बीआरआईबारे सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्छु : प्रस्तावित राजदूत ओली 

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत ओलीले सांसदहरूले सोधेका प्रश्न र सुझाएका विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा प्रस्तावित राजदूत ओलीले बीआरआईलगायतका योजनाबारे सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र दुई मुलुकबीच समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठकमा ओलीलाई एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयनबारे के धारणा छ भनी सोधेका थिए । जवाफमा प्राध्यापक ओलीले भने, 'बीआरआईमा हामी कसरी जाने भनेर सरकारको जे निर्णय हुन्छ, राजदूतले त्यसरी नै जाने हो ।' उनले ट्रान्स हिमालय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने कि भन्ने नीति पनि लिन सकिने बताए ।

चीन सरकारको ऋणमा निर्माण गरिएका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नेबारे पनि सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले सरकारको तहबाट नै उक्त कार्य भइरहेकाले आफूले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

सांसदहरूले चीनसँगै भारतसँग नेपालको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । उनले त्यसमा पनि सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व राजदूतको भएको बताएका थिए ।

चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि आफूले पहल गर्ने पनि उनले बताए । उनले नेपालको बारेमा चीनका टिभी तथा प्रचारप्रसार संयन्त्रबाट प्रचार गर्ने बताए । हालसम्म चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढीमा १ लाख ४७ हजार मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले आगामी दिनमा १० लाखसम्म पर्यटक ल्याउन सके नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुने बताए । त्यसका लागि राजदूतावास र नेपाल सरकारले चीनका ठूला सहरहरूमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने र त्यहाँका संचारमाध्यममा सूचना र जानकारी प्रशारण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको भूमि लिपुलेकलाई प्रयोगबारे चीन र भारतबीच भएको सम्झौताबारे आफूले अध्ययन गर्ने पनि ओलीको भनाइ थियो । कस्तो अवस्थामा त्यो सम्झौता भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । 'लिपुलेक सम्झौता गरेको भन्नेबारे के भएको छ ? त्यसबारे गहन अध्ययन गर्नछौं । त्यसबारे कस्तो सम्झौता भएको हो, हामी तेस्रो पक्ष भएकाले सार्वभौमिकताबारे थप बुझ्नु पर्नेछ,' सांसदले सोधेका प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो ।

चीनले नेपालसँगका नाका कहिले खोल्ने र बन्द गर्ने भन्ने अनिश्चितता रहेको बताउँदै सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफमा ओलीले दुवै मुलुकबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । सीमाबारे भएका सम्झौता कार्यान्वयनबारे आफूले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।