टीआरसी : परिपूरणमा फड्को, न्यायमा अड्को

द्वन्द्वपीडितमध्ये एउटा पंक्तिले निरपेक्ष रूपमा स्वागत गरेको छ । अर्को ठूलो पंक्ति परिपूरणप्रति सकारात्मक छ तर मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा एवं दण्ड सजाय कटौती लगायतका सम्बन्धमा गरिएका संशोधनप्रति भने विरोधमा छ । द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रक्रियाको अनुगमन गर्दै आएका सरोकारवाला केही संस्थाहरूले परिपूरणको सुदृढीकरणप्रति सकारात्मक धारणा राखेका छन्, सँगसँगै न्यायको पाटोमा रहेका गम्भीर त्रुटिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचजस्ता ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि संशोधनप्रति समालोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताद्वारा नै शान्ति प्रक्रियाको ‘मानवअधिकार अनुगमन’ गर्ने कार्यादेश पाएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले कार्यान्वयनको क्रममा व्याख्याका माध्यमबाट कानुनी खोटहरू सच्चिने अपेक्षा राखेर स्वागत गरेको छ । सधैं समालोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने उच्चायुक्तले यस पटक विधेयकका कमजोरीलाई खुलेर औंल्याउन हिच्किचाउँदा भने धेरैले आश्चर्य मानेका छन् ।

यसबीचमा एउटा अर्को दृश्य पनि अनौठो र अस्वाभाविक देखियो । विचाराधीन विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै स्वागत गर्न कतिपय मित्र राष्ट्रका कूटनीतिक नियोगहरूले हतारो र चटारो गरे । साउन ३० गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयकमाथि विचार गर्न बाँकी नै थियो ।

दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले समेत सुझावसहित फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ र त्यसको अभ्यास विगतमा भएको पनि छ । यसबारे जान्दाजान्दै तथा पीडित समुदाय र नेपालकै नागरिक समाजले संशोधनबारे कस्तो धारणा राख्लान् भनेर प्रतीक्षा गर्ने धैर्यता पनि उनीहरूले देखाएनन् । असल कूटनीतिका मान्यताहरूको आलोकमा त्यो शोभनीय देखिएन । नेताहरूलाई स्वाद नपर्ने कुनै मानवअधिकार एजेन्डामा उनीहरूले खुलेर चासो राखेका भए सायद हाम्रा नेताहरू आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भयो भनेर जोडतोड विरोध गर्न पछि पर्दैनथे होलान् । तर स्वाद पर्ने विषयमा भने नेपाली नेताहरू मौन बसे ।

अरू पनि केही अनौठा पक्ष देख्न पाइयो । संशोधन प्रक्रियाको यान्त्रिक मैझारो गरियो । शीर्ष नेताहरू सहमत भएको संकेत आएपछि प्रतिनिधिसभामा कुनै छलफल आवश्यक ठानिएन । राष्ट्रिय सभामा एउटा संशोधन प्रस्तावसम्म दर्ता भएन । यति महत्त्वपूर्ण विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कर्मकाण्डी बन्यो । सदनलाई ‘भाइब्रेन्ट’ र ‘डेलिबरेटिभ’ बनाउने जिम्मेवारी भएका जनताका वारिसहरू शीर्षबाट इशारा मिलेपछि कसरी ‘रोबोटिक’ पारामा चल्छन् भन्ने पनि देखियो ।

उज्यालो पाटोः परिपूरणमा फड्को

२०७१ देखि थाती संशोधन प्रक्रिया अहिलेलाई टुंगिएको छ । संशोधनमार्फत निश्चय पनि परिपूरणले फड्को मारेको छ । संशोधित प्रावधानले परिपूरणलाई स्पष्टतः पीडितको अधिकारका रूपमा घोषणा गरेको छ । पीडकको पहिचान नभएको, मेलमिलाप भएको वा पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस भएकै कारणले मात्रै परिपूरण प्राप्त गर्ने हक नखोसिने सुनिश्चित गरिएको छ । राहत, परिपूरण लगायतका प्रयोजनका लागि अलग्गै कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष मात्रै नभएर अप्रत्यक्ष पीडित तथा प्रभावितलाई पनि परिपूरणको दायराभित्र समेटिएको छ ।

परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित भएमा विशेष अदालतमा पीडित आफैंले मुद्दा दिन सक्ने व्यवस्था छ । बहिर्गमित लडाकुहरूलाई परिपूरणको दायरामा समेटिएको छ । द्वन्द्वकालमा क्षति पुर्‍याएको व्यक्तिगत सम्पत्तिका पीडितलाई समयावधि एवं प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐनका अधिकारहरू द्वन्द्वपीडितका हकमा पनि आकर्षित हुने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म सम्पत्ति हस्तान्तरणसमेत गर्नबाट वञ्चित बेपत्ताका पीडितले अंश हक छुट्याएर बाँकी बन्डापत्र वा हक हस्तान्तरण गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

संशोधित ऐनका अन्य केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । जस्तै, आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न इकाइहरू गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका कर्मचारी सरुवाका लागि सरकारले आयोगलाई सोध्नुपर्ने व्यवस्था छ । बलात्कार तथा लैंगिक हिंसाका पीडितले आयोगमा उजुरी दिन तीन महिनाको समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा उजुरी दिनबाट उनीहरू वञ्चित भएको तथ्यलाई संसद्ले स्वीकार गर्नु सकारात्मक छ । यद्यपि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडितलाई आयोगमा उजुरी गर्न कानुनी छेकवार सिर्जना गर्न मिल्ने होइन ।

अँध्यारो पाटोः न्यायमा अड्को

उल्लिखित केही सकारात्मक सुधारका बावजुद पनि न्यायमा अड्को भने कायमै छ । खासगरी गन्जागोलयुक्त परिभाषा, ७५ प्रतिशत दण्ड सजायको गैरन्यायिक कटौती, संकुचित हदम्याद आदि त्रुटिहरू छन् । मानवअधिकार र मानवीय कानुन विपरीतको कुनै पनि कार्य मानवअधिकारको उल्लंघन हुन ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा’ गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले मानवअधिकार उल्लंघनको दायरालाई संकुचित पारेको छ । त्यति मात्रै होइन, नियतपूर्वक र स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्न पनि सर्त थोपरिएको छ । त्यस्तो हत्या ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा’ गरिएको हुनुपर्छ ।

‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ हुनका लागि बेपत्ता पारिएको व्यक्ति फेला नपरेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । यसले निश्चित समय बेपत्ता पारी पछि प्रकाशमा ल्याइएको व्यक्तिलाई बेपत्ता पीडितको दायराबाहिर राखेको छ । यातनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्नका लागि ‘अमानवीय वा क्रूर’ हुनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । यातना आफैंमा अमानवीय र क्रूर तत्त्व अन्तरनिहित भएको उल्लंघन हो भन्ने तथ्य नेपाल पक्ष भएको यातनाविरुद्धको महासन्धिको नामबाटै प्रस्ट हुन्छ । संशोधित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बेपत्ता र यातनालाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएका न्यायिक आदेशविपरीत छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता (दफा ५.२.५), अन्तरिम संविधान (धारा ३३ को देहाय (ध)) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को प्रस्तावना, दफा २(ञ) मा ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ बारे सत्य अन्वेषण गर्ने प्रतिज्ञा विगतदेखि गरिएको भए पनि गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट मानवताविरुद्धको अपराधलाई हटाएको छ । नेपाल पक्ष भएको जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ (गैरअन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको सशस्त्र द्वन्द्वमा लागू हुने) व्यवस्थाअनुरूपको कसुर र दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भए पनि सो बमोजिम युद्ध अपराधलाई अलग्गै अपराधको रूपमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समेट्न संशोधन चुकेको छ ।

गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई ७५ प्रतिशत सजायमा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतको सरकारी वकिलले कटौती गरी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि समस्याग्रस्त छ । यो कसुरको गम्भीरताका आधारमा दण्ड सजाय दिनुपर्ने सर्वोपरि मान्यताविपरीत छ । साथै, गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति अस्वीकार्य हुने गरी स्थापित नजिरहरू खण्डित भएका छन् । सत्य उजागरलाई प्रोत्साहित गर्न पीडकले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने सर्तलगायत अपराधको गाम्भीर्य बढाउने र घटाउने तत्त्वहरूको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेर न्यायालयले सजाय घटाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।

तर संशोधित व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यता प्रतिकूल छ । मुद्दा फिर्ता, माफीजस्ता व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हुने गरेको सन्दर्भमा पनि यो प्रबन्धको दुरुपयोगको आशंका स्वाभाविक छ । त्यसबाहेक आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा सरकारी वकिलले निर्णय गर्नै पर्ने व्यवस्थाले हद म्यादमा संकुचन ल्याएको छ ।

शवोत्खनन्, फरेन्सिक टेस्टलगायतका माध्यमबाट पर्याप्त प्रमाण जुटाएर विश्वसनीय रूपमा अभियोजन गर्न एक वर्षको समय कैयौं जटिल घटनाको सन्दर्भमा पर्याप्त नहुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । एक वर्ष अपर्याप्त हुने आधार भएपछि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो । थुना वा न्यायिक हिरासतमा नरहँदासम्म गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा मुद्दा चले पनि पदमा बसिरहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर उल्लंघनको आरोप लगाएर मुद्दा चलाई सक्दा पनि सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनु नपर्ने गरी गरिएको प्रबन्ध पनि अस्वाभाविक छ ।

समाधानको बाटो

ऐनका सकारात्मक कुरा देखाएर उल्लिखित त्रुटि कमजोरीहरूलाई नजरअन्दाज गरिनु किमार्थ वाञ्छनीय हुँदैन । संक्रमणकालीन न्याय कानुनको ढाँचा तय गर्ने सन्दर्भमा कति अग्रगमन भयो र कति पश्चगमन भयो भन्नेबारेमा वस्तुगत बुझाइ विकास गर्न जरुरी छ । सुधारिएका कुराहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउने र कानुनमा बाँकी रहेका कमजोरी र जटिलता एवं तिनको दुष्प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै जाने भन्नेबारेमा रचनात्मक बहस हुनु जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूले दृष्टिकोण निर्माण गर्दा समग्र कानुनी तथा विधिशास्त्रीय इकोसिस्टमको हेक्का राख्न जरुरी छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई मार्गनिर्देशित गर्ने सन्दर्भमा संशोधित ऐन मात्रै सबै थोक होइन । संविधान र नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा अपवाद सिर्जना गर्ने गरी संशोधित ऐनको प्रयोग, दुरुपयोग, व्याख्या वा अपव्याख्या गर्न सकिँदैन । त्यसो गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायका जटिल मुद्दाहरूले दिगो निकास पाउने छैनन् ।

मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधानले नै न्यायसहितको परिपूरणलाई प्रत्याभूत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनहरू नेपालमा लागू हुन्छन् । तिनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हकलाई अकाट्य बनाएका छन् । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७, जुन तत्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्नुअघिदेखि प्रचलनमा छ, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डलाई हाम्रो कानुनी प्रणालीमा विशिष्ट हैसियत दिएको छ । कानुनको सोपानमा अनुमोदित सन्धिका प्रावधानहरू संसद्ले बनाएको ऐनका प्रावधानभन्दा एक तह माथि हुन्छन् ।

किनकि प्रचलित कानुनको कुनै प्रावधान अनुमोदित सन्धिको कुनै प्रावधानसँग बाझिएमा सन्धिको प्रावधान नै प्रभावी हुने व्यवस्था छ । सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व संविधान आफैंले तोकेको पनि छ । त्यसैगरी न्यायालयले न्याय निरूपण गर्दा संविधान र प्रचलित कानुन मात्रै होइन, ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’ समेतलाई आधारको रूपमा अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

विगतदेखि सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित न्यायिक सिद्धान्त तथा नजिरहरूलाई संविधानले नै प्रचलित कानुनसरह मान्यता दिएको छ । यी सबै कुराको योगफल के हुन्छ भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको एकांकी व्याख्या र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । विगतका न्यायिक व्याख्याहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिशास्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । भविष्यमा हुने व्याख्या पनि हार्मोनियस हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नु नै वैध हुन्छ । उल्लिखित बुझाइ र व्याख्याले नै सत्य, न्याय र परिपूरणका तीन खम्बाबीच सन्तुलनका लागि मार्गप्रशस्त हुने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैध टुंगो लाग्ने स्थिति बन्नेछ ।

पीडित समुदाय र नागरिक समाजले संविधान, स्थापित विधिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको आलोकमा संशोधित ऐनमा देखिने खोटप्रति असहमति जाहेर गर्नु स्वाभाविक छ । तिनको सुधारका लागि उनीहरूको निरन्तर पहल जरुरी छ । यो नागरिक अधिकारको विषय पनि हो । सँगसँगै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको विगतमा जस्तै दुरुपयोग नहोस् भनेर पनि रचनात्मक खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।

पदाधिकारी छनोट गर्ने समितिमा कस्ता मानिसलाई लगिन्छ र छनोट समितिले खुला, पारदर्शी, परामर्शयुक्त विधि तथा प्रक्रिया अपनाउँछ कि अपनाउँदैन भन्ने कुरामा पदाधिकारी नियुक्तिको विश्वसनीयता निर्भर गर्नेछ । छनोट समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीको ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको निष्पक्ष भूमिका’ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ राम्रो छैन । नियुक्ति प्रक्रियाको दुरुपयोगलाई रोक्न आयोगको प्रतिनिधि कामयाब बन्न नसक्दा राजनीतिक भागबन्डाले प्रश्रय पायो । यी सबै पक्षहरूमा चनाखो बन्न जरुरी छ ।

अहिलेसम्म जे जति कानुनी उपलब्धि भएका छन्, ती कुनै पनि राजनीतिक दल वा दलको नेतृत्वको सदाशयता, जोडबल तथा चाहनाका कारण भएका होइनन् । ती पीडित समुदाय र मानवअधिकार समुदायकै न्यायका लागि निरन्तर संघर्षका उपज हुन् । तसर्थ कानुनी रूपमा प्राप्त उपलब्धिप्रति अपनत्व लिएर बाँकी प्रक्रियामा सजगतापूर्ण सहभागिता जनाउनु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।