कसैको अधिकार कटौतीका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको होइन : मन्त्री चौरसिया

बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयकबारे छलफलमा भाग लिँदै कानूनमन्त्री चौरसियाले महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधान संशोधनको कुरा भइरहँदा भ्रम फैल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै संविधानले दिएका कुनैपनि क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने उनको भनाइ छ । उनले भएको व्यवस्थालाई कम गर्ने गरी संशोधन नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कम गर्नेगरी संशोधन गर्न नलागिएको बताए।

मन्त्री चौरसियाले आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई सशक्त बनाउने गरी समावेशी र समानुपातिकलाई अझ बलियो बनाउन संविधान संशोधन गरिने दाबी गरे । महिलासँग महिला, जनजातिसँग जनजाति, दलितसँग दलितले निर्वाचन लड्ने गरी संशोधन गर्न लागेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले संविधान संशोधनको पनि कुराहरु उठिरहेको छ । एउटा कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो संविधान संशोधन भएपनि महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका जति क्लस्टर छन्, तिनको अधिकार कटौती हुँदैन । अहिले भएको व्यवस्थलाई कम गरेर, चाहे जनप्रतिनिधिको सवाल होस्, संघमा होस्, प्रदेशमा होस्, स्थानीय निकायमा होस् । बढी भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ भने महिलासँग महिलाले नै चुनाव लड्ने, दलितसँग दलितले नै चुनाव लड्ने, जनजातिसँग जनजातिले नै चुनाव लड्ने, अरु क्लस्टरकासँग सम्बन्धित क्लस्टरकाले चुनाव लड्ने हुन्छ ।'