कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६८

गिरीको प्रश्न : निरन्तर ८ वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा बक्यौता किन उठाउनुभएन ?

भाद्र १३, २०८१
गिरीको प्रश्न : निरन्तर ८ वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा बक्यौता किन उठाउनुभएन ?

काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद पदम गिरीले माओवादी केन्द्रले निरन्तर ८ वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम नउठाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले विगतमा सुन तस्करीको सही ढंगबाट छानबिन नभएको बताएका छन् ।

उनले सुन तस्करीको सही ढंगबाट छानबिन गरेको भए तत्कालित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेता जोगाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद गिरीले सही ढंगबाट छानबिन भएको भए माओवादीका शीर्ष तहका कुनै पनि नेता बाँकी नरहने बताए । उनले सुशासनको ठूला कुरा गर्ने तर बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न नसकी उन्मुक्ति दिने काम गरेको बताए । उनले गणतन्त्रपछिका ८ वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले नै लिएको भन्दै सो अवधिमा किन बक्यौता नउठाएको भन्दै प्रश्न गरे‍का थिए ।

‘नेकपा (माओवादी केन्द्र) तिर फर्किएर कुनै प्रश्न गर्न म आएको होइन । हिजोको सरकारतिर फर्किएर प्रश्न गर्न मन थिएन । तर पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जुन प्रश्नहरू संसद्मा तेर्साउनुभयो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । म सुशासनको पक्षमा छु । म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा राज्यले लिनुपर्ने २२ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा थिएँ । अहिलेको सरकारले त्यो उठाउन दिएन भन्ने प्रकारले हिलो छ्याप्ने कोसिस गर्नुभयो । म उहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईंहरूले बर्जा मन्त्रालय सम्हालेको पछिल्लो ८ वर्ष भयो । निरन्तर ८ वर्ष उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा किन आजसम्म बक्यौता उठाउन चाहनु भएन ? किन बक्यौता उठाउनेतिर लाग्नु भएन ?,' गिरीले भने, 'उद्योगी, व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने बिल कति हो टीओडी मिटरअनुसार भन्नेकुरा आज पनि दिन सकेको छैन । किन प्राधिकरणले दिन चाहँदैन ?'

गिरीले प्रतिपक्षका अध्यक्ष दाहालले सुशासनको कुरा गर्न नसुहाउने पनि बताए । 'सुशासनको कुरा गर्नुभयो । ललिता निवासको जग्गालाई व्यक्तिका नाममा सुम्पने हर्कत गर्ने मानिसलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायौँ भन्नुभयो । अनुसन्धानको दायरामा ल्याइ कारबाही अघि बढाउन भनेको थियो, सर्वोच्च अदालतले तर पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको बैठक बोलाएर हामी अनुसन्धान गर्न सक्दैनौँ भनेको होइन ?,' उनले भने, 'जनताको आक्रोश थेग्न नसकेपछि घरघरमा सिआइबी पठाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको जस्तो गरी उन्मुक्ति दिने काम गरेको हो कि होइन ? त्यही हो सुशासनको पक्षमा उभिएको ? कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा इतिहास रच्ने काम भयो । सायद यसको सही ढंगले छानबिन भएको भए, पारदर्शी ढंगले छानबिन भएको भए सायद तपाईंको पार्टीको हेड क्वार्टरमा कोही मानिस बाँकी रहँदैन थिए । यो म भन्नसक्छु ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०८१ १६:५६
x
×