यसरी कतिन्जेल उड्छ वायुसेवा निगम ?

तर नेपाल वायुसेवा निगम भने बिल्कुल फरक छ । त्यसैले त ऊ सधैं घाटामा छ । किनकि, व्यवस्थापकलाई अवसर सदुपयोगप्रति कुनै रुचि नै छैन । सफलताका लागि होइन, हरदम बेथितिका लागि नयाँनयाँ उपाय निकालिरहेको प्रतीत हुन्छ । अहिले त्यस्तै भएको छ ।

निगमका चार ठूला जहाजमध्ये वाइडबडी ‘अन्नपूर्ण’ लाई इटालीमा अलपत्र राखिएको छ । ‘सी–चेक’ का लागि पठाइएको ६० दिन बितिसक्दा पनि मर्मत कहिले सकिने हो ? विमान कहिले फर्काइने हो टुंगो छैन । त्यसो त ‘सी–चेक’ गर्नका लागि अन्तिम प्रहरमा अपनाइएको टेन्डर प्रक्रियामै अनियमितताको आशंका छ । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी अर्को चिनियाँ प्रतिस्पर्धी कम्पनीको उजुरी परेको छ । सो विमान साउन मसान्तसम्म फर्किने भन्दै गत साउन ७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गरिएको ब्रिफिङपछि अर्को वाइडबडी ‘मकालु’ को उडान समय ३०० घण्टा थपियो । प्रधानमन्त्रीलाई भनिएअनुसार, ‘अन्नपूर्ण’ को ‘सी–चेक’ सकिएर साउन पहिलो साता वाइडबडी मकालु ‘सी–चेक’ मा जानुपर्ने थियो ।

तर, पहिले पठाइएको जहाज नै नेपाल फर्किने टुंगो नभएपछि मर्मतका लागि लैजानुपर्ने दोस्रो जहाजको थप गरिएको समय फारु गर्दै जापानको मात्रै उडानमा लगाइएको छ । यो पनि यसै साता नियमित उडानबाट झिकेर ‘सी–चेक×’ का लागि इटाली पठाइँदै छ । त्यसपछि दुवै वाइडबडी ग्राउन्डेड हुनेछन् । एउटा न्यारोबडीको पनि ‘सी–चेक’ गर्नुपर्ने समय नजिकिएको छ । यस्तै भद्रगोलका बीच नियमित उडानमा रहेको चौथो जहाज न्यारोबडी ‘सगरमाथा’ कम्तीमा पनि तीन दिनका लागि ग्राउन्डेड भएको छ ।

न्यारोबडी ‘सगरमाथा’ हाइड्रोलिक प्रणालीसँग सम्बन्धित उपकरण नभएका कारण उडानबाट झिकिएको हो । यो अर्को लापरबाही हो । यो उपकरण फेरबदल गर्नुपर्ने पहिल्यै जानकारी हुँदाहुँदै पनि जहाज ग्राउन्डेड हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । दैनिक करोडौं आम्दानी गर्ने जहाज ग्राउन्डेड हुने भएपछि यस्तो विषयमा पर्यटनमन्त्रीले निगमको नेतृत्वसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ ।

निगमभित्रको समस्या यति मात्रै होइन, दशकौंदेखि यो संस्था राम्रा कामका कारणले कहिल्यै चर्चामा आएको छैन । जहाज खरिद, विदेशी स्टेसनमा कर्मचारी सरुवा, करारमा कर्मचारी भर्ती, पानीदेखि पाइलटका पोसाक खरिदसम्मका विषय सधैं विवादमा पर्छन् । करारका कर्मचारीको अतिशय भारले निगमलाई आर्थिक बोझ थपिएकै छ, चुस्त ढंगले काम गर्न नसक्ने गरी थिलथिलो बनाएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप चर्को छ । डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको टेकोमा थामिएका कार्यकारी अध्यक्षको चरम लापरबाही छ । जवाफदेही भएको पाइँदैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा, सानोतिनो प्रयत्नकै भरमा निगम सुधार हुनै नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेको आलोचकहरू बताउँछन् ।

निगमका चारवटा ठूला विमानमध्ये वाइडबडीको आम्दानी हिस्सा ६० प्रतिशत (दैनिक ४ करोड) हाराहारी हुने गरेको छ । ‘अन्नपूर्ण’ नफर्किंदै मकालु पनि इटाली जाँदा निगमले उक्त आम्दानी गुमाउनेछ । जबकि, निगमलाई साँवा मात्रै ४८ अर्ब ऋण भार छ । जहाज खरिदका लागि उसले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता नियमित तिर्न सकेको छैन । कमाउने अवसरको सदुपयोग नै नगर्ने संस्थाले दायित्व भुक्तान अनियमित गर्नु स्वाभाविक हो । निगमको अकर्मण्यताले ती कोषहरू समेत जोखिममा परेका छन् ।

निगमको बजार हिस्सा वर्षैपिच्छे घट्दै गएको छ । प्रतिफलमा निगमबाहेकका स्वदेशी/विदेशी वायुसेवाको बजार हिस्सा बढेको छ । सन् २०२३ मा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको बजार हिस्सा १४ प्रतिशतमा सीमित भयो, जबकि सन् २०२० मा निगमको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यसको मुख्य कारण हो, निगम व्यवस्थापनको लापरबाही । उडानमा नेपाली ध्वजावाहकको हिस्सा नहुनासाथ बाह्य देशका विमान कम्पनीको एकल बजार स्थापित हुनेछ । उनीहरूले त्यसको फाइदा उठाएर टिकटको मूल्य उच्च बनाउनेछन् ।

खासगरी विदेशी भूमिमा काम गरेर चाडपर्वमा नेपाल फर्किने वा बाहिरिने श्रमिक तथा विद्यार्थीको पैसा विदेशी कम्पनीहरूले चर्को टिकट मूल्यमार्फत उठाउनेछन् । नेपाली श्रमिकले अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्नेछ नै, निगमले कमाउन सक्ने आधार पनि गुम्नेछ । व्यापारको हिस्सा पनि घट्नेछ । यसअघि नै ६० दिनभन्दा बढी समयसम्म इटालीमा अलपत्र रहँदा गुमेको आम्दानी र उडान हिस्साको हिसाबकिताबको अर्कै कथा छ । निगमको व्यवस्थापकीय बेथिति, उडानको अनिश्चितता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपनले संस्थालाई सफलताको उचाइमा होइन, अधोगतितर्फ डोर्‍याउने निश्चित छ ।

निगमलाई बेथितिको पर्याय बनाइरहने कि सुधार गर्ने ? यो प्रश्न प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, संसद्, राजनीतिक दलका नेतृत्व र निगम नेतृत्वमाथि छ । किनकि, निगमको यस किसिमको शैलीले नागरिकको करको दुरुपयोग भइरहेको छ नै, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको आन्तरिक र बाह्य छवि पनि क्षय भइरहेको छ । संस्थान नै बोझका रूपमा देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सांसददेखि सरोकारवालाको यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सुधारका लागि दबाब बढाउनुपर्छ ।