अध्यागमनले कुवेतको भिसा नीति नबुझ्दा श्रमिक मर्कामा

वैदेशिक रोजगारका लागि संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कुवेत उड्न लागेका एक सय १७ नेपाली श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनले रोक्दा टिकटबापत झन्डै करोड रुपैयाँ गुमेको छ ।

अध्यागमनले असार २७ देखि कुवेती निकायबाट भिसा स्वीकृति नभएको भन्दै प्रस्थान दिन रोकिदिएको हो । गत शुक्रबार दोस्रो पटक टिकट लिई पुनः उड्न लागेका ३७ जना श्रमिकलाई पनि सोही कारण देखाई अध्यागमन प्रशासनले रोकिदियो । ती श्रमिकले विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा भिसासम्बन्धी कागजात पेस गरे पनि उड्नका लागि अनुमति पाएनन् । श्रमिकले कुवेती आन्तरिक मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको आ–आफ्ना विद्युतीय भिसा र क्यूआर कोडसहितको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि पेस गरेका थिए । नेपाली श्रमिकको हकमा दिइएको ‘वेटिङ भिसा’ लाई कुवेती दूतावासले स्वीकृति दिने उल्लेख छ । अध्यागमनले भने श्रम स्वीकृति भए पनि वेटिङ भिसामा पठाउन नसकिने भन्दै रोकिदियो ।

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भिसा अवधि भएका नेपाली श्रमिकलाई कुवेत प्रवेशमा अनुमति दिने नीति लिएको जनाएको छ । गत जनवरीदेखि कुवेतले विद्युतीय भिसा जारी गर्न थालेपछि नेपाली दूतावासको पहलमा कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले कुवेती दूतावासबाट भिसा स्वीकृति गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘कुवेतले विद्युतीय भिसा जारी गर्छ । त्यो भिसा लिएर श्रमिक कुवेती दूतावासमा जानुपर्ने नयाँ नियम आयो । नेपालमा कुवेती दूतावास नभएपछि भिसा स्वीकृतिका लागि दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता भएपछि हामीले तुरुन्तै कुवेत सरकारसँग कुरा गरेर भिसा स्वीकृतिका लागि दिल्ली जान नपर्ने व्यवस्था मिलायौं,’ कुवेतका लागि नेपाली निवर्तमान राजदूत दुर्गाबहादुर भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘वेटिङ भिसा नै बोकेर श्रमिक कुवेत जाने हो । त्यसलाई हेरेर कुवेतको अध्यागमनले प्रवेश दिन्छ ।’

पुसदेखि जेठ मसान्तसम्म १ हजार ७ सय ४८ जना महिलासहित १० हजार नेपाली श्रमिक सोही वेटिङ भिसामा कुवेत गइसकेका छन् । त्यसमध्ये कोही पनि उक्त भिसाकै कारण कुवेत विमानस्थलबाट फिर्ता हुनुपरेको छैन । तर, नेपालको अध्यागमनले असार २७ देखि भिसा स्वीकृति हुनुपर्ने अडान राखेपछि कुवेत जानेहरू रोकिन थालेका हुन् । ‘हामीले पहिला विद्युतीय (वेटिङ) भिसा नै हेरेर प्रस्थान अनुमति दिइरहेका थियौं । त्यसमा श्रमिकहरू उडिरहेका थिए । पछि कुवेती आन्तरिक मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्दा भिसा स्वीकृति भएको नदेखिएपछि श्रमिकको प्रस्थान रोक्नुपर्‍यो’, नेपालका एक अध्यागमन अधिकृतले भने ।

श्रमिकलाई रोक्नुको अर्को कारणमा अध्यागमनले भिसामा लेखिएको ‘प्राइभेट सेक्टर वर्क भिसा’ भएको बताएको छ । यो प्रकृतिको भिसामा गएका श्रमिकहरूलाई घरेलु श्रममा लगाउन सक्ने भन्दै अध्यागमनले आशंका गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले प्रस्थान रोकिनुमा तीनवटा कारण दिए । ‘श्रमिकहरूले दुईथरी कागजात बोकेको देखियो । मागपत्र पनि नक्कली, दूतावासका पत्रहरू पनि नक्कली देखिए’, उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको घरेलु श्रममा मान्छे नजाऊन् भन्ने हो ।’ उनले आफूहरूले अध्यागमन ऐन कानुनबमोजिम राहदानी र भिसासँग सम्बन्धित कागजातहरू हेर्ने गरेको बताए । ‘कागजातहरू शंकास्पद देखिए । थप छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो,’ उनले भने । जबकि कुवेतको विदेशी श्रमिक ल्याउन पाउने कानुनअनुसार ‘प्राइभेट सेक्टर वर्क भिसा’ लाई दफा १७ र १८ ले सम्बोधन गर्छ । दफा १७ ले सार्वजनिक क्षेत्र र १८ ले निजी क्षेत्रका कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक भनी सम्बोधन गरेको छ । घरेलु श्रममा जानेलाई दफा २० मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रस्ट रूपमा घरेलु श्रमिक (डोमेस्टिक लेबर) भनी लेखिएको हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालयकी प्रमुख पार्वती अर्यालले अध्यागमनले लिएको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको बताइन् । ‘हामीलाई सबै देशहरूले भिसा हेर्ने पहुँच दिइसकेको छैन । अध्यागमनले श्रमसँग छलफल नै नगरी हतारमा निर्णय गर्‍यो । उसले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नु पर्दथ्यो’, उनले भनिन्, ‘यो निर्णयबाट म पनि अचम्मित छु ।’ अर्यालले अध्यागमनले हतारमा निर्णय गर्दा श्रमिकहरूले मानसिक सास्ती भोग्नुपरेको बताइन् । ‘हामीले ६ महिनामा म्यानपावरबाट मात्रै १० हजार श्रमिक पठाएका छौं । उनीहरू कुवेतमा प्रवेश नपाएको र घरेलु श्रमिकमा लगाएको भन्ने उजुरी दूतावासमा आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘केही समस्या देखिएमा अध्यागमनले श्रमसँग छलफल गर्नु पर्दथ्यो । प्रमाणबिना काम गर्दा समस्या आएको हो ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले यो विषयलाई आफूहरूले हल्का रूपमा नलिएको बताए । ‘परिवारसँग बिदाइ भएर दुई–दुईपटक श्रमिकहरू विमानस्थलबाट फर्कनुपरेको छ । टिकटका नाममा एक करोडभन्दा बढीको खर्च भएको छ’, उनले भने, ‘यसको उचित छानबिन हुनुपर्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।’ सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले श्रम स्वीकृतिको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका नेपालीलाई विदेश जान नदिई अपमानजनक रूपमा फर्काउने अध्यागमन विभागको कार्यशैलीलाई गैरकानुनी भनेको छ । ‘आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता साथै व्यक्तिगत विवरण ढाँटी जाली राहदानी, भिसा प्रयोग गरेको र नेपाल सरकारको कानुनसम्मत लिखितले अन्य मुलुकमा जान रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि बहानामा कसैलाई विदेश जान रोक्ने अधिकार छैन’, सञ्जालका महासचिव कृष्णप्रसाद न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई विदेश जान लागेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो अख्तियारीबाहेकका अन्य कुनै कारणबिना अध्यागमन विभागले रोक्न पाउँदैन ।’

‘आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी हक गुमाएका प्रभावितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन र पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित निकायमा जोडदार माग गर्दछ’, सञ्जालले भनेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले श्रमिकलाई प्रस्थान गर्न नदिइएको विषयबारे आन्तरिक छानबिन गरी रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘एक साताभित्र रिपोर्ट बुझाउने गरी आन्तरिक छानबिन गर्न निर्देशन भइसकेको छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठका प्रमुख स्वकीय सचिव विजय गौतमले भने, ‘अध्यागमनको निर्णयले कोही पीडित नहोस् र गलत कार्यले पनि प्रश्रय नपाओस् भन्नेमा गृहमन्त्रीको निर्देशन छ ।’