भण्डारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिने फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

४ वर्ष नासु पदमा कार्यरत भीमकान्त भण्डारीविरुद्ध अख्तियारले ३ मा ६ करोड ५० लाख ६५ हजार ६ सय ४२ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले २०८० कात्तिक २१ मा भण्डारीलाई सफाई दिँदै अख्तियारको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा भण्डारीलाई सफाई दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार बुधबार सर्वोच्च गएको हो ।

आयोगले भण्डारीविरुद्ध २०७९ असार ३ मा ६ करोड ५० लाख ६५ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले विशेषको फैसलामा अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरिएको र यो बदरभागी भएाकेले सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जानु परेको बताए ।

विशेषका न्यायाधीशद्धय यमुना भट्टराई र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले २०८० कात्तिक २१ मा भण्डारीविरुद्ध दायर मुद्दामा सफाई दिँदै अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो । विशेषबाट सफाई दिएको ८ महिना पछि अख्तियारले विशेषले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गर्दै त्रुटिपूर्ण र स्थापित नजीर/मान्यता विपरीत फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्च गएको हो ।

‘गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा राष्ट्रसेवकले ओहोदाको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लुकाई छिपाई राख्ने तथा स्वामित्व वा भोगचलनमा ल्याउन सक्ने अवस्थालाई सोझै इन्कार गरी निज प्रतिवादीले स्वेच्छिक अवकाश पछि लगत्तै गरेको व्यापक लगानी तथा खर्च निजको सार्वजनिक पदमा रहँदाको आयको तुलनामा अविश्वसनीय र अपुष्टित भएको देखिएको तथ्यलाई अनदेखा गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही सो हदसम्म बदरभागी रहेको छ ।’ विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ ।

भण्डारी चिनियाँ गिरोहसँग मिलेर नेपालमा भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) र सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । आयोग र सीआइबी दुबैले भण्डारीलाई ‘निगरानीमा राख्नुपर्ने’ व्यक्तिका रुपमा समेटेपनि सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर हुदा उनी छुटेका थिए ।

२०७३ असोज २१ मा नेपाल सरकारको नायब सुब्बाबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेका भण्डारी त्यसको ४ वर्षपछि २०७७ साउन १ मा राजीनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिएका थिए । सेवा प्रवेशको केही वर्षमै अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति जोडेको भन्दै उनी अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

सेवा प्रवेश गर्दा सामान्य आर्थिक अवस्था भएका भण्डारीले अवकास लगत्तै अस्वभाविक रुपमा व्यापारव्यवसायमा लगानी गरेको र उक्त सम्पत्ति गैरकानुनी आयबाटै जोडेको सम्पत्तिको हिस्सा भन्दै अख्तियारले बिगो, कैद र जरिवानासहितको सजायँ मागदावी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएपछि भण्डारीले विध मानेजमेन्ट, विध अटोमोवाइल, माडी खनिज, वि.एन डेभलपर्स, रेमिट कम्पनी, जग्गा खरिद, सेयरलगायतमा गरेको लगानीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । तर, विशेषले सेवाबाट बाहिरिएपछि भण्डारीले लगानी गरेको विषयलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । तर, अख्तियारले विशेषले फैसला गर्दा भण्डारीले सेवाबाट बाहिरिएपछि गरेको लगानीको स्रोतमाथि प्रवेश नगरेको विषयलाई त्रुटिपूर्ण र गलत भनेको छ ।

सरकारी सेवामा रहँदा भण्डारी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका प्रभावशाली नेताहरुको सचिवालयमा रहेर काम गरेका थिए । कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, हितराज पाण्डे र आशा कोइरालालगायत नेताहरु मन्त्री हुँदा सचिवालयमा रहेका उनी ४ वर्षपछि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर व्यापार व्यवसायमा लागेका थिए । भण्डारीले राजीनामा दिएलगत्तै कोभिड महामारीका बेला बिध ल्याब सञ्चालन गर्नुका साथै उनकै ल्याब/कम्पनीमार्फत कोभिड परीक्षण गर्न स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सामेल गराएको थियो ।

कोभिडका उपकरण चीनबाट खरिद गर्दा हाल सुन तस्करी अभियोगमै कारागारमा रहेका दावा छिरिङले आफूलाई सहजीकरण गर्नुका साथै चिनियाँ व्यापारीसँग भेट गराइदिएको कुरा उनले स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, सुन तस्करसँगको यो सम्बन्धबाट भएका कारोबारबारे भण्डारीमाथि अनुसन्धान नै भएको छैन ।

सुन तस्करीका अभियुक्त दावा छिरिङ (हाल केन्द्रीय कारागार)सँग भण्डारीले पटक–पटक ‘दाइ’ सम्बोधन गरेर कुराकानी गर्ने गरेको, दावा छिरिङसँग जोडिएका अरु गिरोहका व्यक्तिसँग पनि उठबस रहेकाजस्ता तथ्यहरु प्रहरीले फेला पारेपनि यस विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान नै भएन ।

विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर अख्तियारको पुनरावेदनमा ‘भण्डारीमा गएपछि त्यस लगत्तैको ठूलो लगानी गरेको देखिएको र प्रतिवादीको जाँच अवधि सेवा निवृत्त भएको डेढ वर्ष पछिको अवधि कायम गरेको र सो अवधिको आय र व्यय समेतलाई मूल्यांकन गरिएकोमा विशेष अदालतले आय–व्यय अवधि सम्बन्धमा गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको’ उल्लेख छ ।

यस्तै अवकासको केही समयमै खरिद गरेका जग्गा, सेयर, अरु कम्पनीको आयको स्रोतमाथि अख्तियारले अनदेखा गरेर फैसला गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ । ‘यस प्रकारका लगानीका विषयमा प्रतिवादीको वैधानिक आयको स्रोतको विश्लेषण नगरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ ।

‘निजको श्रीमती विमला पन्थी र छोरा विभित भण्डारीको नाममा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक लि. लगायतका शेयर खरिदमा लगानी गरेकोमा यस्तो लगानीका विषयमा तत्कालीन समय बखतकै वैधानिक आयबाट लगानी नभएको विषयमा विशेष अदालतबाट सवूद प्रमाणको गम्भिरतापूर्वक मूल्यांकन भएन,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि प्रतिवादीले ६ करोड ३५ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ जग्गा खरिद तथा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी र शेयर खरिदमा लगानी तथा खर्च गरेको देखिएको छ, प्रतिवादीले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाई छिपाई राखी निज, निजको श्रीमती र छोराको भोगचलनमा ल्याएको कुरा स्पष्ट देखिएको छ ।’