न्युनतम साझा कार्यक्रम अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीमा केन्द्रीत : थापा

बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाइसकेपछि महामन्त्री थापाले यस्तो जानकारी दिए ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाइएको र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक हुने बताए । उनले सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम बनाइएको बताए । 'यो साझा कार्यक्रम नभइ दुई वटा राजनीतिक दलहरुको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता हो,' उनले भने, 'छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना-आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरुलाई समेटेर यो तयार भएको छ ।'

महामन्त्री थापाले संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै कांग्रेस र एमाले भएकाले संविधान जोगाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि आफूहरुकै रहेको बताए । उनले संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्ने कुरा पनि कार्यक्रममा रहेको बताए । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन हुनेकुरा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘दुई वटा राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसद्‌बाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि बनिसकेको छ । यसको लिमिटेशनलाई पनि ख्याल गरेका छौँ । यो लिमिटेशनभित्र बसेर मुलतः सात बुँदे सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएका छौँ । यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिबद्धता नै भनेका छौँ । पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो । यो दुई वटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता हो । छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना-आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरुलाई यहाँ समेटेका छौँ ।'

महामन्त्री थापाले मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिबी हटाउने कुराहरु पनि कार्यक्रममा समेटेको बताए । 'संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने भनेका छौँ । युवा साझेदारीको कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ । रोजगारी र उद्यमशिलतामा युवाहरुसँगको साझेदारी कुरा छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको न्युनीकरणमा जोड दिएका छौँ । जुनसुकै काण्डहरुको छानबिन गर्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ,' उनले भने ।

उनले अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिबी हटाउने र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताए ।