निर्णायक दलित आन्दोलनको प्रस्ताव

सामन्तवादी सत्ताद्वारा जबरजस्त थोपरिएको परम्परा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको नाममा दलितमाथि गरिएको अत्यन्त अमानवीय शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध थुप्रै आरोह–अवरोह र संघर्षका चरण पार गर्दै नेपाली दलित आन्दोलन आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । हाम्रा थुप्रै ऐतिहासिक र होनहार अग्रजद्वारा गरिएको त्याग, लगानी र योगदानबाट केन्द्रीय राजनीतिमा, दलित आन्दोलनमा केही उपलब्धि भएको छैन, दलितले के पाए भन्ने विभ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न हुन थालेका छन् । त्यसैगरी दलित आन्दोलन विशुद्ध दलितवादी भएर सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने विषय पनि यदाकदा सुन्ने गरेको पाइन्छ ।

जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलित हकको व्यवस्था लगायतका दलितसम्बन्धी थुप्रै अधिकार स्थापित भएका छन् ।

संवैधानिक र कानुनी रूपमा नेपाली दलित आन्दोलनले सात दशकदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई एक हदसम्म सम्बोधन गरेको छ भने कतिपय महत्त्वपूर्ण सवाल सम्बोधन हुन बाँकी छन् । प्राप्त उपलब्धिको व्यावहारिक कार्यान्वयन र प्राप्त हुन बाँकी अधिकारका लागि दलित आन्दोलन निरन्तर जारी छ । दक्षिण एसियाको एउटा विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको दलित मुद्दालाई राज्यसत्ताले कसरी अगाडि बढाउने ? राजनीतिक दलहरूले कसरी लिने र किन यो मुद्दाप्रति गम्भीर देखिएका छैनन् ? स्वयम् दलित अधिकारका पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलित भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायत यससँग सम्बन्धित आन्दोलनकारीले कस्तो खालको कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने ? यस्ता तमाम सवालमा गम्भीर छलफल र बहसको खाँचो छ ।

यतिबेला दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनार ‘दलितलाई अधिकार खै ?’ भन्दै आफ्नो शरीरलाई जन्जिरद्वारा बेरिएर देशकै राजधानीमा धर्नामा छन् । राज्यले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने र राज्यका निकायहरूमा सहभागिता गराउनुपर्ने उनका जायज मागलाई सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्छ । दलित आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनभन्दा माथि उठेर नितान्त दलितवादी भएर मात्रै दलितमाथि गरिएको उत्पीडनको समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने उनका तर्कका बारेमा छलफल आवश्यक छ ।

दलित आन्दोलनको अन्तरवस्तु, राज्यसत्तासँग दलित उत्पीडनको अन्तरसम्बन्ध, दलितसम्बन्धी व्यवस्था भएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यसत्तामा हुनुपर्ने आवश्यक संरचना, वैचारिक र सैद्धान्तिक पक्ष, इच्छाशक्ति आदिका बारेमा दलित आन्दोलनभित्र व्यापक बहस जरुरी छ । त्यसैगरी, दलित समुदायमाथिको उत्पीडन सिंगो राज्यसत्ताको आधार र उपरिसंरचनासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको हुनाले दलित आन्दोलनको आगामी कार्यदिशाका बारेमा पनि थप बहस गरिनुपर्छ ।

दलित आन्दोलनको वैचारिकी

संसारमा हुने जुनसुकै आन्दोलन पनि राजनीतिक दर्शनमा आधारित हुन्छ । जीवन र जगत्, हरेक वस्तु, घटनाक्रम वा समस्या बुझ्न राजनीतिक दर्शन अत्यावश्यक हुन्छ । राज्यको स्वरूप, व्यक्ति र समुदाय तथा राज्यको अन्तरसम्बन्ध, राज्य प्रणालीजस्ता समग्र पक्षका बारेमा अध्ययन राजनीतिक दर्शनका आधारमा गरिन्छ । दलितमाथिको उत्पीडनमा सामन्तवादी राज्य प्रणालीको भूमिका, दलितमाथिको अर्थराजनीति, विभेदकारी नीति र संस्कृति आदिका बारेमा नेपाली दलित आन्दोलनको कस्तो वैचारिकी हुने ? आन्दोलनको राजनीतिक अन्तरवस्तु के रहने ? हाम्रो दलित आन्दोलनको वस्तुवादी समीक्षा कस्तो गर्ने ? आगामी दिनमा आन्दोलनको कार्यदिशा कस्तो हुने ? यस्ता प्रश्नले बहसको माग गर्छन् ।

दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र समस्या वर्गीय राज्यसत्तासँग अभिन्न जोडिएको राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसलाई देशको केन्द्रीय राजनीतिभन्दा भिन्न अलगाववादी तरिकाबाट गैरराजनीतिक ढंगले हल हुन सक्दैन । दलित मुक्ति आन्दोलनलाई केन्द्रीय राजनीतिसँग एकाकार गर्दै क्रान्तिकारी विचार र कार्यदिशाका आधारमा दलित समस्याको हल गर्नुपर्छ । वास्तवमा दलित मुक्ति आन्दोलनको मुख्य वैचारिकी भनेकै राजनीतिसँग, राज्यसत्ता प्राप्तिको क्रान्तिकारी प्रवृत्तिसँग, सर्वहारा वर्गीय राज्यसत्ता प्राप्तिको आन्दोलनसँग अभिन्न रूपमा जोड्नु हो । दलित मुद्दालाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग एकाकार गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएर मात्रै दलित मुद्दाको सही सम्बोधन सम्भव छ । एकाध दलित प्रतिनिधि विजयी भएर, एक्लो वीर बन्ने प्रवृत्तिले दलित समस्याको दीर्घकालीन हल असम्भव हुन जान्छ ।

दलित आन्दोलनका मूल प्रवृत्ति

नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा दलित आन्दोलनलाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोणमा मूलभूत तीन प्रवृत्ति देखा पर्ने गरेका छन् । पहिलो, दलित मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने र अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति । यो प्रवृत्तिले दलित समुदायलाई सामन्तवादी कालको शासकीय मनोवृत्ति जस्तै अमान्छेका रूपमा लिँदै दलित मुद्दाप्रति बेवास्ता मात्रै नगरेर ठाडै अस्वीकार गर्छ । यसले दलित अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई अस्वीकार र खारेजी गर्छ । कतिपय ठूलै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता पनि यो मानसिकताबाट ग्रसित छन् ।

दोस्रो, अलगाववादी प्रवृत्ति । यो प्रवृत्तिले दलित आन्दोलन समग्र राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनसँग जोडिएर अगाडि बढाउनेभन्दा पनि विशुद्ध दलितवादी आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसले राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व पंक्तिलाई गाली गर्दै पार्टीमा दलित नेतालाई पार्टीको झोले बनेका भनेर अराजनीतिक र अशिष्ट ढंगले गालीगलौज गर्दै गैरराजनीतिक गतिविधि गर्छ । नेपाली दलित आन्दोलनमा पछिल्लो चरणमा यो प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्ने असफल प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यसले आन्दोलनलाई घाटा मात्रै नभएर सिंगो दलित आन्दोलन नै अलगाववादमा फसाउँछ । अन्ततः यो प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई शून्यवादमा पुर्‍याउँछ ।

तेस्रो, राजनीतिक प्रवृत्ति । यो चिन्तन प्रवृत्तिले दलित आन्दोलनलाई सिंगो राजनीतिक आन्दोलनसँग एकाकार गर्दै अगाडि बढाउने वकालत गर्छ । यही प्रवृत्तिका कारण दलित आन्दोलन आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । थुप्रै अभावका बावजुद पनि संवैधानिक र कानुनी हकअधिकार प्राप्त गर्दै राज्यसत्ताका सबै निकाय र क्षेत्रमा दलित सहभागिता वृद्धि हुँदै जानु यही प्रवृत्तिको उपज हो । यद्यपि यो प्रवृत्तिमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ ।

राजनीतिक दल र तिनका दलित भ्रातृ संगठन, दलित गैरसरकारी संघ/संस्था र सामाजिक संस्था, विभिन्न व्यक्ति र व्यक्तित्व सम्मिलित नागरिक समाज गरी तीनवटा शक्ति दलित आन्दोलनमा क्रियाशील र स्थापित छन् । यी तीन शक्तिले एकअर्काका बीचमा निषेधात्मक रूपमा नभई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध र सहकार्य गर्नुपर्छ । दलित आन्दोलनलाई समग्र आन्दोलनका रूपमा विकास गर्न विगतका अपुग पक्षको समझदारीपूर्वक वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित आन्दोलनको थप रणनीति र कार्यनीतिको विकास गर्दै आन्दोलनलाई थप घनीभूत बनाउनु ऐतिहासिक दायित्व हो ।

दलितको सर्वपक्षीय शिखर सम्मेलन

आन्दोलनलाई विद्यमान राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठनको मात्रै पेवा बनाउने वा उनीहरूको नियन्त्रणमा मात्रै राख्नुभन्दा पनि दलित आन्दोलनमा स्थापित विभिन्न शक्तिबीचको साझा प्रयत्नबाट अघि बढाइनुपर्छ । अहिलेसम्म भएका विभिन्न संघर्ष, युद्ध र आन्दोलनको अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनबाट मात्रै वा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट मात्रै वा नागरिक समाजको एकल नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दा त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दो रहेनछ । कुनै पनि आन्दोलनलाई अघि बढाउन विचार र राजनीतिले मात्रै पुग्दैन । मुद्दाको मूर्तीकरणसहित सही र चुस्त नेतृत्वको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

दलित आन्दोलनमा थुप्रै मुद्दा छरिएका छन् । त्यसकारण आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर घनीभूत पार्न नेपालका दलमा आबद्ध भई नेतृत्व तहमा विकास भएका एउटा निश्चित तहका दलित समुदायका नेता, संघीय सांसद, दलित भ्रातृ संगठनका निश्चित तहका नेता, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखलाई एकताबद्ध गराउनुपर्छ ।

यस्तै, निजामती क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधि, गैरसरकारी संघ/संस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित अगुवा प्रतिनिधि, विदेशमा कार्यरत प्रतिनिधि, पत्रकारका प्रतिनिधिलगायत सबै क्षेत्रमा रहेका निश्चित संख्याका प्रतिनिधिको संयुक्त सम्मेलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई ‘दलित अधिकारका लागि सर्वपक्षीय शिखर सम्मेलन’ वा ‘दलित अधिकारका लागि सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सम्मेलन’ भनी नाम दिन सकिन्छ । सो सम्मेलनले संयुक्त दलित आन्दोलनको एजेन्डा, कार्यदिशा र कार्ययोजनाको मूर्तीकरणसहित एउटा संयुक्त संगठन वा मोर्चा पनि निर्माण गरिनुपर्छ ।

दलित समस्यालाई उचित ढंगले समाधान गर्न राज्यसत्ता, राजनीतिक दल, स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलगायत देशका कुनै पनि शक्ति संवेदनशील र गम्भीर देखिँदैनन् । युद्ध, आन्दोलन वा संघर्षमा रहँदा दलितमैत्री देखिए पनि अन्ततः दलहरू राज्यसत्ता वा सरकारमा पुगेपछि दलितविरोधी हुने गरेको ऐतिहासिक विरासत हाम्रासामु छ । त्यसकारण विगतमा मधेशी समुदायको अधिकार भनेपछि चार हात पर भाग्ने शासक मधेश आन्दोलनले राज्यसत्तालाई राम्रैसँग धक्का दिएपछि बल्ल संघीयता र मधेशी जनसमुदायलाई अधिकार दिन तयार भयो । यसरी नै दलित आन्दोलनलाई पनि नयाँ उचाइमा उठाएर मनुवादी राज्यसत्ताका विरुद्ध धावा बोल्नु अत्यावश्यक भएको छ । यसका लागि दलित आन्दोलनमा क्रियाशील सबैखाले शक्ति, व्यक्ति, व्यक्तित्वले ‘दलित अधिकारका लागि सर्वपक्षीय शिखर सम्मेलन’ गरी स्पष्ट मुद्दा, नेतृत्व र कार्ययोजनासहित निर्णायक दलित आन्दोलनमा लाग्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।

– रम्तेल संविधानसभा सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन् ।