लैंगिक विभेदको असर

त्यसमा पनि बालिकाको संख्या झनै कम छ । बालबालिका जन्मने अनुपात बालिकाभन्दा बालकको बढी छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत २५ साउनमा नेपालमा ११२ बालक जन्मिँदा १०० बालिकाको जन्म हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । झट्ट हेर्दा तथ्यांक सामान्य लागे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले मुलुकको जनसंख्यामा ठूलो असन्तुलन ल्याउने संकेत देखिएको छ । छोरा र छोरीमा देखिएको लैंगिक असन्तुलनले आउँदा वर्षमा गम्भीर सामाजिक समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।

०७८ को जनगणनामा आधारित रहेर तयार पारिएको बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनमा नेपालमा छोराहरूको बिहे गर्न बेहुली पाउनै मुस्किल हुने तथ्य उजागर भएको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा बालबालिकाको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । ०५८ देखि ०६८ सालसम्म बालबालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.४६ प्रतिशत रहेकामा ०७८ को जनगणनामा माइनस १.१ प्रतिशत छ । यही १० वर्षमा देशको कुल जनसंख्या भने १०.१ प्रतिशतले बढेको तर बालबालिकाको जनसंख्या १०.९ प्रतिशतले घटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

अझै बालकको तुलनामा बालिकाको जनसंख्या करिब ४ प्रतिशत घटेको देखिएको छ । ०६८ सालको जनगणनामा बालबालिकाको कुल संख्या एक करोड १० लाख रहेको थियो । ०७८ सम्म आइपुग्दा घटेर झन्डै ९८ लाख ७० हजार रहेको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसमध्ये बालकको जनसंख्या ५१ लाख छ भने बालिकाको जनसंख्या साढे ४७ लाख छ । छोरा नभई नहुने, छोरीचाहिँ नभए पनि हुने सोच र लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने प्रवृत्तिले गर्दा छोरीको संख्या घटेको बुझ्न सकिन्छ ।

जनसंख्याका विज्ञहरू प्रजननमा आएको ह्रासका कारण जनसंख्या वृद्धिदर घटेको बताइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार जनसंख्या विज्ञानमा लैंगिक अनुपात १०५ सम्म हुनुलाई सामान्य तथा प्राकृतिक मानिन्छ । शिशु जन्मँदाको लैंगिक अनुपातमै असन्तुलन आउँदा भने भविष्यमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । समाजमा छोरीको गर्भमै भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । सामाजिक संरचना नै विभेदकारी भएका कारण यस्तो भएको हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले महिलालाई निश्चित अवधि वा अवस्थाको गर्भपतन गराउने पूर्ण अधिकार दिएको छ । गर्भवतीको मञ्जुरी लिएर वा अन्य कारण देखाएर बर्सेनि लगभग ८० देखि ९० हजार हाराहारी गर्भपतन हुने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । जसअनुसार बर्सेनि करिब १५ प्रतिशत वा १३ हजार ५ सय जना छोरीको नजन्मिँदै हत्या हुन्छ ।

मधेश प्रदेशको लैंगिक अनुपात सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ सय १८ छ, जहाँ १०० छोरी जन्मिँदा ११८ छोरा जन्मिन्छन् । हिमाली क्षेत्रमा लैंगिक अनुपात १ सय १० छ, पहाडी क्षेत्रको १ सय ९ छ भने तराई क्षेत्रको लैंगिक अनुपात ११४ छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको अभिलेखमा देशको समग्र लैंगिक अनुपात ११२ रहेको देखिन्छ ।

विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था र छोरा नै चाहिने गलत सामाजिक सोचका कारण अधिकांश छोरीहरूले विभेद र उत्पीडन सहनुपरेको छ । तसर्थ, गैरकानुनी गर्भपतनविरुद्ध कडा कानुन ल्याई कार्यान्वयन गर्न तथा छोराछोरीबीचको विभेद हटाउन पर्याप्त जनचेतना फैलाउन तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।