संवैधानिक अभ्यास, वर्ग विभेद र विद्रोह 

संविधानले परिलक्षित गरेको समावेशी र समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बनेका सबै सरकारी सेवाहरूसँग सम्बन्धित कानुनमा कुल माग संख्याको ४५ प्रतिशत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका वर्ग समुदायका लागि आरक्षणस्वरूप छुट्याइएको छ र ३३ प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक रूपले निर्वाचित हुने स्थानीयदेखि संघीय व्यवस्थापिकामा महिलाको पचास प्रतिशत हुने गरी अन्यमा जनसंख्याका आधारमा विभिन्न जातीय र वर्गीय क्लस्टर बनाई प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने बाध्यात्मक व्यवस्था तत्तत् निकायको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनमा गरिएको छ ।

महिला र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि हामी संसारकै उत्कृष्ट देशहरूमा पर्दछौं र त्यसप्रति हामी सबैको गौरव बोध पनि रहेको छ । अझ संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रशंसित हुँदै पनि आएको छ । यो सुन्दर र गौरवपूर्ण तथ्यलाई हामीले संसारसामु यथोचित प्रचार गर्न बाँकी नै रहेको छ । नेपाल समावेशी र समतामूलक संविधान भएको मुलुकमा विश्वव्यापी रूपमा अग्रस्थानमा छ । पछिल्लो जनक्रान्तिको यो उपलब्धि यस शताब्दीको संसारकै उच्चतम् उपलब्धिमध्येमा दरिएको छ भन्दा हरेक नेपालीको शिर ठाडो हुन्छ र पुराना दलहरूले केही गरेनन् भन्ने भाष्य स्वतः खण्डित पनि हुन्छ ।

तर संवैधानिक अभ्यास ?

उल्लेखित समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षित सरकारी सेवाको हितग्राही वा लाभग्राही वर्ग समूह को हो ? र, उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नले हाम्रो संवैधानिक प्रावधान स्वयं लज्जित हुन पुगेको छ । परिवर्तनका हिमायती र पछिल्लो जनक्रान्तिका समेत निर्णायक शक्ति एमाले–कांग्रेसको बलियो सरकार र उनीहरूकै दरिलो बहुमत रहेको संसद् भएको यस अवसरमा संवैधानिक प्रावधान, यस सम्बन्धमा अहिलेसम्मको अभ्यास र यसको उपयोगिताको समग्र पक्षको पुनरावलोकन गर्ने उपयुक्त समय यही हो भन्ने लागेर सार्वजनिक विमर्शका लागि यो लेख तयार गरिएको हो ।

संविधानले आरक्षण वा विशेष सुविधा दिन खोजेको वर्ग समुदाय कुन हो भन्ने पहिचान गरेर तिनै वर्ग समुदायका लागि यो सुन्दर संवैधानिक आरक्षण वा प्रतिनिधित्वको अभ्यास गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयको पुनरावलोकन गर्ने बेला अब भइसकेको छ । यदि समयमा नै यसको पुनरावलोकन गरिएन भने समाजमा अर्को विद्रोहको जन्म हुन सक्छ ।

संविधानको धारा ४२ ले कुन वर्ग समुदायका लागि यो शासन व्यवस्थामा आरक्षण वा विशेष सुविधाको परिकल्पना गरिएको हो भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । यो धाराले १५ प्रकारका जातीय, लैंगिक, वर्गीय वा भौगोलिक वा शारीरिक रूपले पछि परेका वा पारिएका वर्ग समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति गरिएको छ । यही धाराले गरेको विशेष व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि निजामती सेवालगायतका सरकारी सेवा र सबै तहका निर्वाचनमा यही धारामा उल्लेखित वर्ग, समुदायलाई विशेष संरक्षण वा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर यो धाराले सबै प्रकारका वा जुनसुकै अवस्थाका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, किसान, पिछडिएको क्षेत्र वा खस–आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेकै छैन र संवैधानिक उद्देश्य पनि त्यो हुँदै होइन ।

खस–आर्य वा मधेशी वा दलित वा जनजाति वा मुस्लिम वा थारूको कोखबाट जन्मनु नै समानुपातिक कोटा वा आरक्षणको स्वतः हकदार हुनु होइन र संविधानले पनि त्यो भन्दैन । तर विगत नौ वर्षको संवैधानिक अभ्यास, यो संवैधानिक प्रावधान र उद्देश्यको विपरीत गएर लोकतन्त्रमा नयाँ विशेष वर्गको उदय हुन गएको छ । आजसम्मको अभ्यासमा अमूक जातको कोखबाट जन्मनु नै विशेष सुविधाको हितग्राही कोटामा पर्नु हो भन्ने देखिएको छ । के संवैधानिक प्रावधान र उद्देश्य यही हो त ? विलकुल होइन । यो संविधानले वर्ग विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर अभ्यासमा भने यो संवैधानिक अभ्यासको दुरुपयोग गरी नयाँ कुलीन वर्गको उदय हुँदै गएको छ । यस्तो विकृत अभ्यासले समाजमा अर्को विद्रोहको अंकुरण हुन लागेको छ ।

हकदार को हुन् ?

संविधानले आरक्षण वा विशेष सुविधा दिनुपर्ने भनी परिभाषित गरेको वर्ग समुदायमा आरक्षण वा विशेष सुविधाको वितरण अत्यन्त न्यून छ । अपवादलाई छाडेर आरक्षण वा विशेष सुविधाको उपयोग तिनै वर्ग समुदायले गरिरहेका छन्, जो यसका हकदार नै थिएनन् वा होइनन् । विशेष सुविधा वा आरक्षणको व्यवस्था नभएको यसअघिको संवैधानिक अभ्यास वा व्यवस्थामा जो जुन वर्गले यत्रतत्र सर्वत्र हालीमुहाली गरेका थिए, आज पनि तिनै वर्ग समुदायले नयाँ संवैधानिक अभ्यासको प्रतिफलको उपयोग गरेर हालीमुहाली मचाइरहेका छन् ।

संविधानको धारा ४२ ले स्पष्ट रूपमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई मात्र आरक्षण वा विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर निजामती सेवा ऐन वा अन्य सरकारी सेवासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा वा स्थानीयदेखि संघसम्मको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संसद्ले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुरूप बनाएर आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य भन्ने वाक्यांश झिकेर महिला, दलित वा मधेशी वा जनजाति वा खस–आर्य सबैलाई आरक्षण वा विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरेर संविधानको उल्लंघन गरिएको छ ।

र, राजनीतिक दलले जसलाई टीका लगाइदियो, त्यही वर्ग समुदाय वा व्यक्तिले त्यो सुविधाको उपयोग गर्ने गैरसंवैधानिक अभ्यासको थालनी गरिएको छ । परिणामस्वरूप ती सीमान्तकृृत वर्ग समुदायहरू यो संविधान जारी हुनुपूर्व जस्तो अवस्थामा थिए, आज पनि त्यही अवस्थामा छन् । जसलाई आरक्षण आवश्यक थिएन वा छैन, तिनले समानुपातिक निर्वाचनको सुरक्षित सिट रोजेर प्रतिस्पर्धा गर्नै नपर्ने गरी शासन व्यवस्थामा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । तसर्थ जुन वर्गको समस्या समाधान गर्न र वर्ग विभेद अन्त्य गर्न भनेर यो संविधान जारी गरियो, उसैले सुविधा उपयोग गर्न नपाएपछि विद्रोह गर्नुबाहेकको अर्को कुनै विकल्प बाँकी रहन्छ र ?

यो लेखमा म कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लिन चाहन्नँ तर उदाहरणका रूपमा गत २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले निर्वाचित गर्न प्राथमिकता क्रममा राखेर विजयी भएका बहालवाला प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको नामावली हेर्दा महिला, खस–आर्य, आदिवासी जनजाति वा मधेशीको आरक्षण सिटमा परेका व्यक्तिहरूको नामावली हेरौं । संविधानको धारा ४२ ले परिभाषित गरेका आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य कति जना परेका छन् ? त्यो आवरणमा निर्वाचित सांसदहरूमध्ये सम्भवतः नब्बे प्रतिशत सांसदहरू आफैं सक्षम छन् वा उनीहरू आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछि परेका होइनन् ।

उनीहरूले जबरजस्त ती वर्गको भाग खोसेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू सक्षम, योग्य र प्रतिभावान् नै हुनुहोला तर संविधानले परिभाषित गरेको वर्गको भाग खोसेर अर्को वर्ग समुदायले त्यो भाग लिँदा जसका लागि त्यो आवश्यक थियो, पछिल्लो जनक्रान्तिको परिणामस्वरूप प्राप्त संविधानले जसलाई सम्बोधन गर्न भनेर आरक्षणको सिट सुरक्षित गरिएको छ, तिनको भाग जबरजस्त खोसिनु संवैधानिक नैतिकताभित्रको कुरा हो कि होइन ?

समानुपातिक सूचीमा परेका अधिकांश सांसदहरू वा सरकारी सेवामा आरक्षणको सिट उपयोग गरेका अधिकांश कर्मचारीहरू हुने खाने वर्गकै छन् । के राज्यसत्ता हुने खाने र कुलीन वर्ग समुदायको मात्र हो ? भारतीय सर्वोच्च अदालत र हाम्रो सर्वोच्च अदालतले समेत सत्ताको आवरणमा गैरसंवैधानिक सुविधा लिने व्यक्तिहरूलाई तरमारा वर्ग भनी परिभाषित गरेका छन् । आज हाम्रो मुलुकमा पनि पार्टी, देश वा कर्मचारीको राज्यसत्ता तिनै तरमारा वर्गको नियन्त्रणमा कैद हुँदै गएको छ ।

आरक्षण आफैंमा सीमान्तकृत वर्ग समुदायलाई अन्यसरह प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने गरी सक्षम र सबल बनाउने अस्थायी साधन मात्र हो । आरक्षणले योग्यता र क्षमतालाई कम महत्त्व दिन्छ र आरक्षित समूहमा पर्नु नै प्रथम अधिकार मानिन्छ । तर इतिहासको कालखण्डमा राज्यसत्ताको कारणले वा सामाजिक वा सांस्कृतिक कारणले वञ्चितिमा परेका वर्ग समुदायलाई सीमित अवधिसम्मका लागि आरक्षण दिइने विषय विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य मान्यता हो ।

त्यसै मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधानले समेत लक्षित वर्गलाई उत्थान गर्नका लागि आरक्षण र समानुपातिक निर्वाचनको प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । तर लक्षित वर्ग समुदायमा वितरण गरिने त्यो सुविधा तरमारा वर्गले नै बीचमै कब्जा गर्दछ भने लक्षित वर्गलाई उत्थान गर्ने संवैधानिक प्रावधान पराजित भएको मानिन्छ । जनआन्दोलनका सहयात्री र आफूलाई समाजवादी दर्शन बोकेको दाबी गर्ने एमाले, कांग्रेसको दरिलो बहुमत भएको यो बखतमा ती दुई दलले समानुपातिक र समावेशी कोटाको दुरुपयोग भई संवैधानिक उद्देश्य नै पराजित भएको विगतको गैरसंवैधानिक अभ्यासलाई सच्याउने हिम्मत गर्लान् ?

वर्गका कुरा र यथार्थता

संसारभरका कम्युनिस्टहरूले जस्तै नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि आफूलाई सर्वहारा, श्रमजीवी र मजदुर, किसान वर्गको प्रतिनिधि पार्टीका रूपमा व्याख्या गर्दछन् र तिनका विधान वा अन्य दस्ताबेजमा यही भाषा लेखिएको हुन्छ । तर के आज नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले तिनले दाबी गरेझैं त्यो वर्गको प्रतिनिधि पार्टीका रूपमा आफूलाई व्यवहारमै उभ्याएका छन् त ?

संविधानको धारा ४२ ले भने जस्तो आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछि परेका वा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग समुदायलाई मात्र समानुपातिक कोटामा राखेका छन् त ? यो ज्वलन्त प्रश्नको जवाफ हरेक पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वसँग माग्नै पर्दछ । त्यति मात्र नभएर कम्युनिस्टहरू हरेक विषय र घटनालाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्दछ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताबाट दीक्षित भएका हुन्छन् । तर आज वर्ग दृष्टिकोण र वर्गीय आधारमा विश्लेषण गरेर नीति, योजना, कार्यक्रम वा कानुन बनाउने परिपाटी कुन कम्युनिस्ट पार्टीमा कस्तो छ भन्ने तथ्यमा तिनका नेता/कार्यकर्ताले सार्वजनिक बहस गर्ने हिम्मत गर्छन् ?

वर्ग विश्लेषण के हो र कुन वर्गमा को पर्दछन् भनेर २०५० सालअघि सदस्यता लिएका हरेक कम्युनिस्टहरूले चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले गरेको वर्ग विश्लेषण कण्ठस्थ गरेको हुनुपर्दथ्यो । त्यसपछि त पार्टीको पूरा नाम भन्न नजान्ने पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर विभिन्न सेवा सुविधा उपयोग गर्नेमा अग्रभागमा देखिन्छन् । तर कम्तीमा २०५० अघि पार्टीमा लागेकाहरू नै अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा भएकाले तिनले वर्ग, वर्ग विश्लेषण र वर्ग संघर्षलाई चाहेर पनि भुल्न सक्दैनन् ।

त्यस्ता खारिएका नेताहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीहरूले गर्ने सिफारिस वा नियुक्ति वा निर्वाचनको टिकट वितरणमा वर्ग विश्लेषण र वर्ग पक्षधरतालाई ख्याल गरेका छन् त ? माथि उद्धृत गरिएझैं पछिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक सिटमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नामावली वा आफू सरकारमा रहँदा ती दलले विभिन्न निकायमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको सूची पुनरावलोकन गरेमा सायद सिफारिस गर्नेलाई नै लज्जाबोध हुन्छ होला । तर यो प्रश्न गर्ने हिम्मत पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामा हराउँदै गएको छ ।

समतामूलक समाजको निर्माण र सीमान्तकृत वर्ग समुदायको उत्थानको विषय कम्युनिस्टहरूको मात्र होइन, पुँजीवादी अर्थ राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरू वा यो संविधान पक्षधर सबै शक्तिहरूको साझा प्रतिबद्धता हो । तर व्यवहारमा उनीहरूले त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न असफल भए र यत्रतत्र सर्वत्र तरमारा वर्गको प्रतिनिधित्व र उदय हुन पुग्यो । संविधान पक्षधर शक्तिहरूले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको र संवैधानिक उद्देश्य नै पराजित पारिएको यो अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा पुनर्जीवित गर्ने हिम्मतसहित यो सरकारले तत्तत् कानुनमा संशोधन गर्ने र व्यवहारमै संविधानलाई पालना गर्ने हिम्मत गर्न सके लक्षित वर्ग समुदायले विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता आउँदैन । नत्र भने ढिलोचाँडो अर्को सामाजिक विद्रोह निश्चित छ ।

नेपाली जनता पटकपटक विद्रोह गर्न चाहँदैनन् र यो रहरको विषय पनि होइन तर संवैधानिक उद्देश्य नै पराजित गरेर निरन्तर गैरसंवैधानिक अभ्यासमार्फत कुलीनतन्त्रको सेवा गरिन्छ भने विद्रोह जनताको अधिकार नै हो । त्यसैले आगामी निर्वाचनअगावै संविधानको धारा ४२ ले सिर्जना गरेका क्लस्टरमा पर्ने आधार र मापदण्ड तोक्ने गरी तत्तत् कानुनमा संशोधन गरेर संविधानले चिनेका वर्ग समुदायलाई मात्र समानुपातिक सूचीमा समावेश गर्ने वा आरक्षित कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । होइन भने तरमारा वर्गको निरन्तरको वर्गोउत्थानले संघीय लोकतन्त्रको संवैधानिक आधार नै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।