सरकारको साझा कार्यक्रम तय : अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, युवा साझेदारी बढाउने

बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक हुन्छ ।

मस्यौदा बुझाएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकार बनाउँदा कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम जानकारी दिए ।

उनले यो साझा कार्यक्रम नभइ दुई वटा राजनीतिक दलहरुको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको बताए ।

‘दुईवटा राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनिरहेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसदबाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि बनिसकेको छ । यसको लिमिटेशनलाई पनि ख्याल गरेका छौँ । यो लिमिटेशनभित्र बसेर मुलतः सात बुँदे सहमति काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई आधार बनाएका छौँ' थापाले भने,' यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिबद्धता नै भनेका छौँ । पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो । यो दुई वटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता हो ।'

सात बुँदे सहमतिमै टेकेर मुख्य यही हो भनेर इण्डिकेट गरेको उनले जानकारी दिए ।

'छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु राखेका छौँ । संविधानको सन्दर्भमा यो संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले हो । त्यसैले यो संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हाम्रो छ । यसलाई जोगाउँछौँ र थप सुदृढ बनाउँछौँ । संविधानलाई सुदृढ बनाउने भनेको संविधानमा लेखेका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अफ्ठ्यारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । बनाउनुपर्ने कानून तत्काल बनाउँछौँ' थापाले भने ।

संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झैँ मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्ने जानकारी दिए । 'पूर्वाधार निर्माणको आयोजना अलपत्र छन्, त्यसलाई पूर्ण गरी आयोजनाको लाभ हेरेर काम अघि बढाउने योजना छन् । मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने कुरा छन् । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने भनेका छौँ । युवा साझेदारीको कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ । रोजगारी र उद्यमशिलतामा युवाहरुसँगको साझेदारी कुरा छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको न्युनिकरणमा जोड दिएका छौँ । जुनसुकै काण्डहरुको छानबिन गर्नेकुरामा हामीले जोड दिएका छौँ’ थापाले भने ।

उहाँले अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल