नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निर्देशिकामा संशोधन गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक

उनले निर्देशिकाको कारणले नागरिकता लिन कोही छुट्न नहुने विषयमा आफू स्पष्ट रहेका बताए । प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा नियमावलीको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा दिएको फैसलाको आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानको नागरिकताको व्यवस्था, त्यस बमोजिम नेपालको नागरिकता ऐनको व्यवस्था, नागरिकता नियमावलीको व्यवस्थासँग सापेक्ष हुने गरेर त्यसमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरु समेत समेटिने गरेर निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । मैले २४ घण्टाभित्रै समाधान गरिसक्छु भन्ने कुरा यो होइन । तर सबैको पहलले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । मैले फेरि प्रष्ट भनिराखेको छु–निर्देशिकामा समस्या छ । निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्ने, समिक्षा गर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने काम सरकारले अगाडि बढाउँछ ।'

यता, पीडितहरुले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुको पक्षमा हुँदा पनि आफूहरुले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।