नारीवादी परराष्ट्र नीतिका आयाम

भारत र चीनको पुनर्रुदयको पछिल्ला चरणमा उक्त भाष्यमा भनिएझैं नेपालको भूराजनीतिक सीमितता र जोखिम अझै सान्दर्भिक छन् । तर हाम्रा जोखिम र असुरक्षाको दायरा भूराजनीति र सीमामा मात्रै सीमित छैनन् । देशको आन्तरिक र बाह्य नीतिहरू एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै अपवादबाहेक यही ‘तरुल’ मानसिकताले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई डोर्‍याएको छ । नेपालको सन्दर्शमा पछिल्ला केही दशकमा राजनीतिक परिदृश्यमा धेरै परिवर्तन देखिए भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिले भने समानता, समावेशिता र विविधतामा आधारित प्रगतिशील पहिचान र अत्यावश्यक दृष्टिकोणको नयाँ समाजको परिकल्पना समेट्न सकेको छैन । हाम्रा असुरक्षा र चुनौतीका नयाँ स्रोतको सम्बोधन गर्न नयाँ र सिर्जनात्मक तरिका आवश्यक पर्छन् ।

सन् १९५० को दशकको सुरुवातमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै नेपालले छिमेकी र प्रमुख राज्यहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्धको सुरुवात गरेको थियो । सन् २०२० मा नेपालले एकीकृत परराष्ट्र नीति दृष्टिकोणको नाम दिएर नयाँ नीति अंगीकार गरेको छ जसले आफ्ना सबै बाह्य नीतिलाई आन्तरिक नीतिका एजेन्डामा समावेश गर्न खोजेको छ । एकीकृत परराष्ट्र नीति २०२० ले नयाँ बहस र छलफलको सुरुवात गरेको छ, जुन परम्परागत परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोणभन्दा व्यापक छ । आर्थिक विकास र दिगो शान्ति निर्माणका जारी मुद्दा यस नीतिको प्रमुख विशेषता हुन् । यो दस्ताबेजले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, कानुनी शासनमा न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता नेपालको परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शन भएको प्रतिबिम्बित गर्छ । नारीवादी परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तअनुसार यो दस्ताबेजको बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेख छ– ‘वातावरण र मानव सुरक्षाको संरक्षण ।’ यहाँ नेपालको परराष्ट्र नीति नारीवादी परराष्ट्र नीतिसँग रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि तयार रहेको प्रस्ट्याउँछ ।

महिलाको व्यापक सहभागितासहित भएको दसवर्षे सशस्त्र युद्धपछि भएको राज्य पुनःसंरचनाले संविधानमै लैंगिक समानतालाई प्राथमिकता दिएको छ । संविधानमा भनिएको छ– ‘देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतालाई महत्त्वपूर्ण मानेर लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ, कानुनको शासनमार्फत स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति र सबै नागरिकको रक्षा गर्दै मौलिक हक र मानवअधिकार, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरणका मान्यता र मूल्यहरूलाई आत्मसात् गर्दै..(पृ. ३०) ।’ नेपालको सशस्त्र युद्धपछिको आन्तरिक शासनको सन्दर्भमा पनि लैंगिक समानताको सिद्धान्तलाई कर्मचारी संयन्त्र, चुनावी प्रणाली र नागरिक समाजमा समावेश गरिएको छ । सोचनीय कुरा, यी मान्यतालाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको क्षेत्रमा भने पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । नेपालको कूटनीतिक निकायको लैंगिक र जातीय बनोट हेर्ने हो भने पनि यो समावेशी संविधानको मर्मविपरीत छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने कूटनीतिक र परराष्ट्र मामलाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय लैंगिक असन्तुलन देखिन्छ, जहाँ २४५ पुरुष अधिकृतको तुलनामा जम्मा ६४ महिला मात्रै छन् । नेपालले भर्खरै पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव र चौथो महिला परराष्ट्रमन्त्री पाए पनि तथ्यांक हेर्दा यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व सीमित रहेको देखिन्छ । त्यसमा जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व समावेशी मर्मअनुरूप हुन सकेको छैन । तसर्थ, यसले मानवअधिकार, लैंगिक समानता र समानुपातिक समावेशितामा आधारित राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने पछिल्लो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको समग्र महत्त्वाकांक्षालाई कमजोर बनाउँछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आन्तरिक नीतिको सामान्य विस्तारले मात्र पनि नारीवादी परराष्ट्र नीतिको आधारभूत प्रस्ताव पूरा हुन्छ । लैंगिक समानताप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता जारी रहेकाले नारीवादी परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्नु कुनै ठूलो क्रान्तिकारी कदम आवश्यकता पर्दैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तको जग बसेको धेरै अघिदेखि हो । यसको जग बसाउने गरी नेपालले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को घोषणापत्र १३२५, सेडा, बेइजिङ प्लेटफर्म फर एक्सनजस्ता धेरै सन्धि/महासन्धिमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालका लागि लैंगिक समानताले आन्तरिक र बाह्य नीति सुदृढीकरणको औजारको काम गर्न सक्छ ।

सशस्त्र युद्धपछि नेपालले संघीय गणतन्त्रलाई नयाँ राजनीतिक संरचनाका रूपमा स्थापना गरेको छ । यसको उद्देश्य सरकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु हो, जहाँ नागरिकहरू निरीह र निष्क्रिय प्रापक होइनन् कि सक्रिय सहभागी होऊन् । यसले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्दै देशलाई साझा र स्वनियमद्वारा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ । शासनको यो प्रणाली देशको आन्तरिक तहमा लागू भए पनि परराष्ट्र नीति भने यसको अनुकरण गर्नबाट चुकेको छ । नारीवादी परराष्ट्र नीतिको प्रमुख तत्त्व मानव सुरक्षा हो । यसैगरी, एकीकृत परराष्ट्र नीतिको दस्ताबेजले पनि मानव सुरक्षालाई परराष्ट्र नीतिको प्रमुख सैद्धान्तिक तत्त्व मानेको छ । यो दृष्टिकोणले हामीलाई हाम्रो ध्येय जलवायु परिवर्तन, महामारी, आप्रवासन, घरेलु हिंसाजस्ता वास्तविक चुनौतीमा केन्द्रित गर्दै सबै नागरिकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने समाजको निर्माणका लागि नवीन उपायहरू अवलम्बनका लागि सहयोग गर्न सक्छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताप्रति साझा प्रतिबद्धता हो । नारीवादी परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई विश्वसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध र संलग्नताका लागि अतिरिक्त मञ्च र गतिलो ध्येय प्रदान गर्छ । यसले शान्ति, समानता, समावेशिता र न्यायजस्ता मुद्दामा प्रगतिशील राजनीति संघर्षको गौरवपूर्ण इतिहास भएको नेपालजस्ता मुलुकलाई यी मुद्दाहरू संस्थागत र दिगो पार्न ऊर्जा मिल्छ ।