श्रम प्रशासनमा अध्यागमन प्रवेश गर्दा झमेला

श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत गर्ने र अध्यागमनमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले ९ वर्षअघि जारी गरेको राजपत्र र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने अध्यागमन विभागको निर्णयविपरीत अध्यागमनले कुवेतसहित वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि आइतबार थप विवादस्पद निर्णय गरेको छ ।

अध्यागमन विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको ‘भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति/सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेसा एउटै हुनुपर्ने’ नयाँ सर्त राखेको छ । यसको साथै ‘प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनी लेखेको आधिकारिक पत्र’ पेस गरेमात्रै श्रमिकलाई प्रस्थान दिइने अर्को सर्त राखेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अध्यागमनले कुवेतको भिसा नीति नबुझ्दा श्रमिक मर्कामा

यो दुवै सर्त २०७० साल कार्तिक २५ गते नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित राजपत्र र २०७१ वैशाख ३० गते अध्यागमन विभागको आफ्नै निर्णयविपरीत छ ।

रोजगारदाताको मागपत्रअनुसार गन्तव्य देशको भिसामा उल्लेखित पद दुरुस्त नमिल्ने भएपछि सरकारले श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत गर्न राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो ।

‘पूर्वस्वीकृतिमा उल्लिखित रोजगारको किसिमभन्दा भिन्न किसिमको पद नाम उल्लेख भई भिसा प्राप्त हुने गरेको कारण श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाउन कठिनाइ उत्पन्न भएकाले देश तथा कम्पनी फरक नपरेको, तलबलगायतका सेवा सुविधा नघटेको र कामको प्रकृति एवं कार्यक्षेत्रमा फरक नपर्ने गरी समान प्रकृतिका पद नामहरू उल्लेख भएको अवस्थामा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम दुरुस्त है रहेको मानी विभागले त्यस्ता श्रमिकको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाइदिने’, २०७० साल कार्तिक २५ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी राजपत्रमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै राजपत्रले प्यारेन्ट/होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गतका कम्पनीहरूमा श्रमिकलाई पठाउन देखिएको प्राविधिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गरेको थियो । ‘पूर्वस्वीकृतिमा नाम उल्लेख भएको कम्पनीले श्रमिकको भिसामा नाम उल्लेख भएको कम्पनी आफू आबद्ध रहेको समूहकै प्यारेन्ट/होल्डिङ कम्पनी रहेको व्यहोरा आबद्ध कम्पनीको समूहका सबै कम्पनीको सूचीसहित सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा प्रमाणित गरी निस्सा पठाइदिएको भएमा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम रोजगारदाता कम्पनी दुरुस्त रहेको मानी वैदेशिक रोजगार विभागले त्यस्ता कामदारको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाइदिनेछ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।

यसकै आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले भिसा र मागपत्रमा देखिएको भिन्नतालाई सम्बोधन गरी श्रमस्वीकृति जारी हुँदै आएको छ । भिसा र श्रमस्वीकृतिमा पद र नाम नमिलेकाले अध्यागमनलाई प्रस्थान अनुमति दिन कठिनाइ भएपछि २०७१ वैशाख ३० गते अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै श्रम स्वीकृति जारी भएका श्रमिकको हकमा अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने निर्णय भएको थियो । ‘श्रम स्टिकर (श्रम स्वीकृति)मा कामदारको पेसा र कम्पनी फरक परे पनि छानबिन गर्न अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने,’ निर्णयमा लेखिएको छ । यो बैठकको निर्णयमा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मधुविलास पण्डितसहित अध्यागमन विभागका निर्देशक, त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखहरूको हस्ताक्षर छ ।

तर, आइतबारको अध्यागमनको निर्णय २०७० अगाडि नै फर्किएको छ । यो निर्णयले श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत र अध्यागमनको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा झन् गन्जागोल बनाइदिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अध्यागमन आफ्नो क्षेत्रधिकारबाहिर गएको जनाएको छ । ‘अध्यागमनले आफ्नो र श्रमको कार्यक्षेत्र छुट्याउन सकेन । नचाहिँदो हिसाबले श्रमको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा यो क्षेत्रलाई थप अप्ठ्यारो बनाउने काम भयो,’ श्रम मन्त्रालयका रोजगार महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले भने, ‘एकीकृत राज्यप्रणालीअनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ठाँउमा आआफ्नै शैलीले डम्फु बजाउँदा आम नागरिक पीडित भए ।’

श्रम मन्त्रालयले कुवेत जाने श्रमिकलाई रोकिदिँदा रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको टिकट खेर गएको जनाएको छ । ‘श्रम स्वीकृतिमा त्रुटि छैन । श्रम स्वीकृति लिई गएका श्रमिकको जिम्मेवार श्रम मन्त्रालयले लिन्छ भनिरहेको छ । तर, अध्यागमनले प्रमाणबिना काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेकालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले फर्काएको विरोधमा व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।

अध्यागमनले नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गर्ने र नेपालभित्र प्रवेश गर्ने जुनसुकै यात्रुहरूले आगमन तथा प्रस्थान अनुमति लिने सन्दर्भमा यात्रुहरूले पेस गरेका कागजातहरूको आधिकारिकता जाँच गरी आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नसक्ने सार्वभौम अधिकार कानुनतः अध्यागमन अधिकृतमा निहित रहेको बताएको छ । ‘शंकास्पद कागजात पेस गरेको भन्ने लागेमा थप कागजात पेस गर्ने वा आधिकारिता पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार सम्बन्धित यात्रुमा रहने र पुष्टि नभएसम्म आगमन वा प्रस्थान अनुमति दिन अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत सम्बन्धित अध्यागमन अधिकृतलाई हुने हुँदा सोही अधिकारअन्तर्गत विदेश प्रस्थान गर्ने वा नेपाल आगमन गर्ने यात्रुको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने विषय अध्यागमन प्रशासनको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत पर्दछ ।’, अध्यागमनका निर्देशक खिमराज भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।