जनताको उपचार गर, बजेटको रक्षा गर

त्यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर मौलिक हकमै व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य उपचार भने धेरैजसो नेपालीका लागि चुनौतीपूर्ण छ । स्वास्थ्य सेवा न निःशुल्क छ, न उपचारमा पहुँच सुनिश्चित छ । अझ जटिल रोग लागेमा नागरिकले दुःख मात्र पाउने होइनन्, आर्थिक हैसियत कमजोर बनाएर उठीबाससमेत लाग्छ । संविधानले मौलिक हक भनेको स्वास्थ्य सेवा नै नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएकाले राज्यमाथि नागरिकको अपनत्व र भरोसा कमजोर भएको हो । यो अव्यवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, राज्य र नागरिकको सम्बन्धको कडी उति कमजोर हुँदै जानेछ ।

स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको सहज पहुँचलाई व्यवस्थित गर्न र व्यक्तिगत/पारिवारिक आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले २०७२ सालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । अवधारणाका दृष्टिले यो कार्यक्रम प्रशंसनीय मानिए पनि कार्यान्वयन भने फितलो भएको छ । नागरिकको उपचार गरेको भन्दै निजी अस्पताल मात्र होइन, सरकारी अस्पतालका कर्मचारीले पनि बिमाबापतको रकमबाट अनुचित आर्थिक लाभ लिन कार्यक्रमकै दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

त्यस्तै, कैयौं व्यक्ति तथा परिवारले आवश्यकता नपरे पनि बिमा सुविधाअनुसारको सेवा लिनैपर्ने मानसिकता राख्ने गरेका छन् । यसले गर्दा सरकारी स्रोतको सम्मान हुन सकेको छैन । त्यस्तै, नागरिकको उपचारबाट सरकारले सुनिश्चित गरेको दायित्व अस्पताललाई भुक्तानी गर्न पनि ढिलाइ भइरहेको छ । यस्ता अनेकौं कारणले प्रभावहीन भइरहेको बिमा कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु अपरिहार्य छ ।

राज्यले नागरिकको उपचारमा गरेको पहल सार्थक हुन सकेको छैन, तर यसले खर्चमा सहुलियत भएको भने होइन । उपचारमा आधा दर्जन कार्यक्रममा अहिले पनि वार्षिक करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । आठ प्रकारका जटिल रोगको उपचारका लागि ६ अर्ब, स्वास्थ्य बिमा अनुदानमा ७ अर्ब ५० करोड, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई तीन अर्ब, गरिब, असहाय र अशक्तलगायतलाई दिइने निःशुल्क उपचारमा २ अर्ब, १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुटुको उपचार तथा ७० वर्षमाथिकाको उपचारमा एक अर्ब, डायलसिस, पक्षघात तथा क्यान्सरको उपचार गराइरहेकाहरूलाई औषधिका लागि मासिक पाँच हजारका दरले करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यसरी फरकफरक शीर्षकमा अनुदान दिँदा पनि उपचारको ग्यारेन्टी नभएको र बजेट पनि बचत नभएको अवस्था छ । त्यसैले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका सबै कार्यक्रमलाई बिमामा समेट्न एकद्वार प्रणाली ल्याउने प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अहिले देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन नगरी नहुने अवस्था छ । खर्च र उपचारको प्रभावकारितालाई तालमेल मिलाउन सके मात्र नागरिकको स्वास्थ्य र राज्यको बजेट दुवैको सम्मान हुनेछ । यसका लागि फरकफरक प्रणालीबाट सञ्चालन हुँदै आएका अनुदानलाई एकीकृत गरेर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि समग्र प्रक्रियामा पारदर्शिता अनिवार्य छ । यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वर्तमान कमजोरी समीक्षा गरेर सुधार आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म निकै चर्चा पाइसकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हालसम्म २८ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै जोडिएका छन् । हालसम्म ८१ लाख जनसंख्या बिमा कार्यक्रममा जोडिए पनि करिब ७० प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । नवीकरणमा रहेको अरुचिले पनि यो कार्यक्रममा समस्या रहेको वा जनतामा उत्साह नरहेको वा कार्यक्रमको खास उद्देश्य जनतालाई बुझाउन नसकिएको देखिन्छ । त्यसैले एकीकृत बिमा प्रणालीप्रति विश्वास सिर्जना गराएर यसमा बढीभन्दा बढी जनतालाई कसरी जोड्न सकिन्छ, प्रतीक्षाको विषय छ । जनताका निम्ति किफायती र लाभदायी भए मात्रै जनताको आकर्षण बढ्न सक्छ ।नीतिगत स्पष्टता र सरोकारवालाको बुझाइमा एकरूपता जरुरी छ । त्यसमार्फत मात्रै यो नयाँ सोचलाई व्यावहारिक रूपमै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो र महत्त्वपूर्ण विषय, स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । हुन त, अहिले चलिरहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा करिब ३० अर्ब बजेट सुनिश्चित हुने र बाँकी रकमका लागि अध्ययन भइरहेको स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसमा उनले कति सफलता पाउनेछन्, प्रतीक्षाको विषय छ ।

चौथो, नयाँ संविधानको अनुसूचीमा स्वास्थ्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि राखिएको छ । त्यसैले यससँग जोडिएका जुनसुकै कार्यक्रम पनि तीनवटै तहको अपनत्व र दायित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

पाँचौं, एकीकृत बिमा प्रणालीमा जोडिने अस्पतालमा तोकिएको सेवा र सुविधा चुस्त हुनुपर्छ । बिमामा जोडिएको अस्पताल भनेर बिरामी जाने, तर आवश्यक सेवा नपाइने वा बाह्य प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने भयो भने त्यसले आकर्षण सिर्जना गर्न र उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन । समग्रमा, अहिले मन्त्रालयले सोचिरहेको योजना जतिसुकै राम्रो भए पनि निरन्तरता वा थप सुधार त्यसको पहिलो सर्त हुनुपर्छ । कार्यक्रम लागू भएमा सेवाग्राही (बिरामी) ले अनावश्यक झन्झट बेहोर्ने अवस्था बन्नु हुँदैन । नयाँ प्रणालीको केन्द्रमा नागरिकलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्य हुनुपर्छ ।