बादशाहको राजीनामाको सन्देश : बलमिच्याइँ सधैं चल्दैन

यी सबै पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्दै उनलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनको राजीनामाले राजनीतिमा बलमिच्याइँ सधैं चल्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । कारण फरक भए पनि विवादास्पद पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेले पनि गण्डकी प्रदेशका वनमन्त्रीबाट गत भदौ १७ मा राजीनामा दिएका थिए । प्रदेशको असजिलो गणितको फाइदा उठाएर मनाङे पटक–पटक मन्त्री बनेका थिए । कुर्मी र मनाङेको राजीनामा प्रकरणले आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको रजगज सधैं एकनास हुँदैन भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । यतिबेला अन्य प्रदेश तथा संघीय संरचनामा विभिन्न पदमा भएकाहरूले पद छाड्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत साउन ९ मा बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अपहरण तथा शरीर बन्धक र ठगीसहित विभिन्न पाँच वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले किटान गरेका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा एमाले र कांग्रेस गठबन्धनले मन्त्री पद दिएर पुरस्कृत गरेको थियो । कुर्मीलाई मन्त्री बनाइएपछि मन्त्री चयनको मापदण्डलाई लिएर कांग्रेसको सार्वजनिक आलोचना हुँदै आएको थियो । तर, कांग्रेसकै शीर्ष नेतृत्वबाटै धेरैजसो मौन बसे भने केहीले बचाउ पनि गरेका थिए । यसले बादशाहमाथि कानुनी कारबाही र निर्मलाको न्यायका लागि भइरहेको आन्दोलन दबाइने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको थियो । राजीनामा नै उनीमाथिको कारबाही होइन । उनी मन्त्री भइरहनका लागि उपयुक्त व्यक्ति होइनन् भन्ने स्विकार्न कांग्रेस र गठबन्धन बाध्य भएका छन् ।

प्रहरीका विभिन्न संयन्त्रबाट भएका अनुसन्धानले निर्मला कुर्मी प्रकरणमा बादशाह कुर्मीको ‘आपराधिक संलग्नता’ रहेका तथ्य बाहिरिए पनि सत्ता–शक्ति आडमा उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । उनको दल कांग्रेसले पनि अनुसन्धान अवरुद्ध गर्न भूमिका खेलेको थियो । उनले राजीनामा दिँदैमा उनीमाथिको अनुसन्धानले पूर्णता पाउँछ र मुद्दा अदालतमा पुगिहाल्छ भन्ने निश्चित छैन । न्यायिक प्रक्रियाले पूर्णता नपाएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रमको आवश्यकता उस्तै छ ।

बादशाह एउटा पात्र मात्र हुन् । संघ तथा प्रदेशहरूमा आरोपित र विवादित मन्त्री अझै पनि छन् । गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका रोज राणा भनिने सरोज थापा लुम्बिनी प्रदेशमै मन्त्री छन् । वाग्मतीमा मन्त्री बनाइएका मीनकृष्ण महर्जनको पृष्ठभूमि पनि फरक छैन । त्यस्ता व्यक्तिहरू सांसद वा मन्त्री बन्दा जनस्तरबाट आलोचना हुने गरे पनि दललाई खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । तिनलाई किन सांसद र मन्त्री बनाउनुपरेको हो भनेर उनीहरूको दल कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिने आवश्यकता पनि ठान्दैन । जनताको आवाज ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउन खोजिएको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ ।

दलहरूले सत्ताका लागि जुनसुकै हर्कतलाई जायज मान्दा विवादित व्यक्तिले अवसर पाउने गरेका हुन् । जस्तै, गण्डकी प्रदेशमा २०७८ यता दीपक मनाङे ६ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । मुख्य दलहरूले जनमतको मर्यादा बोध नगर्दा यस्ता व्यक्तिले अवसर पाउने गरेका छन् । दीपक मनाङे, बादशाह कुर्मी, सरोज थापा वा मीनकृष्ण महर्जनजस्ता पात्रलाई अवसर र राजनीतिक संरक्षण दलहरूले सित्तैमा दिएका पक्कै होइनन् । नेता विशेषले पाएको फाइदाका लागि देश र प्रणालीले मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राजनीतिलाई झन्झन् विकृत बनाउँदै गएको छ ।

आरोपित र विवादित व्यक्ति सांसद र मन्त्री बन्दा त्यसको चोट हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले खेप्नुपरेको छ । तर बादशाहले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थितिले नागरिकको आवाजको अर्थ छ भन्ने बोध गराएको छ । यस्तै उपलब्धिले लोकतन्त्रमा ‘चाँदीको घेरा’ देखाउँछन् । यो घेरालाई अझै फराकिलो बनाउने हो भने अहिले मन्त्री पदमा विराजमान गराइएका अन्य आरोपित र विवादित व्यक्तिलाई पनि फिर्ता बोलाउने आँट गर्नुपर्छ । साथसाथै, आगामी दिनमा मन्त्री चयन गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूले अवसर नपाऊन् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । यो अमूक दलको मात्रै जिम्मेवारीको कुरा होइन, साझा अठोट बन्नुपर्छ ।