निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अख्तियारको रहर किन ?

सरकारले २०७६ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ लाई समेट्दै अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पार्न खोजेपछि त्यतिबेलैदेखि आलोचना हुँदै आएको हो । यद्यपि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।

निजी क्षेत्र स्वच्छन्द र उन्मुक्त हुनुपर्छ भन्ने होइन । निजी क्षेत्र देशको संविधान र कानुनको अनुबन्धनमा रहनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन । त्यसैले निजी क्षेत्रको नियमन तथा अनुसन्धानका लागि अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, मेडिकल काउन्सिलजस्ता २० भन्दा बढी निकाय छन् ।

यी निकायले कुनै पनि बेला नेपाल प्रहरीलाई परिचालित पनि गर्न सक्छन् । कुनै स्वार्थ वा मोलाहिजामा परेर यी निकायले सम्झौता गरेमा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ । अनुसन्धानबाट पुष्टि भएमा मिलेमतो गर्ने निजी व्यवसायी र सरकारी अधिकारीमाथि मुद्दा लगाउने अभ्यास पनि छ । तर, स्थापित नियमनकारी निकायलाई उछिनेर अख्तियार निजी कम्पनीको कामकाजमा प्रवेश गर्ने विषय कानुनी रूपमा असंगत र व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ । नेपालमा दुई लाख निजी कम्पनी छन्, ती कम्पनीका आन्तरिक कारोबारमा अख्तियार पस्ने हो भने अख्तियारले अहिले गरिरहेको काम पनि सुस्त हुनेछ ।

सार्वजनिक संस्थानहरू उस्तै उस्तै नमुनाको ढाँचामा चलेका हुन्छन् भने निजी कम्पनी आ–आफ्नै प्रयोगात्मक संरचनामा चलेका हुन्छन् । सार्वजनिक संस्थान सरकारी ढुकुटीबाट चलेका हुन्छन् भने निजी क्षेत्रले आफ्नो स्रोत आफैं जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि कम्पनीका आ–आफ्नै रणनीति हुन्छन् । यही प्रतिस्पर्धाका कारण अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ ।

फेरि, संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ जसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ । तर अहिले आएर निजी कम्पनी पनि कसरी सार्वजनिक भए ? कानुनले सार्वजनिक संस्था/सार्वजनिक पदलाई उत्तरदायी बनाउन खोजेकामा विधेयकले निजी क्षेत्रसम्म पुग्न खोजेको छ । विधेयकले बदल्न खोजेको परिभाषा आफैंमा संविधानको मर्मविपरीत छ ।

हाल अख्तियारले पाएको जिम्मेवारी नै उसले पूरा गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ । राजनीतिक दल वा त्यसका प्रभावशाली नेताहरू जोडिएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन सधैं ‘अन्तिम चरणमा’ पुग्ने तर कहिल्यै पूरा नहुने अनौठो प्रवृत्ति अख्तियारमा विद्यमान छ । टेरामक्स, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, वाइडबडी वा शिविर घोटाला जस्ता अनेक नामका काण्डमा फरक फरक पार्टीका प्रभावशाली नेतृत्व जोडिएकै कारण छानबिन निष्कर्षमा नपुगेको बुझाइलाई अख्तियारले आफ्नो कामबाट खण्डन गर्न सकेको छैन ।

अहिलेकै जस्तो कमजोर भूमिकामा रहने हो भने त अख्तियारको गुञ्जायस नै नरहने विज्ञहरूको चिन्ता छ । त्यस्तै विकल्पमा शक्तिशाली जनलोकपालको वकालत हुने गरेको छ । अख्तियारलाई अहिले नै आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न कठिन भइरहेका बेलामा थप बृहत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रहर गर्नु स्वाभाविक छैन । अझ, लोकमानसिंह कार्की जस्ता व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख भए भने त्यसले समग्र निजी क्षेत्रलाई नै त्रासमा राख्ने र व्यक्तिगत हितका निम्ति दोहन गर्न मैदान प्राप्त हुनेछ । सांसदहरू त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।