यसरी सुधार्न सकिन्छ निर्वाचन प्रणाली 

कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने’ उल्लेख गरिएपछि यो बहसले थप राजनीतिक घनत्व पाउनु स्वाभाविक हो । कांग्रेस–एमालेबीच सहमति मात्रै होइन, २०८० फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र समानुपातिकको सिद्धान्तविपरीत तरमारा वर्ग हाबी भएको ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यसैले यो राजनीतिक मुद्दा मात्रै होइन, संवैधानिक बाध्यतासमेत भएको छ । यद्यपि सैद्धान्तिक सहमतिबाहेक ठोस प्रस्ताव कांग्रेस–एमालेका तर्फबाट हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने, समानुपातिकको संख्या घटाएर थ्रेसहोल्ड बढाउने, संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय तथा सांसद संख्या घटाउनेलगायत प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा आएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समानुपातिक–समावेशी प्रणालीको दायरा थप फराकिलो बनाउँदै राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूति गर्ने प्रणाली उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । दुईदलीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । के समानुपातिक प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो ? हो भने यसको विकल्प के भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले समानुपातिकको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संविधानको भावनाअनुसार नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त प्रणालीबारेमा आलेख केन्द्रित छ ।

निर्वाचन प्रणाली किन विवादित ?

आम रूपमा लगाइने सबैभन्दा संगीन आरोप हो– ‘विद्यमान प्रणालीअनुसार एकल बहुमत आउने सम्भावना छैन । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको स्रोत भएकाले परिमार्जन वा परिवर्तन गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन ।’ यो आरोप मात्रै होइन, आंशिक सत्यता पनि छ । विशेष अवस्थाबाहेक एकल बहुमत आउने सम्भावना क्षीण भएको वास्तविकता दुइटा निर्वाचनले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

सत्ताको घृणित खेल र प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्री उत्पादनको दुष्चक्र तथा प्रदेशमा एकपछि अर्को आपराधिक र विवादित छविका मन्त्री नियुक्तिले निर्वाचन प्रणाली मात्रै बदनाम भएको छैन, लोकतन्त्रमाथि समेत प्रश्न उठेका छन् । तर कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली निरपेक्ष रूपमा स्थिरता वा अस्थिरताको स्रोत होइन र हुँदैन । जनताको अभिमत, शक्ति सन्तुलन, पार्टीहरूको नीति, रणनीति र संस्कारमा निर्भर रहन्छ ।

एकल बहुमत हुँदा पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको नेपालको इतिहास साक्षी छ । २०४८ र २०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो । तर स्थिर सरकारको प्रत्याभूति गर्न नसकेको मात्रै होइन, दुवै पटक मध्यावधि निर्वाचन गरेर अस्थिरताको खेल प्रारम्भ गरेको थियो । यसैगरी, २०७४ मा तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड बहुमत थियो । तर आन्तरिक विवाद र शक्ति–संघर्षका कारणले एकातिर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो भने अर्कोतिर नेकपा नै विभाजित भयो । त्यसैले कांग्रेस, एमाले दुवैले बहुमत पाए पनि स्थिरता कायम गर्न असफल भए ।

विवादको अर्को कारण हो– अतिरिक्त रूपमा नेतानिकट कार्यकर्ता, नाता र विवादास्पद पृष्ठभूमिका दातालाई सांसद बनाउने स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी र अपारदर्शी प्रवृत्ति । समानुपातिकका नाममा गरिएको विकृत र विसंगत अभ्यास अविलम्ब सुधार गर्नुपर्छ तर खारेज होइन । किनभने २०४८, २०५१ र २०५६ को तुलनामा २०६२/६३ को परिवर्तनपछिका जनप्रतिनिधिमूलक निकाय समावेशी भएका छन् । २०४८ देखि २०५६ सम्मका निर्वाचनमा मधेशी, महिला, जनजाति, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन । त्यसैले उक्त समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०६२/६३ को परिवर्तनपछि मिश्रित प्रणाली अनुसरण गरिएको यथार्थता घाम जत्तिकै छर्लंग छ । संघीय संसद् तथा प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणालीकै कारणले भएको हो ।

तेस्रो कारण हो– नेपाल जस्तो सानो देशमा ८८४ जना सांसद र ७५३ पालिकाका ३५,२२१ जनप्रतिनिधि अनावश्यक र धेरै भए, संघीयदेखि स्थानीय सरकार पार्टी कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भयो । स्मरणीय छ, प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ गरी ३३४ संघीय सांसद तथा ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक गरी ५५० प्रदेश सांसद छन् ।

यसैगरी अत्यन्त खर्चिलो, भड्किलो भएकाले विकृति–विसंगतिको स्रोत नै निर्वाचन भएको छ । लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका पार्टीप्रति निष्ठावान् तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेता–कार्यकर्ता चुनाव लड्न सक्ने अवस्था नै छैन, जुन अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसैगरी, निरन्तर सत्ता परिवर्तनले छोटो समयका लागि सरकारमा हुने भएकाले कुनै पनि सरकार र पार्टी जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता तथा सुशासनको आधारभूत चरित्रविपरीत संस्थागत हुँदै गइरहेको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।

दुईदलीय प्रणालीको अनावश्यक बहस

बहुमत हासिल गर्ने पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्छ र प्रतिपक्षले संसद्मा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छ । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । संसदीय लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त यही नै हो । तर संविधान वा कानुनका आधारमा दुईदलीय प्रणाली स्थापित हुँदैन, हुने सम्भावना पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन । पार्टी निर्माण र लोकप्रियताको आधार संविधान र कानुन होइन, जनता हुन् । त्यसैले दुईदलीय हो कि त्रिदलीय हो कि बहुदलीय भन्ने संविधान वा कानुनले होइन, जनताले फैसला गर्ने हो । जसले जनताको विश्वास जित्छन्, ती स्थापित हुन्छन् । जसले विश्वास हासिल गर्न सक्दैनन्, विस्थापित हुन्छन् । पार्टीको उत्थान र पतन पनि भइरहन्छ र जनादेशका आधारमा सरकार परिवर्तन पनि भइरहन्छ, यो स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।

दुईदलीय प्रणालीका प्रस्तावक र प्रवक्ताहरूले अमेरिका, बेलायतलगायत देशका प्रमुख दुई पार्टीहरूको उदाहरणका आधारमा वकालत गर्दै आएका छन् । यदि अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन तथा बेलायतमा कन्जर्भेटिभ र लेबर जस्तै जनताको विश्वास हासिल गर्न सफल भए भने नेपालमा पनि अभ्यासमा दुईदलीय प्रणाली हुन सक्छ । अमेरिका र बेलायतमा दुईदलीय प्रणाली संविधान वा कानुनका आधारमा होइन, जनताको समर्थन र विश्वासका कारणले सिर्जना भएको हो । तर संघीयता तथा समानुपातिक प्रणाली भएको देशमा दुईदलीय प्रणालीको सम्भावना अत्यन्त क्षीण देखिन्छ । किनभने संघीयता भएपछि क्षेत्रीय दलहरू अस्तित्वमा आउँछन् भने समानुपातिकका कारणले साना पार्टीको उपस्थिति पनि हुन्छ । यो वास्तविकतालाई कांग्रेस, एमालेले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।

निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्डको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वमा करिब १०० देशले पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित प्रणाली अनुसरण गरेका छन् भने करिब ५० देशले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली । बेलायत, भारत, क्यानडा, मलेसिया, इथियोपिया, केन्यालगायतका देशले प्रत्यक्ष प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जापान, रुस, अर्जेन्टिना, हंगेरी, इटाली, मेक्सिकोलगायत मुलुकले मिश्रित प्रणाली अंगीकार गरेका छन् । यसैगरी, स्वीट्जरल्यान्ड, स्वीडेन, बेल्जियम, अस्ट्रिया, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, फिनल्यान्ड, इन्डोनेसियालगायत देशले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अनुसरण गरेका छन् । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा प्रत्यक्ष त्यागेर समानुपातिक वा मिश्रित प्रणाली अंगीकार गर्ने देशको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

समानुपातिक प्रणाली अनुसरण गरेका देशले ८ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राखेका छन् । तर, अधिकांश देशमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड भएको पाइन्छ । सबैभन्दा उच्च पोल्यान्डमा ८ र टर्कीमा ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड छ भने दक्षिण अफ्रिकामा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नै छैन । जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, क्रोएसिया, ताइवानलगायत देशमा ५ प्रतिशत र अस्ट्रिया, इन्डोनेसिया, नर्वे, स्वीडेनलगायत देशमा ४ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसैगरी इजरायल, दक्षिण कोरिया, ग्रिस, इटाली, मेक्सिको, अर्जेन्टिनालगायत देशमा नेपालमा जस्तै ३ प्रतिशतको प्रावधान छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक विकल्प हो ?

माओवादीद्वारा प्रस्तावित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबारे संविधानसभा अवधिभर निकै लामो बहस भएको थियो । तर यसमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि अन्ततः सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सम्झौता भएको थियो । माओवादी, रास्वपा, जसपालगायतका पार्टी अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छन् ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने सम्भावना छैन । स्मरणीय पक्ष के छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेका जुन देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसरण गरिएको थियो, ती क्रमिक रूपमा सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रणालीमा रूपान्तरित हुँदै गए । अन्ततः ती देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा परे ।

नेपालमा पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसरण गरियो भने ती देशमा जस्तै सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासनमा रूपान्तरित हुने जोखिम उच्च देखिन्छ । किनभने नेपालका पार्टी र नेताहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास भइसकेको छैन । संसदीय प्रणालीमा संसद्मार्फत बनेका प्रधानमन्त्री त सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी हुने धृष्टता गर्दै आएका छन् भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा त्यो सम्भावना प्रबल देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । स्थिरताको नाममा अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी प्रणाली अनुसरण गर्नु अर्को गल्ती हुनेछ । अधिनायकवाद वा सर्वसत्तावादभन्दा कम हानिकारक अस्थिर सरकार हुनेछ । त्यसैले उक्त वास्तविकताबाट शिक्षा लिनु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि लाभदायक हुनेछ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भन्ने बुझाइ नेपालमा छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत होइन, निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरल कलेज) मार्फत निर्वाचित हुन्छन् । ५० राज्यमा ५३८ निर्वाचक मण्डल हुन्छन्, जसमध्ये २७० निर्वाचक मण्डलको मत हासिल गरेपछि राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन् ।

सन् २०१६ को निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले भन्दा हिलारी क्लिन्टनले २८ लाखभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाएकी थिइन् । तर ३०४ निर्वाचक मण्डलमा विजय हासिल गरेकाले ट्रम्प निर्वाचित भएका थिए । यसैगरी, सन् २००० को निर्वाचनमा पनि रिपब्लिकन पार्टीका जर्ज डब्ल्यु बुसभन्दा डेमोक्रेटिक पार्टीका अल गोरले पाँच लाखभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाएका थिए । तर निर्वाचक मण्डलमा बहुमत हासिल गरेपछि बुस निर्वाचित भए । त्यसैले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीबारे अमेरिकामा नै गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । तर, त्यहाँको प्रतिनिधिसभा र सिनेटको चुनाव भने प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत हुन्छ ।

नेपालका लागि उपयुक्त मोडल

उपरोक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विहंगम आयामबाट विश्लेषण गर्दा नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देशमा समावेशी तथा समानुपातिक उपयुक्त प्रणाली हो । केही पार्टीले चित्रित गरे जस्तो समानुपातिक प्रणाली समस्या होइन, समाधान हो । कुनै पार्टी वा सरकार विशेषले चाहँदैमा समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन ।

संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको आधारभूत स्तम्भ समानुपातिक प्रणाली खारेज गरियो भने अर्को जटिल विवाद सिर्जना हुन सक्छ । समानुपातिक प्रणाली पुनरावलोकन गरी राजनीतिक स्थायित्व र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरी दुवैको सन्तुलन नै अहिलेको निकास हो । त्यसैले निम्न सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति–विसंगति सम्बोधन गरी समानुपातिक प्रणाली सुधार गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ :

एक, समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको मूल्य मान्यता तथा संविधानको भावनाअनुसार संकुचित होइन, यसको दायरा थप फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । समानुपातिकमा मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेत थप प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्ने कानुनी प्रावधानसहित पुनः व्याख्या गर्नुपर्छ ।

दुई, संघीय तथा प्रादेशिक सांसद र मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ । प्रदेशको संख्या पनि घटाउनु आवश्यक हो । तर प्रदेशको संख्या घटाए जटिल प्रकृतिको राजनीतिक विवाद र द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले यस्तो विवादित विषयमा प्रवेश गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । तर जनताको सेवा प्रवाहलाई मध्यनजर गर्दै हालका वडा कायम राखी पालिकाको संख्या घटाउनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता नभएकाले खारेज गर्नुपर्छ ।

तीन, थ्रेसहोल्ड पुनरावलोकन गरी नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा ५ र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, पोखरेलको १० प्रतिशतको प्रस्ताव न्यायोचित छैन । यदि १० प्रतिशत गरियो भने कागजमा समानुपातिक भए पनि व्यवहारमा प्रत्यक्ष प्रणाली जस्तै हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा ५ र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डमा प्रमुख पार्टीबीच सहमति हुने सम्भावना पनि छ ।

चार, यसरी पुनरावलोकन गर्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फको ४० बाट घटाएर २० प्रतिशत बनाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । समानुपातिकअन्तर्गत खस–आर्य, जनजाति, मधेशीलगायत प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नै संसद्मा पुग्न सक्ने क्लस्टर कटौती गरी महिला, दलित र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ । यसरी घटाएको २० प्रतिशत सिट कटौती गर्ने, सम्भव नभए प्रत्यक्ष प्रणालीमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । समानुपातिकको सिट प्रत्यक्ष प्रणालीमा नै आरक्षित गरी सम्बन्धित क्लस्टरबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नु उपयुक्त विकल्प हो । तर दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

पाँच, समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी र नेतृत्वले दुरुपयोग गर्न सक्ने छिद्रसमेत नराखी स्पष्ट मापदण्ड र प्राथमिकता क्रम तय गरिनुपर्छ । प्राइमरी निर्वाचनका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिनु सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ । यति सुधार गरियो भने केही विकृति–विसंगति न्यूनीकरण (अन्त्य हुने सम्भावना छैन) गरी स्वस्थ अभ्यास गर्ने दुर्लभ द्वार खुल्नेछ । यस्तो प्राइमरी निर्वाचन महाधिवेशनमा केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मको नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा एकैसाथ गर्न सकिन्छ ।

छ, प्रतिनिधिसभामा अवसर पाउन नसकेका तथा निर्वाचनमा पराजित भएका पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने स्थल भएपछि राष्ट्रिय सभाको उद्देश्य र मौलिक पहिचान पनि गुमिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार पनि निश्चित मापदण्ड तय गरी प्राइमरीमार्फत गर्नु उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउनु आवश्यक छ । यसैगरी आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान र अनुभव भएका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री, संविधानविद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविद्, बौद्धिक तथा व्यावसायिकहरूको पनि उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । प्रबुद्ध, परिपक्व र प्रतिष्ठितहरूको सभा भएका कारण प्रतिनिधिसभामा जस्तो सबै विषयमा पार्टीगत ह्विप लाग्ने व्यवस्था पनि उचित होइन । किनभने कतिपय राष्ट्रहितका विषयमा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन हितलाई मध्यनजर गर्दै विधि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना र संविधानको भावना पनि यही नै हो ।

सात, नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि पार्टीको प्रवृत्ति, संस्कार र नियतमा प्रमुख समस्या छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिएको छ तर लोकतान्त्रिक संस्कार छैन । गणतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिएको छ तर गणतान्त्रिक संस्कार छैन । समानुपातिक प्रणाली अनुसरण गरिएको छ तर समानुपातिक र समावेशी संस्कार छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सापेक्षिक रूपमा सकारात्मक र सफल भए पनि पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पंक्तिको स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी र स्वार्थप्रेरित नियतका कारणले नेपालमा विकृत र अलोकप्रिय भएको छ । त्यसैले समानुपातिक र समावेशी संस्कारको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

आठ, गठबन्धन सरकार तथा पार्टीहरूबीच सहकार्य र सत्ता साझेदारी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारभूत चरित्र र अभिन्न राजनीतिक अभ्यास भएको देखियो । यस्तो गठबन्धन, सहकार्य र साझेदारीको संस्कृति विकास गर्नु अपरिहार्य छ । तर निर्वाचनपूर्व गठबन्धनको अभ्यास सकारात्मक र सुखद देखिएन । निर्वाचनपूर्व गठबन्धन पार्टीहरूबीच सिन्डिकेट र सेटिङ जस्तो देखियो । त्यसैले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगरी आफ्नै हैसियत र घोषणापत्रका आधारमा जनतामा जानुपर्छ ।

नौ, समानुपातिकमार्फत एक पटक मात्रै अवसर पाउने अनिवार्य कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । होइन भने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरे जस्तै तरमारा वर्गले सधैं समानुपातिकको दोहन गरिरहनेछ ।