कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७०

पाँचथर विष्फोट : मृतकलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न मानव अधिकार आयोगको निर्देशन

भाद्र १४, २०८१
पाँचथर विष्फोट : मृतकलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न मानव अधिकार आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–५ डाँडागाउँस्थित आइतराज केरुङको घरमा भएको बम विष्फोटको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आयोगले निर्दोष बालबालिकाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइतेको नि:शुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन, घाइते तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा जथाभावी छोडिएका यस्ता विष्फोटक पदार्थहरु निष्कृय पारी पुनः यस प्रकारका घटना दोहोरिन नदिन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

बिहीबार साँझ भएको बिष्फोटमा परी दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो भने एक जना अझै पनि उपचाररत छन् । आयोगले उक्त घटनाको स्थलगत अनुगमन समेत गरिरहेको जनाएको छ ।

'बालिबालिकाहरु घरछेउमा खेल्ने क्रममा विष्फोटक पदार्थ विष्फोट हुँदा चार जना बालबालिका घाइते भएको, घाइतेमध्ये दुई वर्षीया बालिका प्रिन्सा साँवाको उपचार गर्न लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको, अर्का ११ वर्षीय बालक दिप्सन साँवाको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र अन्य घाइतेहरुको पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ,' आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उक्त विष्फोट अठार वर्षअघि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत रहेको भन्दै घटनामा दु:ख व्यक्त गरेको छ । 'विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.१.४ मा ‘दुवै पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङ्गहरुको रेखाङ्कन, भण्डारण तीस दिनभित्र एक अर्कालाई जानकारी दिने र साठी दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्नेछन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको परिप्रेक्ष्यमा पाँचथरमा भएको विष्फोट द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट जथाभावी छाडिएका विष्फोटक पदार्थ हुनसक्ने आशङ्का रहेको छ,' आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ, 'विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको अठार वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत न्यायको पर्खाइमा रहेका सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको र आयोगले पटकपटक यस प्रकारका विष्फोटक पद्धार्थ हटाउन र त्यसको प्रगति आयोगमा जानकारी गराउन सिफारिस समेत गरेको सन्दर्भमा विष्फोटको घटनाबाट बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु अत्यन्त दुःखद् हो ।'

प्रकाशित : भाद्र १४, २०८१ १६:४९
x
×