‘भारतले नेपालमा जे गल्ती गरेको थियो, चीनले त्यही गल्ती गरिरहेको छ’

हिमालपारिको हुरीले विश्व व्यवस्थामा चीनको महत्त्वाकांक्षा र प्रभावका पृष्ठभूमिमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई विवेचना गरेको छ । किताब विमोचनको पूर्वसन्ध्यामा कान्तिपुरका उमेश चौहान र किशोर दहालले शर्मासँग संवाद गरेका छन्–

तपाईं एकैपटक ‘ट्वीन्स बुक’ लिएर आउनुभएको छ । दुवै किताबका शीर्षकले उत्तरी भूगोलको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्छन् । पहिलो किताबको शीर्षक नै छ– भिक्षु, व्यापार र विद्रोह । भिक्षुले सांस्कृतिक, व्यापारले आर्थिक र विद्रोहले राजनीतिक सम्बन्धको प्रतिनिधिवत्व गर्छन् । भिक्षु, व्यापारी र विद्रोहीका रूपमा तपाईंका किताबका पात्रहरूको चरित्र र भूमिका कस्तो छ ?

मैले अघिल्ला किताब ‘प्रयोगशाला’ र ‘नेक्सस’ सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमार्फत आन्तरिक राजनीतिलाई लेखेको थिएँ । त्यसमार्फत भारततर्फको सम्बन्धलाई हेर्न खोजेको थिएँ । तर यी नयाँ किताबमार्फत चीन र तत्कालीन स्वायत्त राज्य तिब्बतसँगको सम्बन्धलाई हेर्न खोजेको छु । तर किताबमा ठाउँठाउँमा भारत र अमेरिका पनि आउँछन् । दुईमध्ये पहिलो किताब (भिक्षु, व्यापार र विद्रोह) ले इतिहासलाई हेर्छ । सातौं शताब्दीदेखि सन् २००८ सम्मको अवधि त्यसमा छ । दोस्रो किताब (हिमालपारिको हुरी) मा सन् २००८ पछिको अवधिलाई हेरेको छु । त्यसयता कस्ता उचारचढाव आए, चीनको संलग्नता कस्तो रह्यो भनेर केलाउने प्रयास गरेको छु ।

‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह’ लाई मैले प्रतीकात्मक रूपले प्रयोग गरेको हुँ । भिक्षुको कुरा गरौं, ‘बुद्धिजम’ भित्रको वज्रयान भन्ने धार यहीँ विकसित भएको थियो । त्यो सातौं/आठौं शताब्दीमा ‘सफ्टपावर’ का रूपमा तिब्बतमा निर्यात भएको थियो । जुनबेला उत्तर भारतमा नालन्दा, विक्रमशीला जस्ता ठूल्ठूला विहारहरू थिए, काठमाडौंका विहारहरूसँग गतिशील सम्बन्ध थियो । त्यो सम्बन्धले तिब्बतमा विहार तथा ज्ञानकेन्द्रहरू बनाउन भूमिका खेलेको थियो । हुन त काठमाडौंमा अहिले पनि सयौं विहार छन् । तर पहिले जस्तो ज्ञानको केन्द्रका रूपमा छैनन् । त्यतिबेला तिनीहरू ध्यानको केन्द्रका अतिरिक्त ज्ञानको केन्द्र पनि थिए । त्यहाँ गणित, ज्योतिष, खगोलशास्त्र, औषधि विज्ञान पनि पढाइन्थ्यो । औषधि विज्ञानमा त हरेक रोगका छुट्टाछुट्टै किताब पनि थिए । त्यतिसम्म अध्ययन हुन्थ्यो । इतिहासमै उत्तर भारत, नेपालको काठमाडौं र तिब्बत हुँदै प्रकारान्तरले चीनसम्मै ज्ञानको सम्बन्ध/सम्पर्क देखिन्छ । आधुनिककालसम्मै भिक्षुहरूको भूमिका जोडिएको विषयलाई मैले खोजेको छु । अर्कोतर्फ, तिब्बतसँगको व्यापारमा हाम्रो एकाधिकार थियो । यसका लागि केही जीवित पात्रहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु । दलाई लामा पोतला दरबारमा बस्दा सँगसँगै खादा ओढेर संवाद गरेका पञ्चवीर सिंह तुलाधर काठमाडौंमै हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि मैले किताबको एउटा पात्र बनाएको छु । त्यस्तै, सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण गर्ने बेला राति भएको भीडन्तको प्रत्यक्षदर्शी प्रज्ञारत्न तुलाधरसँग पनि कुरा गरेको छु ।

अर्को विषय विद्रोह छ । चीनमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था आएपछि कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट राजनीति र विद्रोहको राजनीति नेपालमा कसरी प्रवेश गर्‍यो ? त्यसमा बुद्धिजम र ल्हासाको व्यापार कसरी जोडिएका थिए भन्नेमा नयाँ दृष्टि किताबमा आउँछन् । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी कलकत्तामा स्थापना भए पनि त्यसको विचारधारात्मक धार हिमालपारिबाट आएको थियो । २००७ साललगत्तै डा. केआई सिंह तथा गौरीभक्त प्रधानहरूले यहाँ विद्रोह गरेर चीन जाँदा त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले शरण दिनुको अन्तरकथालाई अहिले आएका नयाँ तथ्यका आधारमा केलाएको छु । खम्पा विद्रोहका विषय पनि उल्लेख छन् ।

खासगरी औद्योगिक क्रान्तिअगाडिसम्म संसारको दुई तिहाइ जीडीपी एसियामा थियो, अझ ५० प्रतिशत चीन र भारतमा थियो भनिन्छ । समग्रमा यो क्षेत्र समृद्ध थियो भने त्यसबाट नेपालले कति फाइदा पाएको थियो ? नेपाल आफैं कति समृद्ध थियो ? तपाईंको अध्ययनले के भन्छ ?

अहिलेको नजरियाबाट हेर्दा त्यतिबेलाको काठमाडौंको समृद्धि मेल खाँदैन । तर तत्कालीन सापेक्षतामा हेर्दा भने काठमाडौं विकसित थियो । त्यसको कारण पनि थियो । किनभने, तिब्बतको व्यापारमा नेपालीको एकाधिकार थियो, खासगरी नेवा साहुहरूको । भोटको राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य विशेषाधिकार तथा मुद्रा छाप्ने अधिकार पनि काठमाडौंले पाएको थियो । त्यहाँको सुन व्यापारमा पनि एकाधिकार थियो । कृषि उत्पादन राम्रो हुने तर जनसंख्या कम भएकाले पर्याप्त थियो । अतिरिक्त आय भएकैले यहाँ कला, संस्कृति, ज्ञान विकास हुने आधार तयार भएको थियो । तपाईंले भनेजस्तै चीन र भारत पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा थिए । उनीहरूको मध्यस्थ व्यापार केन्द्र भएर काठमाडौंले लाभ उठाउन सकेको थियो । त्यतिबेला काठमाडौं विश्वव्यापी सहर जस्तो भएको थियो । मल्लकालको उत्तरार्द्धतिर यहाँ आर्मिनियन, कश्मीरी, इराकी, अफगानी तथा पर्सियनहरू काठमाडौं आएर व्यापार गर्थे । युरोपियनहरू भारतबाट काठमाडौं हुँदै तिब्बत पुग्थे । हिमाली भेगकै समृद्ध सहरका रूपमा काठमाडौं विकसित भएको थियो ।

भोटसँगको राजनीतिक सम्बन्धमा अधिकांश समय नेपाल हाबी रहेको वा कम्तीमा सन्तुलन कायम भएको देखिन्छ । वेत्रावती सन्धिदेखि थापाथली सन्धिसम्म आउँदा नेपालले भोटलाई सन्तुलनमा राख्न सकेको थियो । चीन तिब्बतमा आएपछि नेपालले त्यो सन्तुलन गुमाएको हो ? चीनको शक्ति त एउटा कारण होला, नेपालको आफ्नै कमजोरीको पक्ष के होला ?

भारत र चीन पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा हुँदाखेरि तुलनात्मक रूपमा काठमाडौंमा पनि समृद्धि थियो । त्यतिबेला व्यापारको केन्द्र भएर काठमाडौंले फाइदा लिएको थियो । अहिले पनि ऐतिहासिक सम्पदा भनेर काठमाडौंमा देखिने दरबार, मठमन्दिर र मूर्तिहरू त्यतिबेला नै निर्माण गरिएका हुन् । वज्रयानको अतिरिक्त सफ्टपावरका रूपमा कलाकारहरू जन्माउन र एक्पोर्ट गर्न सकेका थियौं । अरनिकोका अतिरिक्त अन्य धेरै कलाकारहरूले तिब्बत र चीनका धरोहरहरू बनाएका थिए । यसरी तिब्बत स्वायत्त छँदासम्म ल्हासा र काठमाडौंबीचको सम्बन्ध निकै ‘भाइब्रेन्ट’ देखिन्छ । कम्युनिस्ट चीनले तिब्बत लिइसकेपछि जनस्तरीय सम्बन्ध खुम्चियो । त्यसअघिसम्म तिब्बतसँग रहेको नेपाली एकाधिकार गुम्यो । हामीले तिब्बतलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त देशका रूपमा मान्यता दिएका भए पनि चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्दा छाडेका थियौं । खासगरी राजा महेन्द्रको पालादेखि जनस्तरीय सम्बन्ध ओझेलमा पर्‍यो, राज्यराज्यबीचको सम्बन्ध केन्द्रमा आयो ।

राजा महेन्द्रकै कुरा गरौं, चीन र भारतसँगको कूटनीतिलाई उनले सन्तुलनमा राखेका थिए, अझ अमेरिकालाई पनि ‘इंगेज’ गर्न सफल भए भन्ने छ । भारत र पश्चिमासँग मिलेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग र चीनसँग मिलेर कोदारी राजमार्ग पनि बनाए । राजा महेन्द्रलाई तपाईंको पुस्तकले कसरी मूल्यांकन गर्छ ?

मलाई राजा महेन्द्र एकदमै ‘एक्सन ओरियन्टेड’ नेता जस्तो लाग्छ । त्यसैले पनि ‘टेक ओभर’ गर्नतिर लागे । २००७ पछि नेपालमा भारतको दबदबा थियो । त्यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने उनको कोसिस युवराज छँदैदेखि थियो । छुट्टै पहिचान बनाएनौं भने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रहँदैन भन्ने उनको बुझाइ देखिन्छ । त्यही बुझाइको मातहतमा रहेर चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयत्न गरेका थिए । राजा भएपछि त सुरु नै गरे । २०१७ सालमा सत्ता लिएपछि चीनसँग कोदारी राजमार्ग पनि खोले । भारतको विरोध भए पनि उत्तरतिर ‘एक्सेस’ खोल्यो भने दक्षिणतिर पनि सन्तुलन हुन्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो । केही हदसम्म त्यो सही पनि थियो । तर त्यस सँगसँगै सगरमाथालाई आधाआधा मान्ने तथा कालापानीमा भएको त्रिदेशीय बिन्दुलाई खुला राखेर चीनसँग सीमा सम्झौता गर्ने जस्ता ‘कम्प्रोमाइज’ पनि उनले नै गरेको देखिन्छ ।

उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई एक सीमाभन्दा अगाडि बढ्न दिएनन् । महेन्द्रले चीनसँग कहिल्यै पनि सैन्य सम्झौता गरेनन् । हातहतियार लिएनन् । आफ्नो शासनसत्ता र पञ्चायतलाई सहयोग दिलाउन राजनीतिक हतियारका रूपमा चीनसँगको सम्बन्धलाई लिने तर धेरै अगाडि नबढ्ने उनको नीति देखिन्थ्यो । चीनलाई देखाएर भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरे । खासगरी सन् १९६२ को युद्धपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू स्वास्थ्यका हिसाबले पनि कमजोर अवस्थामा थिए । जीवनको उत्तरार्द्धमा पनि पुगेका थिए । यही बेला चीनसँग विकास भएको सम्बन्धलाई देखाएर महेन्द्रले दिल्लीसँग सम्बन्ध बढाए । त्यसपछि नै दिल्लीले महेन्द्र र उनको पञ्चायती व्यवस्थालाई सहयोग गरेको थियो ।

महेन्द्रले अमेरिकासँग पनि नजिकको सम्बन्ध राखे । इतिहास र अहिले ‘डिक्लासिफाइड’ गरिएका दस्ताबेज हेर्दा थाहा पाइन्छ, ‘अमेरिकी सहयोग नियोग’ को सहयोगमा ‘पञ्चायत डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’ चलाइएको थियो । पञ्चायत मिनिस्ट्री नै अमेरिकी सहयोगमा स्थापना भएको थियो । पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र नै अमेरिकी एक्पर्टहरूले स्थापित गरेका थिए । ‘फोर्ड फाउन्डेसन’ को ठूलो संलग्नता थियो । पञ्चायती व्यवस्थालाई ‘फलाउने र फुलाउने’ काम अमेरिकीहरूले गरेका थिए । अमेरिकाको दुई पटक ‘स्टेट भिजिट’ गर्ने नेपालमा एक मात्र राष्ट्राध्यक्ष पनि महेन्द्र नै हुन् । मैले किताबमा चीनका पुराना राजदूत याङ कोङ्सुको संस्मरणलाई ‘कोट’ गरेको छु । उनले लेखेका छन्– ‘महेन्द्र यति चलाख थिए कि, उनले हामीसँग राम्रो सम्बन्ध राखे । हामीलाई देखाएर भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखे । हामी दुवैलाई देखाएर अमेरिकासँग पनि नजिकको सम्बन्ध राखे । तर त्यति गर्दा पनि चीनसँग ‘होस्टायल’ चाहिँ भएनन् ।’

यसरी चिनियाँ पक्षले महेन्द्रलाई उदारपूर्वक नै हेरेको पाइन्छ । उनी यस्तो राजा हुन्, जसले चीनविरोधी खम्पा विद्रोहीलाई पनि नेपालमा बस्न दिए तर पनि चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिन दिएनन् । उनले खम्पालाई यहाँ बस्न दिने ‘डिल’ मा टेकेर अमेरिकासँग सम्झौता गरेका थिए । एकातर्फ खम्पालाई यहाँ बस्न दिने र अर्कोतर्फ पञ्चायतलाई अमेरिकाले सहयोग गर्ने कुरामा दुई पक्षबीच ‘एक्सचेन्ज’ भएको थियो । वीरेन्द्रको पालामा त्यसलाई ‘ब्रेक’ गरियो ।

तर, नेपालको उत्तर–पश्चिम सिमाना कालापानी क्षेत्रमा भारतको सैन्य चेकपोस्ट रहिरहने स्थिति पनि महेन्द्रकै पालामा बन्यो, होइन ?

हो, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको पश्चिम सिमानाको त्रिदेशीय बिन्दु हो । विवादित स्थलहरू धेरै भएकाले भारतसँग त हाम्रो सीमा सन्धि हुन सकेको छैन । तर चीनसँग भने बीपीको बेलामा पनि सीमा सम्झौता गर्‍यौं । र महेन्द्रले सीमा सन्धि नै गरे । त्यहाँ विभिन्न नक्साहरू पनि समावेश गरिएको छ । त्यसमध्ये एउटा नक्सा मैले किताबमा पनि राखेको छु । त्यस सन्धिमा पूर्वतिरको नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु तोकिएको छ तर पश्चिमतिर तोकिएको छैन । यदि त्यतिबेलै त्यताको पनि त्रिदेशीय बिन्दु तय गरिएको भए सायद अहिले लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको विवाद आउने थिएन । तर महेन्द्रले त्यसलाई खुला राखिदिँदा भारतलाई पनि त्यहाँ आएर बस्न सजिलो भयो । अझ, भारतीय सेना त्यहाँ बसेको दरबारको ज्ञानमा पहिल्यै थियो । तर भारत चिढिन्छ भनेर हटाउन दबाब दिएनन् । जब भारतद्वारा नेपालमा राखिएका १८ वटा चेकपोस्टमध्ये १७ वटा महेन्द्रकै पालामा कीर्तिनिधि विष्टले हटाए, नहटाइएको १८ औं चेकपोस्ट त्यही कालापानीको थियो । १७ वटाका बारेमा थाहा हुने तर एउटाको बारेमा थाहा नहुने भन्ने हुँदैनथ्यो । तर राजतन्त्रले आँखा चिम्लिदिएकै हो । यसलाई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘१७ वटा चेकपोस्ट त हट्यो नि’ भन्न पनि सकिएला । एउटालाई छाडिदिँदा १७ वटा हट्छ भने किन त्यसो नगर्ने भन्ने पनि तर्क थियो होला । तर राजाले आँखा चिम्लिएको पनि सत्य हो ।

तपाईंको किताबको एउटा च्याप्टर माओ र महेन्द्रमा समर्पित छ । माओ एउटा कम्युनिस्ट नेता हुन्, महेन्द्र त ‘फुयडल’ राजा नै भए । यी दुईको सम्बन्ध कस्तो थियो ?

उनीहरू ‘फिजिकल्ली’ त एकपटक मात्रै भेटेका हुन् । बरु, चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई र महेन्द्रबीच बाहिर पनि विभिन्न अवसरमा भेट भएको छ । त्यस नाताबाट महेन्द्रले माओसँग निरन्तर अप्रत्यक्ष संवाद गरे होलान् । तर माओले उनलाई विश्वास गरेको जस्तो देखिन्छ । सुरुमा महेन्द्र कस्ता मान्छे हुन् भनेर बुझ्नलाई माओले विभिन्न दूतहरू पठाएको पनि देखिन्छ । कम्बोडियाका नरेश सिंहानुक र चिनियाँ नेताहरूको कुराकानीलाई पनि मैले कोट गरेको छु, त्यस लगायतका अन्य वार्तामा पनि उनीहरू भन्छन्– फिलिपिन्सको मार्कोसभन्दा पनि प्रोग्रेसिभ नेपालका राजा हुन् । नेपालका राजा नभएका भए महेन्द्र कम्युनिस्ट हुन्थे भन्ने धारणा पनि माओबाट आएको छ । उनले नजिकको मित्रशक्तिका रूपमा महेन्द्रलाई राखेको देखिन्छ । माओ आफू गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट भए पनि सामान्तवादको प्रतिनिधि ठानिने नेपालका राजतन्त्रको नेतृत्वकर्तासँग सम्बन्ध किन राखे त ? इतिहासदेखि नै त्यहाँका बादशाह, माओ वा अहिलेका सी चिनफिङसम्मले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर हेरेको देखिन्छ । राजतन्त्र रहँदासम्म उनीहरूले त्यसलाई नै नजिकको मित्रशक्तिका रूपमा ठहर गरेका थिए ।

राजतन्त्रको कुरा गर्दा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्र र पछि ज्ञानेन्द्रसम्मले चीनबाट ओत खोजेको जस्तो देखिन्छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई उपयोग गर्नेमा उनीहरूको अग्रसरता बढी नै देखिन्छ, त्यसबाट उनीहरूले के कस्तो फाइदा पाए अथवा क्षति बेहोरे ?

सबैभन्दा चलाख त महेन्द्र नै देखिन्छन् । तर महेन्द्र एकपटक चीन गए, वीरेन्द्र दस पटक गए । वीरेन्द्रले त पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा तिब्बतको पनि भ्रमण गरे । त्यसअघि चीनले अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखलाई त्यहाँ लैजाँदैनथ्यो । वीरेन्द्रको चाहिँ विश्वासको सम्बन्ध देखिन्छ । यद्यपि, माओले सुरुवातमा वीरेन्द्रलाई विश्वास गरेको देखिँदैन । चीनसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका नेपालका नेता कीर्तिनिधि विष्टसँग माओले सोध्छन्– ‘यो वीरेन्द्रलाई विश्वास गर्न सकिन्छ ? उसले त जापान, अमेरिका र बेलायतमा पढेको छ । पश्चिमा शिक्षाबाट दीक्षित छ । ऊ बाबु (महेन्द्र) जस्तो छ कि छैन ?’ माओले अन्य स्रोतबाट पनि वीरेन्द्रलाई बुझेको देखिन्छ । वीरेन्द्र पनि चीनसँग धेरै नै नजिक भएको देखिन्छ । जस्तो कि, चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै उनी राजा भए र लगत्तै फेरि चीन भ्रमणमा गए, त्यसपछि तुरुन्तै महेन्द्रले बस्न दिएका खम्पाविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरिदिए । त्यो एकदमै अचानक थियो । किनकि, खम्पा विद्रोहीलाई सघाउने कुरामा भारत र अमेरिकाको खुफिया संलग्नता थियो । यो विषय भूराजनीतिको ठूलो अंग थियो । साथसाथै, अमेरिकाले पञ्चायतलाई सघाउने र राजतन्त्रले खम्पालाई सघाउने डिलको पनि विषय थियो ।

खम्पाविरुद्धको कारबाहीमा अमेरिका र भारत दुवै खुसी थिएनन् । त्यसले पनि अमेरिका र भारतसँग वीरेन्द्रको सम्बन्ध संशयपूर्ण रह्यो । २०४५ सालमा त उनले भारतबाट ठूलो ‘थ्रेट’ महसुस गर्छन् । चीनबाट ‘एन्टी एयरक्राफ्ट गन’ नै ल्याउने निर्णयमा पुग्छन् । त्यसले ठूलो भूराजनीतिक तरंग नै ल्यायो । त्यसअघि सिक्किमको विलय र बंगलादेशको स्थापनाबाट निकै तर्सेको देखिन्छ । चीनसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा त्यस्तै घटनाबाट निर्देशित देखिन्छ । उनी कति सफल वा असफल भए भन्ने कुरा इतिहासको समीक्षाको विषय हो । तर, अचानक दरबार हत्याकाण्ड भयो । चिनियाँहरूले यस्ता सबै कुरालाई ठूलो षड्यन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । चीनले आधिकारिक धारणा व्यक्त नगरे पनि संस्थापनसँग निकटका प्राज्ञिक मान्छेहरू, जोसँग मैले अन्तर्वार्ता गरेको छु, उनीहरूले ठूलो षड्यन्त्रको चित्र प्रस्तुत गर्छन् । वीरेन्द्रको चीनसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको नतिजाका रूपमा यस्तो भएको पनि भन्छन् । तर त्यसको आधार उनीहरूले केही नदिएकाले हामी पनि ठोकुवा गर्न सक्दैनौं । यद्यपि, किसिन्जर र निक्सनको चीन भ्रमणपछि अमेरिका र चीनको सम्बन्ध सुधार भएकाले वीरेन्द्रलाई अनुकूलता प्राप्त हुन्छ । किताबमा मैले उद्धृत पनि गरेको छु, इन्दिरा गान्धीले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड र माओ लगायतका चिनियाँ नेताहरूका बीचमा संवाद हुन्छ– ‘कतै इन्दिरा गान्धीले नेपालमा पनि सैन्य हस्तक्षेप त गर्दिनन् ?’ माओको भनाइ ‘जबसम्म नेपालसँग चीन कनेक्ट हुँदैन, हाइबे र रेल बनाउँदैन, तबसम्म नेपाललाई धेरै सहयोग गर्न सक्दिन, नेपालमा स्टेक बढ्दैन’ भन्ने छ । त्यो नीति अहिलेका चिनियाँ नीति निर्मातामा पनि देखिन्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले त चीनको सहयोग पाउने आशामा राजनीतिक रूपमा निकै ठूलो जोखिम उठाएको देखिन्छ । उनले त पाउनुभन्दा पनि सबथोक गुमाए नि, होइन ?

ज्ञानेन्द्रको इमेज व्यापारिक हो । चीनसँग उनको नजिकको सम्बन्ध होइन । बरु व्यापार व्यवसायको हिसाबले भारतसँगै राम्रो सम्बन्ध थियो । तर जब उनले ‘कु’ गरे, त्यसपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो । त्यसपछि आफ्नो राजनीति टिकाउने मुख्य आधारका रूपमा चीनसँग सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसैअनुसार उनले सार्कमा चीनलाई सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव लगायतका कुरा ल्याए । त्यसपछि भारतसँग सम्बन्ध झनै बिग्रियो । तर चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धको दायरा कति हो ? ऊसँगको सम्बन्धका कारण अन्य शक्तिहरूले कसरी बदला लिन सक्छन् भन्ने कुराको ज्ञानेन्द्रले वस्तुगत आकलन गर्न सकेको देखिँदैन । यहाँ २०६२/६३ को जनआन्दोलन चलिरहँदा पनि ज्ञानेन्द्रलाई चिनियाँ दूतावासले सहयोग दिइरहेको थियो । त्यतिबेला एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरको भ्रमण हुन्छ, त्यसपछि भने ज्ञानेन्द्रप्रति उनीहरूको बुझाइ बदलिएको देखिन्छ । दुईवटा धारको बीचबाट चिनियाँ नीति अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । आन्दोलनको सफलतापछि ज्ञानेन्द्रको सत्ता जान्छ । राजतन्त्र नै जान्छ । तर दशकौंको सम्बन्ध भए पनि चीनले त्यसलाई जोगाउन प्रयत्न गरेको वा गर्न खोजेको पनि देखिँदैन ।

चीनसँग निकट सम्बन्धमा राजाहरूपछि सघन संवाद भएका अर्का ठूला नेता बीपी कोइराला हुन् । माओसँग भन्दा पनि चाउ एन लाईसँग बीपीको विशिष्ट सम्बन्ध थियो । बीपीको चीन नीति र भूराजनीति कस्तो थियो ?

बीपी कोइराला समकालीनमध्ये सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएका नेता थिए । विश्वका धेरै नेतासँग निकट सम्बन्ध भएको, ‘एक्पोजर’ पनि भएको र विश्व राजनीतिलाई नजिकबाट हेरेका थिए । उनी ‘ओपन माइन्डेड’ लाग्छन् । कांग्रेसले चुनाव जितिसकेको तर बीपी प्रधानमन्त्री बनिनसकेको समयमा दलाई लामा भागेका हुन्छन् । त्यतिबेला नेहरूले बीपीलाई त्यसबारेमा साझा धारणा बनाउन र चीनको विरोध गर्न दबाब पनि दिएका हुन्छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले वक्तव्य निकालेका पनि थिए । त्यसलाई बीपीले आंशिक रूपमा अपनत्व लिए पनि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि भने राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर आफूहरू तिब्बती मामिलामा धेरै फस्न सक्दैनौं भन्छन् । तिब्बतीलाई मानवीय आधारमा शरण दिने तर उनीहरूलाई राजनीति गर्ने छुट भने नदिनेमा उनी स्पष्ट देखिन्छन् । वास्तवमा ‘एक चीन नीति’ वा तिब्बतीलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने नीतिको सुरुवात बीपीले नै गरेको देखिन्छ । त्यसैले उनले राष्ट्रिय स्वार्थको दायरा कति हो र के हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ । त्यसमा उनको अरू ‘हिडन एजेन्डा’ केही देखिँदैन । धेरै विषयमा नेहरूसँग पनि उनको ठाकठुक परेको छ । २०१७ सालको काण्ड हुँदा पनि नेहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थिएन । यसरी राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडान लिँदा बीपीको भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको देखिन्छ ।

चाउ एन लाईसँग बीपीको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध देखिन्छ । बीपी चीन भ्रमणमा गएका बेलामा सूचीमा नभए पनि दिनभर चाउ एन लाईको घरमा बस्ने, दुवैका श्रीमतीले नेपाली र चिनियाँ खाना पकाउने, दिनभर छलफल गर्ने खालको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध पनि थियो । त्यस्तै चाउ एन लाई नेपाल आएका बेलामा पोखरामा दुवै जना ‘बोट’ मा बसेर गफ गर्दै ठूल्ठूला कुराको टुंगो पनि लगाएका थिए । बीपी कोइरालाले नै चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरे । त्यो भारतसँगको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको चिनियाँ जवाफ जस्तो पनि देखिन्थ्यो । भारतसँगको त्यस सन्धि असमानतापूर्ण भए पनि चीनसँग त्यस्तो छैन । त्यतिबेला चीनले शान्ति तथा अनाक्रमण सन्धि गर्न खोजेको थियो, जो उसले बर्मासँग गरेको थियो । माओले दबाब दिए पनि बीपीले मानेनन् । अनाक्रमण सन्धि गर्नु भनेको रणनीतिक रूपमा चीनको सैन्य अलायन्समा बसे जस्तो हुन्छ भनेर उनले अस्वीकारोक्तिको अडान लिएका थिए । राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबले त्यो सही जस्तो पनि देखिन्छ ।

त्यसैगरी त्यतिबेला सगरमाथा नेपाल कि चीनको भन्ने विवाद थियो । सगरमाथा आधाआधा गरौं भन्ने माओको प्रस्तावलाई बीपीले सिधै इन्कार गरेको देखिन्छ । सिधै सीमा सन्धि गरौं भन्ने कुरालाई पनि इन्कार गरेको देखिन्छ । बरु महेन्द्रले पछि आएर सगरमाथा आधाआधा हो भनेर सम्झौता गरेको देखिन्छ । तर बीपीले कोदारी राजमार्ग खोल्न मानेनन् । त्यसको कारणबारे बीपी आफैंले पनि स्पष्ट पारेका छैनन् । त्यसलाई महेन्द्रले खोले । मुस्ताङमा चिनियाँ सेना पसेर नेपाली सैनिक मारिन्छन्, त्यतिबेला बीपीलाई चाउ एन लाईसँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्धका बाबजुद आफ्नो पक्षमा अडान लिएको देखिन्छ । त्यसैले उनले राष्ट्रिय हितलाई आधार मानेर आफ्नो अडानहरू लिएको देखिन्छ । चाउ एन लाईले त्यसलाई राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ । दस्ताबेजहरू हेर्दा बीपीले खुलस्त रूपमा आफ्ना कुरा राखेको देखिन्छ । जबकि महेन्द्रको कुरा खुला देखिँदैन । यसरी बीपीले स्पष्ट अडान लिएकै कारण भूराजनीतिक भुमरीमा परेर २०१७ सालमा महेन्द्रले ‘टेक ओभर’ गर्ने आधार खडा भएको जस्तो लाग्छ ।

राजाहरू वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र चीनप्रति अलि बढी अतिशयोक्तिपूर्ण भर परेको देखिन्छ । तर राजतन्त्र जोगिएन । उसले जोगाउन पनि खोजेन । त्यसपछि नेपालमा आएको नयाँ व्यवस्थामा चीनले आफूलाई कसरी समायोजित गर्‍यो ?

दोस्रो किताब (हिमालपारिको हुरी) को ‘प्रिफेस’ मा मैले २००८ बारे लेखेको छु । यो वर्ष नेपाल र चीनको सम्बन्धमा धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । त्यस वर्ष विश्वमा आर्थिक मन्दी आएको थियो । त्यसले पश्चिमी संसारलाई नराम्रोसँग हल्लाएको थियो । बैंकहरू टाट पल्टिएका थिए । वित्तीय प्रणालीमा असर परेको थियो । त्यतिबेलै चीनले बेइजिङ ओलम्पिक गरेको थियो । आफूले आर्जन गरेको शक्ति उसले ओलम्पिकमार्फत विश्वलाई देखाएको थियो । त्यतिबेलैदेखि उसले सक्रिय विदेश नीति अपनाएको थियो । अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्मका विभिन्न खानीहरू कब्जा गरेर नयाँ खालको ‘साम्राज्यवादी शक्ति’ का रूपमा विश्वलाई नेतृत्व गर्ने हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्थ्यो । संसारभर ऊ सक्रिय भएर गइरहेको भए पनि नेपालमा भने त्यतिबेला धेरै कुराहरू गुमाइरहेको थियो । नेपालमा उसको नजिक मित्रशक्ति राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । नयाँ खालको राजनीतिक प्रणाली आएको थियो तर त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । त्यसमा भारतको बढी भूमिका थियो । त्यसैले चिनियाँ पक्षको ‘स्टेक’ कमजोर थियो । शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नतासँगै पश्चिमा शक्तिहरूको सहभागिता पनि बढेको थियो । त्यसबाट पनि चीन त्रसित थियो । सोही वर्ष काठमाडौंमा चीनविरोधी तिब्बतीहरूको सबैभन्दा लामो प्रदर्शन भएको थियो । त्यो चीनका लागि टाउको दुखाइको ठूलो विषय भएको थियो । त्यसपछि उसले धेरैवटा प्रतिनिधिमण्डल र अनुसन्धान टोलीहरू नेपालमा पठायो । थिंक ट्यांक, सरकारी निकाय, विदेश मन्त्रालय, विश्वविद्यालयबाट धेरै थरी टोलीलाई छुट्टाछुट्टै पठाएर परिस्थितिको अवलोकन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

२००८ पछि उसले नेपालमा यति धेरै सक्रियता बढायो कि हुँदाहुँदा नेपालमा गणतन्त्र आएपछि तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने पहिलो राजदूत नै चिनियाँ भए । अर्थात् गणतन्त्रलाई औपचारिक ऐक्यबद्धता जनाउने पहिलो देश नै चीन भइदियो । ऊ त्यति अगाडि बढ्यो । त्यसपछि पनि उसले आफ्नो भूमिका बढाउँदै थियो । राजनीतिमा मात्रै नभएर समाजका अन्य आयामहरू आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्यो । टुरिजममा हात हाल्यो । सफ्टपावरमा आफूलाई केन्द्रित गर्‍यो । भारतले समेत आफ्नै सहजीकरणमा सुरु भएको नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम नतिजाका रूपमा बनेको संविधानलाई विरोध र असहमति जनाउँदै ‘नोटेड’ भनेर लेख्ने मात्रै होइन कि नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगायो । तर चीनले भने संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई राजनीतिक समर्थन गर्‍यो । उसले देखिने र नदेखिने गरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी र केही मधेशकेन्द्रित दललाई भरथेग गरेको थियो । यसरी नेपालको सन्दर्भमा २००८ मा भारत आक्रामक र चीन रक्षात्मक थियो । तर, २०१५ सम्म पुग्दा चीन आक्रामक भयो, रक्षात्मक अवस्थाको भारतले नाकाबन्दीमार्फत आक्रामकता देखायो ।

हाम्रो समाज र शासक चीनप्रति अलिक बढी आशावादी देखिन्छन्, तर त्यसैअनुसार उताबाट व्यवहार भएको देखिन्छ कि देखिँदैन ? किनकि एंग्लो–नेपाल वारमा नेपालले चीनको भरोसा खोजेको थियो, दोस्रो जनआन्दोलनका बेलामा ज्ञानेन्द्रले आस गरेका थिए । त्यस्तै २०१५ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदाका परिवेशमा पनि नेपालले अपेक्षा गरेजस्तो भूमिका चीनको देखिएन नि ?

चीनका बादशाह, माओ, देङ सियाओपिङ वा सी चिनफिङलगायत सबै कालखण्डमा एउटै स्थायी नीति अपनाएको देखिन्छ । अर्थात्, उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको छ । वैचारिक विषय सहायक कुरा हुन् । जस्तो ब्रिटिससँग युद्ध हुँदाखेरि नेपालले बारम्बार चिनियाँ सहयोगका लागि कोसिस गर्दागर्दै पनि उसले सघाएन । त्यतिबेला उसले तिब्बतमाथि ब्रिटिसहरूको रुचि होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि नेपाललाई सघाउँदैन । त्यसका अरू कारण पनि छन् । अर्को विषय, राजतन्त्रलाई जोगाउन सक्ने सामर्थ्य ऊसँग थिएन । त्यो गरेन पनि । २००८ सम्म तिब्बती स्वार्थसँग उसको बढी सरोकार जोडिएको थियो । त्यसमा धक्का नपुगुञ्जेल नेपालमा ठूला गतिविधि नगर्ने नीति देखिन्छ । तर २००८ अघि र पछिको चीनमा आकाश जमिनको फरक छ । त्यसपछि ऊ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएको छ । कुनै बेला भारतकै हाराहारीमा पनि पुगेको देखिन्छ । उसको संलग्नता बढेको छ । यो सरकार र त्यो सरकार, यो गठबन्धन र त्यो गठबन्धन, बनाउने र भत्काउनेमा पनि उसको प्रयत्न जोडिन थालेको देखिन्छ । भारतले जे गल्ती गरेको थियो, चीनले त्यही गल्ती गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ । अब ऊ हिजोकै जस्तो बेसरोकार बस्छ जस्तो लाग्दैन । सन् २०१५ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा चीन भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने पक्षमै थियो । तर दोक्लमको तनाव र गलबानको भिडन्तपछि उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रियो । तर नेपालमा चीनको नीति किन पनि विरोधाभाषी छ भने, ऊ नेपालमा पस्न, गतिविधि र प्रभाव बढाउन पनि चाहन्छ । तर फेरि चीन भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न पनि चाहँदैन । २०१५ कै नाकाबन्दीका बेलामा पनि चीनले नेपाललाई खुलेर सहयोग गरेन । पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट नेपाल ल्याउनेसम्बन्धी एमओयू पनि चीनले गर्न चाहँदैनथ्यो । त्यसको पछाडिको कारण हो, ऊ भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनथ्यो । तर अहिलेको स्थिति फरक छ । सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीकै बीचमा व्यक्तिगत कटुता जस्तो छ । त्यस्तो अवस्थामा चीनले भारतको मुख ताकेको देखिँदैन । यद्यपि, चीनको नेपालमा सरोकार भारतभन्दा पनि अमेरिका नै हो । किनकि, अमेरिकासँगै चीनको विश्वव्यापी रूपमै टसल परिरहेको छ र नयाँ शीतयुद्धको अवस्था बनेको छ । त्यसको बाछिटा नेपालमा देखिन थालेको छ । चीन र भारत हिजो जस्तो अवस्थामा छैनन् । अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी आएसँगै उनीहरूको आकांक्षा र संलग्नता पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ । अमेरिका र सामूहिक पश्चिमा शक्तिको नेपालमा सरोकार बढेको छ । यस्तो परिस्थिति नेपालका लागि अवसर पनि हो, जोखिम पनि हो । जोखिमलाई बढ्न नदिने र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने नेपाल राज्यका सामु आजको प्रखर प्रश्न हो ।