्ने सहमति भएको पनि उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । भारत सरकारबाटै द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएको विकास विस्तारित उल्लेख गरी त्यसलाई प्रगतिमा सूचीकृत गर्नु सकारात्मक हो । प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको भेटवार्तामा उठेका सबै मुद्दाको समाधान कूटनीतिक संवादबाट गर्ने समझदारी हुनु पनि सकारात्मक हो ।

त्योभन्दा ठूलो परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धको नवीकृत मार्गचित्र पहिल्याउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित थियो । किनकि काठमाडौंमा भएको सत्ता परिवर्तनलाई दिल्लीले आशंकाको कोणबाट हेरिरहेको छ भन्ने भाष्यलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएका बेला दुवै सत्ताले एकअर्कालाई प्रत्यक्ष र उच्चस्तरमा बुझ्नु र त्यही तहको प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्नु आवश्यक थियो । त्यो भएको छ ।

दोस्रो, व्यवहारबाटै बाह्य प्राथमिकता निर्धारण । नेपालको विदेश नीति र व्यवहारको प्राथमिकतामा छिमेकी पर्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । जब भारतीय विदेश सचिवले आफ्नो प्राथमिकतामा नेपाललाई राखेर भ्रमण गर्छन् भने नेपालले भारतलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिनुपर्ने थियो । त्यही भएर परराष्ट्रमन्त्रीले त्योभन्दा उच्च तहको भ्रमण गरेर ओली सरकारको नीतिको सन्देश दिएकी हुन् ।

राष्ट्रका आर्थिक हैसियत समान हुन् वा नहुन्, कूटनीतिक भ्रमण ‘रेसिप्रोसिटी’ कै आधारमै हुन्छन्, व्यवहारमा यो नदेखिनु फरक भयो । एमाले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा हेर्दा पनि हुन्छ, नेपालको विदेश सम्बन्धको पहिलो प्राथमिकतामा भारत र चीन रहेका छन्, जुन भूराजनीतिक अपरिहार्यता र रणनीति पनि हो । शक्ति राष्ट्रका रणनीतिक चाहना र स्वार्थ त्यही तहका हुन सक्छन् तर पनि भारत र चीन दुवैको प्राथमिकतामा नेपाल छ भन्ने दिल्ली र बेइजिङका काठमाडौंप्रति बढिरहेका चासोले बिम्बित गर्छ ।

जसले जति आदर्शको ग्रन्थ लेखे पनि बाँच्नुचाहिँ यथार्थतासँग नै हो । जब सत्यमाथि अर्को सत्य अर्थात् सत्य नै बहु हुन्छन् भन्ने मान्यता प्रयोगमा आइसक्यो भने अब भारत र चीन नेपालका विकासका सम्भावनाका स्रोत हुन् भन्ने सत्य छिटो बुझेर त्यसअनुसार नीति तय र सम्बन्ध बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसको अर्थ अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, कोरिया वा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्र भएकाहरूप्रति बेवास्ता र अवमूल्यन गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

घरेलु राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आरोप–प्रत्यारोप र षड्यन्त्रका सिद्धान्तद्वारा एकअर्कालाई समाप्त वा कमजोर पार्न वैदेशिक शक्तिको मोहरा भएको वा अनावश्यक झुकाव राखेको जस्ता शब्दयुद्ध चल्न सक्छन्, तर तिनलाई तेस्रो र चौथो विश्वका सामान्य चरित्र ठान्दा हुन्छ, प्रमाण नभएसम्म । आफूमा आत्मविश्वास नभएकाहरू, दक्षिण र उत्तरतिरको यात्राका लागि बैसाखीको व्यवस्था गर्नेहरूले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतले दिएको स्वागत र सम्मानलाई प्रधानमन्त्रीविरुद्धको राजनीतिक आत्मरतिका आधार बनाएका छन् । यो आत्मरतिमै सीमित हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिएको सम्मान प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै सम्मान हो भन्ने बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ ।

पुनःस्थापित समझदारी

परिवर्तित वैश्विक राजनीतिमा मोदी नेतृत्वको भारतले विश्वका प्रमुख मुद्दामा भारतीय स्वार्थलाई प्रधान बनाएर ती सम्बोधन हुने गरी ‘तटस्थता’ को भूमिका निर्वाहको प्रयास गरिरहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा मोदीले रुस–युक्रेन युद्ध, प्यालेस्टाइन–हमास युद्धमा लिएको नीति हो, जसमा सकेसम्म ती युद्ध संवादद्वारा समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको सन्देश दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, रुस–युक्रेन युद्धमा भूराजनीतिक सन्तुलन वा त्यसभन्दा बढी युद्धलाई मध्यस्थता गर्ने महत्त्वाकांक्षी सोचसमेत मोदीले राखेका छन् भन्नेसम्मका मिडिया रिपोर्ट आएका छन् । झट्ट हेर्दा, जटिल विश्व मुद्दामा अमेरिका भर्सेज चीन–रुस जस्तो देखिने वैश्विक गठबन्धनमा उदाउँदो शक्तिमध्ये ग्लोबल साउथको समेत नेतृत्व गरिरहेको भारतले तुलनात्मक तटस्थताको भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ ।

मोदीले तेस्रो कार्यकालको आरम्भ गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दादेखि छिमेकी सम्बन्ध र मुद्दामा समेत समझदारीपूर्ण नीति लिएको देखिन्छ, जसका संकेत विभिन्न रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । यही समझदारीपूर्ण नीति उनको निरन्तरको छिमेकी नीतिको अंगमा समावेश भएको हो भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । जसरी नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई मोदीले महत्त्व दिएका छन्, स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीमा त्योभन्दा उच्चस्तरको महत्त्व पाउनेछन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीको नेपाल भ्रमणको निम्तालाई प्रधानमन्त्री मोदीले स्विकारेका छन्, जसले नयाँ अभ्यासको थालनी पनि गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश र नेपाल भ्रमणको औपचारिक पत्र लिएर गएकी परराष्ट्रमन्त्री राणालाई पनि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘उपयुक्त समयमा भ्रमण’ गर्ने सन्देश दिएका छन् । नेपालमा तुलनात्मक बलियो र स्थिर सरकार निर्माण भएको अवस्था र घरेलु राजनीतिमा ‘तुलनात्मक कमजोर’ भएका मोदी (अहिले पनि उनी बाह्य राजनीतिमा शक्तिशाली छन्) ले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्ने प्रयास गर्नेछन् ।

तर त्यसो गर्दा, छिमेकी राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिलाई अनुकूल प्रभावित पार्नेभन्दा पारस्परिक सम्मानमा आधारित सहयोग र साझेदारिताको सहकार्य आवश्यक छ । मोदीले माल्दिभ्सदेखि अहिले बंगलादेशसम्म आउँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विकसित राजनीति र तीनको नयाँदिल्लीप्रतिको दृष्टिकोणलाई बुझेका छन् । काठमाडौंले ठूल्दाइ मानसिकताको नयाँ संस्करण होइन, मित्रताको नयाँ स्वरूप खोजेको छ । त्यो नीति र व्यवहार दुवैमा देखिनुपर्छ ।