लोक सेवा तयारीमा ऊर्जाशील समय

सरकारी सेवा प्रवेशपछि जागिर सुरक्षित हुने मनोविज्ञान, सेवा निवृत्तिपश्चात् पेन्सनको सुविधा, काममा सहजता र सरलता, सामाजिक प्रतिष्ठा जस्ता कारणले पनि युवा वर्गलाई निजामती सेवातर्फ आकर्षण गरिरहेको छ । छोटो समयमै आर्थिक उन्नतिको सपना, राजनीतिक सम्बन्धको बलियो आधार, सामाजिक जीवनमा शक्तिको प्रभाव जस्ता कारणले पनि एउटा पुस्ता निजामती सेवातर्फ आकर्षित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीतर्फ राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदारसरह कर्मचारीको पारिश्रमिक ३२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृतसरहको कर्मचारीको तलब ४३ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । अपवाद छाडेर निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने उक्त तलबमान र उसको जीवनशैलीलाई हेर्दा सरकारी सेवाभित्रको सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी सेवामा इमानदार र कुशल राष्ट्रसेवक छँदै छैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु अन्याय हुन सक्छ ।

लोक सेवा आयोगले सेवा प्रवेशका लागि १८ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्म उमेरको हद तोकेको छ, महिलाका हकमा त ४० वर्षसम्म उमेर हद छ । जीवनको ऊर्जाशील समयलाई लोक सेवाको नशामा लठ्ठाइदिने लामो उमेर अन्तराल कत्तिको वैज्ञानिक छ ? यसमा सूक्ष्म विश्लेषण जरुरी छ । नेपालमा बेरोजगारी समस्याले विकराल रूप लिँदै गर्दा दिनहुँ हजारको संख्यामा उत्पादनशील युवा शिक्षा र रोजगारका नाममा बिदेसिने क्रम तीव्र छ । अर्को एउटा उत्पादनशील युवा पंक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त गरी सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने धुनमा छ । कमजोर आर्थिक अवस्था, शैक्षिक योग्यताको अभाव र कमजोर पारिवारिक अवस्थाका कारण बिदेसिन नसकेको र गैरसरकारी संघसंस्थामा नजोडिएको अथवा सरकारी सेवा प्रवेशको मापदण्डको पहुँच बाहिरको युवा पंक्तिले मात्र यतिबेला कृषि उत्पादन तथा ज्याला मजदुरीको काममा केही योगदान गरिरहेको देखिन्छ ।

लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघतर्फ विभिन्न सेवा समूहका लागि माग गरिएको जम्मा सिट संख्या ३ हजार ३ सय ५७ का लागि ४ लाख ८३ हजार २ सय ३ दरखास्त परेको थियो । यसमा खास निवेदक संख्या भने १ लाख ६५ हजार ८ सय ७४ हो किनभने एकै जनाले विभिन्न तह र सेवा समूहका लागि आवेदन दिएका हुन्छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगअन्तर्गत कोशीमा विभिन्न तह र सेवा समूहका लागि १ हजार १ सय २५ सिटमा प्राप्त जम्मा दरखास्त संख्या १ लाख ४६ हजार ६९ छ । वाग्मतीमा ९ सय ५० सिटका लागि ५२ हजार २ सय ३९ वटा दरखास्त परेका थिए ।

गण्डकीमा माग गरिएको केही संख्याका लागि २३ हजार २ सय ३४ दरखास्त परेको देखिन्छ । लुम्बिनीमा १ हजार १ सय ३८ सिटका लागि प्राप्त दरखास्त संख्या १ लाख ८० हजार १ सय ७६ देखिन्छ । कर्णालीमा ९ सय ७१ पदका लागि ७३ हजार ३ सय ३० जनाको दरखास्त परेको थियो । सुदूरपश्चिममा ६ सय ३४ सिटमा ८८ हजार ४ सय ३९ दरखास्त परेको तथ्यांक छ । मधेशको अवस्था पनि उस्तै अनुमान लगाउन सकिन्छ यद्यपि लोक सेवा आयोग मधेश प्रदेशले ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

संघीय लोक सेवा आयोगको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा निजामती सेवामै सेवारत तथा संघ तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले खुलाएका विज्ञापनमा दोहोर्‍याएर आवेदन दिनेहरूको संख्या घटाउँदा पनि लाखौंको संख्यामा उत्पादनशील शैक्षिक जनशक्ति सरकारी सेवाको मोहमा अल्झिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा लागिरहँदा अधिकांश शैक्षिक बेरोजगारहरूको उत्पादनशील समय खेर गइरहेकोतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सीमित पदपूर्तिको विज्ञापनमा लाखौं युवा झुम्मिएको अवस्थाले मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढिरहेको संकेत गर्छ । यसरी निजामती सेवाको मोहमा अल्झिएको ठूलो पंक्तिलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्न सकिएला ? राज्यको ध्यान यतातर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । सरकारी सेवालाई नै आफ्नो सफलताको अन्तिम बिन्दु ठानिरहेको युवा पंक्ति निश्चित समयावधिसम्म सेवा प्रवेशका लागि प्रयासरत रहनु स्वाभाविक नै हो, तथापि सयौं पटकको असफलताका बाबजुत पनि आफ्नो सेवा प्रवेशको आशामा जीवनको ऊर्जाशील समय व्यतीत गर्दैगर्दा अन्य ढोका बन्द हुँदै गएकोतर्फ उनीहरू सचेत देखिँदैनन् । त्यही कारण निजामती सेवा प्रवेशमा पटकपटकको प्रयास असफल भएपछि कतिपय युवा मानसिक रोगको सिकार हुन सक्छन् ।

अहिलेको युवा पंक्तिमा देखिएको यस्तो समस्याको प्रमुख कारक नै नेपालको अवैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली हो । बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्ने गरी शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति गम्भीर देखिँदैन । बरु उत्पादनशील बेरोजगार युवा पंक्तिलाई विभिन्न बहानामा अल्झनमा पारिरहेको पाइन्छ । अपवाद छाडेर निश्चित शैक्षिक योग्यता प्राप्तिपश्चात् विदेशको सपना देख्नु कि त आफ्नो भविष्य केवल सरकारी जागिरमा देख्नु अहिलेको पुस्ताको विशेषता नै बनेको छ ।

यस लेखको आशय सरकारी सेवा प्रवेशमा लागिरहेकाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने नभई निश्चित समयमा लक्ष्य प्राप्ति नभएको अवस्थामा आफ्नो उत्पादनशील समय खेर नफाली वैकल्पिक अवसरको खोजीतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने हो । बढीमा चार वर्षको निरन्तर प्रयासबाट सफलता प्राप्ति हुन सकेन भने आत्ममूल्यांकन गर्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । सरकारी सेवा प्रवेशको नशाबाट मुक्त नभएसम्म प्रगतिका सबै बाटा बन्द हुनेतर्फ युवा पंक्ति समयमै सचेत हुन जरुरी छ । सरकारी सेवा प्रवेशलाई नै आफ्नो प्रतिष्ठा ठानिरहनु हुँदैन । सफलता प्राप्तिका लागि आफ्नै मुलुकमा धेरै अवसर सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ । ‘गाउँमा अरू केही छैन, पैसै पैसा छ’ भन्ने युवा पंक्ति पनि हाम्रै समाजमा भेट्न सकिन्छ ।

शैक्षिक डिग्री हासिल गरेपछि सरकारी जागिरको मोह र बिदेसिने युवाको भीडबाट अलग्गिएर गाउँमै व्यावसायिक भैंसीपालनमा लागेका गुल्मीका एक युवाले पंक्तिकारलाई फोनमा भनेका थिए, ‘काठमाडौंमा बस्दा महिनामा १० हजार बचाउन मुस्किल पर्थ्यो, अहिले गाउँमा सजिलोसँग मासिक ५० हजार बचत गरिरहेको छु ।’ ती युवालाई विश्वविद्यालय तहको सर्टिफिकेटले कृषि कर्ममा लाग्न रोकेन । उनी अलमलिएको युवा पंक्तिका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन् । पछिल्लो समयमा व्यावसायिक कृषि कर्ममा लागेर मनग्य आम्दानी गरिरहेको युवापुस्ताका कथा हेर्दा, सुन्दा र पढ्दा लोभलाग्दा नै छन् । तर राज्यको प्रभावकारी नीतिकै अभावमा उत्पादनशील युवा पंक्तिले कृषि पेसामा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेको छैन ।

विकसित मुलुकहरूको शैक्षिक प्रणाली व्यावसायिक प्रकृतिको रहेको पाइन्छ । विद्यालयस्तरमा न सकीनसकी किताबको भारी बोकेर हिँड्नुपर्छ, न आफ्नो स्वतन्त्र समय घरमा पुगेर पनि विद्यालयकै गृहकार्यमा खर्चिनुपर्छ । भविष्यमा कुन पेसा अँगाल्ने भन्ने निर्धारण विद्यालय तहमै हुने गर्छ । घोकन्ते शिक्षा प्रणालीकै कारण नेपालमा बेरोजगारी समस्याले विकराल रूप लिँदै गएको यथार्थता स्विकार्नै पर्छ ।

लोक सेवा आयोगले केही प्राविधिक सेवा समूहका अलावा निजामती सेवा प्रवेशमा तोकेको शैक्षिक मापदण्ड पनि अवैज्ञानिक देखिन्छ । निजामती सेवा प्रवेशका लागि विषय विज्ञता अनिवार्य हुन जरुरी छ । सेवा समूहहरूको वर्गीकरणअनुसार विषय विज्ञतासहितको शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्छ । जसरी शिक्षा सेवा प्रवेशमा शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षण अनुमतिपत्रको अनिवार्यतालाई एउटा मापदण्ड बनाएको छ, भलै सुधार हुनुपर्ने विषयहरू त्यहाँ पनि छन् ।

निजामती प्रशासन सेवा प्रवेशका लागि पनि प्रशासन विषयको अनिवार्यता विद्यालय तहदेखि नै निर्धारण गर्न जरुरी छ । निजामती सेवा प्रवेशका लागि निर्धारित खुकुलो शैक्षिक योग्यताको मापदण्डलाई वैज्ञानिक तवरले पुनर्व्याख्या गर्दै व्यवस्थित गर्न सके मात्र सुशासनमुखी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बेरोजगार शैक्षिक जनशक्तिको ऊर्जाशील समयलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउन नीति निर्माता र राजनीतिक दलहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।