‘हजारौं बचतकर्ताको करोडौं रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुल्यो’

समितिले सोमबार संसद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रथम र दोस्रो चरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । संसद्मा प्रस्तुत सोही प्रतिवेदनका बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरू के भन्छन् त ?

प्रकाशशरण महत, कांग्रेस प्रवक्ता एवं सांसद : गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि सम्पूर्ण रूपमा सहकारीको रकमबाटै सञ्चालित रहेको पुष्टि भएको छ । त्यस मिडियामा संलग्न सञ्चालकहरू सहकारी रकम हिनामिनामा दोषी देखिएका छन् । त्यही मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकमा रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो । सदस्य बाहेकले सहकारीबाट पैसा लिनै पाउँदैनन् । लिनै नहुने, लिनै नमिल्ने पैसा लिएर रविले मिडिया चलाउनु भएको रहेछ ।

रघु पन्त, एमाले नेता एवं सांसद : समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बिनापूर्वाग्रह दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सहकारीबाट सर्वसाधारणको अपचलन भएको रकम पाउने गरी सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिवेदनको राम्रो अध्ययन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही गरोस् । अब तुरुन्तै विभिन्न सहकारीबाट अपलचन भएको हजारौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्छ । रकम हिनामिना गर्नेका घरघरै गएर पनि रकम असुल गर्नुपर्छ । जसले सहकारीको रकम अपचलन गरेको हो, उसकै सम्पत्तिबाट उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता दिने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ । अब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो ।

धवलशमशेर राणा, राप्रपा महामन्त्री एवं सांसद : राजनीतिक दलको आवरणमा रहेका व्यक्तिबाटै धेरैजसो सरकारीमा समस्या आएको रहेछ । अब यस्ता सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमा मुछिएका नेतालाई जेल हाल्नु पर्छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा दलका नेता नै मुछिएका छन् । त्यसमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू पनि अछुतो छैनन् । यो प्रतिवेदनले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । सरकारले कडाइका साथ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र हजारौं सर्वसाधारणको डुबेको पैसा फिर्ता दिनुपर्‍यो ।

देवेन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्र सचिव एवं सांसद : प्रतिवेदनले सहकारीमा भएको व्यथिति नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो खोलेको छ । हजारौं सर्वसाधारणको बचत रकम पाउने र उनीहरूको रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने अब मुख्य जिम्मेवारी छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । अब यसमा सरकारको परीक्षा सुरु हुन्छ । यो प्रतिवेदनबाट सहकारी नियमन गर्न सहयोग पुग्नेछ । सहकारीको पैसा अरु क्षेत्रमा किन लगानी भयो ? अब त्यसको पनि खोजी हुनुपर्छ । यो प्रतिवेदनले सहकारी विकृति रोक्न ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास छ । फेरि पनि यसको कार्यान्वयन सरकारमै निर्भर छ ।

शिशिर खनाल, रास्वपा नेता : गोरखा मिडियामा आन्तरिक र आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा दायित्व सिर्जना हुने हो भने त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हो । कारबाहीको सिफारिस पनि गोरखा मिडिया सञ्चालकको हिसाबमा काननुअनुसार जे दायित्व लिनुपर्छ, त्यसको हकमा भनिएको हो तर यसबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

प्रकाश ज्वाला, उपाध्यक्ष एकीकृत समाजवादी : सर्वसाधारणको हिनामिना भएको रकम असुल हुने मुख्य कुरा हो । यो अधिकांश सहकारीको समस्या पनि हो । अब यस समस्यालाई नीतिगत रूपमा हल गर्ने गरी जानुपर्छ । सहकारीको सुधारका लागि यो एउटा ब्रेक थ्रु पनि भएको छ ।

प्रकाश अधिकारी, जसपा सांसद : प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य काम अब सरकारको हो । सहकारी अपचलन कसरी भयो ? किन बेथिति भयो ?’ यस प्रतिवेदनले समस्या समाधान खोज्ने मौका पनि दिएको छ ।

सीता गुरुङ, कांग्रेस नेतृ एवं सांसद : सहकारीको रकम अपचलन गर्ने दोषीलाई कारबाही र सहकारी सुधारका लागि संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विश्वास छ ।