सन् २०२४ : ठूलो चुनावी वर्ष

‘डेमोक्रेसी इन्डेक्स’ का अनुसार करिब २५ सय वर्षयता प्रयोगमा आएको यो प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशको संख्या हाल १ सय ६७ छ । लोकतन्त्र अवलम्बन गर्ने हरेक देशमा निश्चित अवधिमा हुने निर्वाचनमार्फत ती देशमा नागरिकले नेतृत्व छनोट गर्दै आएका छन् । तर आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२४ भने यस सन्दर्भमा विशेष बन्ने भएको छ ।

त्यसको कारण हो, विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसले एकै वर्ष आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै छन् । तीमध्ये महाशक्ति अमेरिका, विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भारत, भौगोलिक हिसाबमा विश्वकै ठूलो रुस, सबैभन्दा धेरै मुस्लिम जनसंख्या रहेको इन्डोनेसिया, सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको बंगलादेश लगायतका जनताले आफ्नो देशको नेतृत्व चयन गर्नेछन् । यसै वर्ष चुनाव हुने देशमा विश्वमा धेरै जनसंख्या भएका १० मध्ये ८ देश (भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, रुस, अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको) छन् ।

यी देशहरूमा आउने चुनावी नतिजालाई आर्थिक हिसाबले पनि निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । २०२४ मा चुनाव हुने देशमा हाल विश्वको ४१ प्रतिशत जनसंख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ प्रतिशत रहेको छ । ‘यो निकै महत्त्वपूर्ण र परिमाणात्मक वर्ष हो,’ स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्रकी वैज्ञानिक एमी जेगार्ट भन्छिन् ।

शासनसत्ता, ब्याजदर, बजार व्यवस्था, सरकारी नीति र नियमन कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा व्यावसायिक अवस्था निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका साथै, सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, विश्वव्यापीकरण र खुला अर्थ व्यवस्थाका कारण यी देशमा हुने चुनावी नतिजाले देशभित्र र छिमेकी मात्र होइन, समग्र विश्वलाई नै कुनै न कुनै प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

बाइडेनसँग बदला लिने ताकमा ट्रम्प

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा नोभेम्बर ५ मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावले विश्वकै ध्यान तान्ने निश्चित छ । त्यसमाथि पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्भावित पुनरागमन र उनलाई रोक्न डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन नै अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुने सम्भावना छ ।

अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रिट जर्नलले गरेको एक सर्वेक्षणमा डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवारको दौडमा भने राष्ट्रपति बाइडेनले कडा चुनौती सामना गर्ने देखिएको छ । साउथ क्यारोलिनाकी पूर्वगर्भनर तथा राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकाकी पूर्वराजदूत निक्की हेलीभन्दा बाइडेन निकै पछाडि देखिएका छन् । हलीलाई ५१ र बाइडेनलाई ३४ प्रतिशतले मात्र साथ दिएका छन् । तर, बाइडेन र फ्लोरिडाका गभर्नर रोनाल्ड डायन डेसान्टिस दुवैको प्रतिस्पर्धा समान देखिएको छ । रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको दौडमा भने ट्रम्प निकै अगाडि छन् । उनलाई कम्तीमा ७० प्रतिशत पार्टी कार्यकर्ताको समर्थन छ ।

डेमोक्रेटिक पार्टीबाट उम्मेदवार भएको खण्डमा पनि बाइडेनका लागि केही चुनौती देखिएका छन् । ८१ वर्षीय बाइडेन अमेरिकाको हालसम्मकै बढी उमेरका राष्ट्रपति हुन् । जसका कारण अर्को चारवर्षे कार्यकालका लागि आफू अझै ऊर्जाशील रहेकामा बाइडेनले मतदातालाई मनाउन सक्नुपर्छ । ट्रम्पलाई हराउन सक्ने एकमात्र डेमोक्रेटिक नेता बाइडेन भएको उनका सहयोगीले दाबी गर्दै आएका छन् । बाइडेनले भने अमेरिकी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफ्नो विकल्प नभएको बताउने गरेका छन् ।

सर्वेक्षणमा भने बाइडेनभन्दा ट्रम्प अगाडि देखिएका छन् । दुई उम्मेदवारबीच गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी ४३ प्रतिशतले आगामी राष्ट्रपतिमा बाइडेनलाई मत दिने जनाएका हुन् । तर ४७ प्रतिशत भने ट्रम्पको पक्षमा छन् । १० प्रतिशतले निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् । सर्वेक्षणअनुसार अघिल्लो चुनावमा बाइडेनलाई मत दिएका ८७ प्रतिशतले मात्र उनी राष्ट्रपतिमा दोहोरिएको हेर्न चाहेका हुन् । तर ट्रम्पलाई भने ९४ प्रतिशतले पुनः मत दिने जनाएका छन् । आगामी चुनावमा ट्रम्प सफल भएको खण्डमा भने उनले आप्रवासन नीतिमाथि कडाइ गर्ने निश्चित छ । जसको असर नेपाललगायतका मुलुकबाट अमेरिकामा स्थापित हुने सपना बोकेका विद्यार्थी तथा पेसाकर्मीमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, अमेरिकाका परम्परागत सहयोगीहरू बेल्जियम र अस्ट्रियाले समेत नेतृत्वको दौडको सामना गर्नेछन् ।

‘ह्याट्रिक’ को दाउमा मोदी

भारतमा आगामी मेमा मतदान हुने जनाइएको भए पनि मिति भने तोकिएको छैन । संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुने चुनावमार्फत नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्रीमा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दाउमा छन् ।

गत नोभेम्बरमा भएको विधानसमा चुनावमा मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढ राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रति देखिएको लहरले मोदीलाई थप उत्साहित बनाएको मात्र छैन, कंग्रेससहितका प्रतिपक्षीलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ । आर्थिक विकाससँगै सर्भिस डेलिभरीमा पछिल्लो समय भाजपा सरकारको प्रदर्शनले मोदी अर्को कार्यकाल पनि विजयी हुने देखिएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । मोदी रणनीतिलाई विपक्षीले चुनौती दिन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले पनि उनको विजय सुनिश्चित देखिएको भूराजनीतिक मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् ।

सन् २०१४ देखि लगातार सत्तामा रहेका मोदीको सफलताले भने नेपाल नीतिमा खासै ठूलो बदलाव भने आउने देखिंदैन । तर एउटै दल लगातार तेस्रो कार्यकाल सत्तामा रहँदा केही मनोवैज्ञानिक असर पुग्न सक्ने भट्टको बुझाइ छ । मोदीले तेस्रो कार्यकालमा भारतलाई विश्वका तीन ठूला अर्थतन्त्रमा ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन् । चीन र अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकबीच ‘व्यापार युद्ध’ चर्कंदै गएको खण्डमा भारतमा पश्चिमा लगानी बढ्ने र भारतीय अर्थतन्त्रले थप छलाङ मार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

अप्रत्याशित रूपमा मोदी पराजित भए भने भारतमा लगानीकर्तालाई त्रासमा मात्र राख्ने छैन, चीनको आर्थिक र सैन्य सामर्थ्यलाई चुनौती दिने ठानेका अमेरिका र यसका सहयोगीलाई समेत नमीठो झड्का लाग्ने निश्चित छ ।

चीन–अमेरिका भूराजनीतिको केन्द्रमा ताइवान

भूराजनीतिका हिसाबले ताइवानमा हुने चुनावलाई पनि निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । जनवरी १३ मा हुने चुनाव चीन र अमेरिकाबीचको रणनीतिक स्वार्थको केन्द्रमा छ । ताइवानको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता अमेरिका उसको प्रखर समर्थक पनि हो । सन् १९४९ देखि स्वशासित रहँदै आएको ताइवानलाई चीनले आफ्नो भूमि भएको बताउँदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानसँग सकेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा एकता गर्ने तर त्यो सम्भव नभए बल प्रयोगको अधिकारलाई पनि नत्याग्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति सीले नयाँ वर्ष २०२४ को सम्बोधनमा ‘ताइवानलाई चीनमा गाभ्न अपरिहार्य भएको’ दोहोर्‍याएका छन् ।

त्यसकारण पनि आगामी केही वर्षसम्म अमेरिका–चीन सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने चुनावी नतिजामा निर्धारण गर्नेमा दुईमत छैन । चुनावमा स्वतन्त्रता पक्षधर सत्तारूढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) का वर्तमान उपराष्ट्रपति लाई चिङ–ते राष्ट्रपतिका उम्मेदवार छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कुओमिन्ताङ (केएमटी) का उम्मेदवार होउ यू इहीभन्दा उनी केही अगाडि देखिएका छन् । तेस्रो स्थानमा ताइवान पिपुल्स पार्टी (टीपीपी) का को वेन–जे छन् । चुनावी सर्वेक्षणहरूले देखाएअनुसार चिङ–ते निर्वाचित भएको खण्डमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध थप चिसिने निश्चित छ । तर, राष्ट्रपतिमा पराजित भए पनि प्रतिपक्ष दलले ताइवानको संसद्मा बहुमत ल्याउने सम्भावना छ । त्यसो भएको खण्डमा चिङ–तेलाई आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण नीति लागू गर्न कठिन हुने देखिन्छ । त्रिशंकु संसद् भएको खण्डमा पनि चीनको हात माथि पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सिंगापुरस्थित नेसनल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इयान चोङ चीनले चिङ–ते प्रशासनलाई निराश पार्न ताइवानमाथि सैन्य र राजनीतिक दबाब बढाउँदै जाने बताउँछन् ।

पुटिनको लोकप्रियता मापन

पछिल्लो समय अमेरिका र उसका सहयोगी देशसँगको सम्बन्ध थप चिसिइरहेका बेला रुसले पनि मार्च १५ देखि १७ सम्म राष्ट्रपतिको चुनाव गर्दै छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी कार्यकालका लागि आफू राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने घोषणा गत साता मात्रै गरेका छन् । नाम मात्रका प्रतिद्वन्द्वी हुने अपेक्षा गरिएको चुनावको सफलताले राष्ट्रपति पुटिन २०३० सम्म सत्तामा रहने मात्र छैनन्, उनको लोकप्रियता मापन पनि हुनेछ । ‘अल–रस्सियन सेन्टर फर द स्टडी अफ पब्लिक ओपिनियन’ ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ७८.५ प्रतिशत रुसी मतदाताले पुटिनलाई नै मत दिने जनाएका छन् ।

पछिल्लो पटक २०१८ मा निर्वाचित भएका पुटिनले २०२१ मा थप दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्न बाटो खुला गर्ने कानुन ल्याएका थिए । त्यसको अर्थ ७१ वर्षीय पुटिन अझै १२ वर्षसम्म राष्ट्रपति हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका साथै चुनावलाई युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने पुटिनको निर्णयप्रतिको जनमतसंग्रहका रूपमा पनि हेरिएको छ । यो चुनावमा रुसले हालै अतिक्रमण गरेका युक्रेनी भूभाग दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिजा र खेर्सनका बासिन्दाले समेत रुसी राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्नेछन् । अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकका लागि भने पुटिनको विजय टाउको दुखाइको विषय हुने निश्चित छ । खासगरी उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) मा आबद्ध देशका लागि पुटिन थप आक्रामक र निर्दयी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

युक्रेनसँगको युद्धसँगै रुसी अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रपति पुटिनमाथि पर्ने अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशहरूको आकलन छ । तर युद्धको असर सोचेजस्तो नदेखिएपछि उनीहरूले युद्ध अन्त्यको बाटो खोजेको देखिएको छ । ‘युक्रेनसँगको युद्ध अझै लम्बिँदै गयो भने रुस चीनसँग अझै निकट हुन सक्ने अमेरिकालाई चिन्ता थपिएको छ,’ भूराजनीतिक मामिलाका जानकार भट्ट भन्छन्, ‘त्यसमाथि युरोपका कतिपय देश रुस–युक्रेन युद्ध छिट्टै अन्त्य गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।’

पछिल्लो समय रुससँगको द्वन्द्वमा फसेको युक्रेनमा पनि २०२४ मार्च ३१ मा राष्ट्रपतीय चुनाव हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले आक्रमण सुरु गरेसँगै युक्रेनमा मार्सल कानुन लागू गरिएको छ । जसका कारण मार्सल कानुनको अन्त्य नभएको खण्डमा भने युक्रेनको राष्ट्रपतीय चुनाव सारिने वा नयाँ मिति घोषणा हुने जनाइएको छ ।

पाकिस्तानमा सेनाकै भूमिका निर्णायक

भूराजनीतिका हिसाबले एसिया क्षेत्रको केन्द्रमा रहेको अर्को देश पाकिस्तानमा पनि यसै वर्ष चुनाव हुँदै छ । ‘भारतको स्थायी शत्रु’ मानिने पाकिस्तानको चुनावलाई खासगरी अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशसँगको सम्बन्धका कारण पनि महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ ।

फेब्रुअरी ८ मा हुने चुनावको मनोनयनलगायतका प्रक्रिया डिसेम्बर २० देखि नै सुरु भइसकेको छ । पूर्वराष्ट्रपति असिफ अली जर्दारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नवाज सरिफ, युसुफ राजा गिलानी, राजा परभेज असरफ र शेहबाज सरिफले सांसदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेको जनाइएको छ । तर तोसाखाना (सरकारी स्वामित्वको विभाग) बाट पाएका उपहारसम्बन्धी अभियोगमा तीन वर्षको जेल सजाय तोकिएका इमरान खान हाल जेलमा छन् । उनको उम्मेदवारी भने निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।

पाकिस्तानी निर्वाचन आयोगले उनलाई पाँच वर्षका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य घोषित गरिसकेको छ । इस्लामावादस्थित उच्च अदालतले खानको सजाय स्थगित गरेको भए पनि न्यायाधीशलाई धम्की दिएको तथा अल कादिर विश्वविद्यालय ट्रस्टसँग जोडिएका मुद्दाका कारण उनी अझै जेलमै छन् । जसका कारण खानले चुनाव लड्न पाउने सम्भावना निकै कम छ ।

गत अप्रिलमा संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पद गुमाएका खान अमेरिकाप्रति निकै कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन अमेरिकाको नेतृत्वमा षड्यन्त्र भएको उनको दाबी थियो । त्यस्तै, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि खानले मस्को पुगेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेका थिए । जसका कारण अमेरिका तथा उसका साझेदार देशसँग खानको सम्बन्धमा दरार आएको ठानिएको थियो ।

पाकिस्तानको राजनीतिमा सदैव सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ । पटक–पटक सैन्य ‘कु’ मार्फत सत्ता हातमा लिने गरेको सेनाले अन्य अवस्थामा पनि पर्दापछाडि मुख्य भूमिका खेल्छ । २०१८ पछि खान सत्तामा आउनुमा पनि सेनाको सहयोग रहेको बताइन्छ । तर, विपक्षमा रहँदा भने खान सेनाको कटु आलोचकका रूपमा देखिएका छन् । जसका कारण खान र उनको दल पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) ले आगामी चुनावमा सफलता पाउने सम्भावना देखिँदैन । सर्वेक्षणहरूले पीटीआईको चुनाव जित्ने सम्भावना २० प्रतिशत र वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पीडीएम) को ७० प्रतिशत रहेको देखाएका छन् ।

‘तानाशाह’ को दौडमा हसिना

सार्क मुलुक बंगलादेशमा जनवरी ७ मा मतदान हुँदै छ । बंगलादेशमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिग (एएल) २००९ यता सत्तामा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी) ले हसिना नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउन नसक्ने दाबी गर्दै कामचलाउ सरकार गठनको माग गरेको छ । आफ्ना माग पूरा नभए २०१४ र २०१८ मा जस्तै चुनाव बहिष्कार गर्ने उसले धम्की पनि दिएको छ । अमेरिका, युरोपेली संघलगायतले पछिल्ला दुई चुनावमा धाँधली भएको बताएका थिए । २०१४ र २०१८ मा हसिना ८४ र ८२ प्रतिशत मतसहित विजयी भएकी थिइन् । यस्तो अवस्थामा पछिल्लो चुनाव पनि निष्पक्ष हुने आधार देखिँदैन । अमेरिका, युके, जापान र अस्ट्रेलियाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी चुनावका लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।

हसिना नेतृत्वमा बंगलादेशमा पछिल्ला वर्षमा अधिनायकवाद हाबी भएको टाइम म्यागेजिनले उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा बीएनपी नेतृ खालिदा जियामाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ । बिरामी अवस्थामा रहेकी उनी हाल निवासमा नजरबन्दमा छन् भने उनको दलका कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाइएको छ । स्वतन्त्र पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिमाथि प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कारबाही गर्ने गरिएको टाइमले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा जनवरीमा हुने चुनाव हसिनालाई तानाशाह बन्ने बाटो मात्र भएको आलोचकहरूले दाबी गरेका छन् ।

यद्यपि, हसिनाको कार्यकालमा आर्थिक उपलब्धि भने सकारात्मक नै छ । २००६ मा उनले सत्ता सम्हाल्दा ७१ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २०२२ मा ४ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ । पछिल्लो समय उच्च प्रविधियुक्त उत्पादका क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको बंगलादेश हाल भारतपछि दोस्रो ठूलो एसियाली अर्थतन्त्र हो ।

पहिलो महिला राष्ट्रपति पाउँदै मेक्सिको

उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिकोले २०२४ को जुन २ मा हुने आमनिर्वाचनमार्फत इतिहास रच्दै छ । चुनावमार्फत देशले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाउँदै छ । मेक्सिकोका प्रमुख दुई दलले राष्ट्रपतीय उम्मेदवारमा महिलालाई अघि सारेका छन् । सत्तारूढ दल मोरेनाले मेक्सिको सिटीकी पूर्वप्रमुख ६१ वर्षीया क्लाउडिया सेइनबउम पार्दोलाई उम्मदेवार बनाएको छ ।

विपक्षी दल ब्रोड फ्रन्टले ६० वर्षीया इन्जिनियर तथा उद्यमी सोचिल गाल्भेजलाई अघि सारेको छ । वर्तमान राष्ट्रपति आन्द्रेस मानुएल लोपेज ओब्राडोरनिकट पार्दोको अवस्था बलियो देखिएको छ । समाचार संस्था रोयटर्सले बुएन्डिया मार्क्वेज र एल युनिभर्सल अखबारले गरेको सर्वेक्षण उल्लेख गर्दै पार्दोले सहजै जित हासिल गर्ने जनाएको हो । सर्वेक्षणमा पार्दोले ५० र गाल्भेजले २० प्रतिशत मत पाउने देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी १९ प्रतिशत अनिर्णीत देखिएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतका धनी इन्डोनेसिया र भेनेजुएला

प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले विश्वकै धनीमध्येका इन्डोनेसिया र भेनेजुएलाका जनता पनि देशको नेतृत्व चयनका लागि पर्खिरहेका छन् । यीमध्ये इन्डोनेसिया विश्वकै ठूलो मुस्लिम जनसंख्या रहेको देश हो । इन्डोनेसियामा फेब्रुअरीमा हुने चुनाव अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशका लागि निकै चासोको विषय बनेको छ । खासगरी अमेरिकाको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा रहेका पूर्वजर्नेल प्रबोवो सुबिआन्तोको लोकप्रियता अमेरिकी नेतृत्वका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सुहार्तो युगका जर्नेल सुबिआन्तोलाई मानवअधिकार दुरुपयोगको अभियोगका कारण अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो । तर, पछिल्ला चुनावी सर्वेक्षणहरूमा भने उनी अगाडि देखिएका छन् ।

दक्षिण अफ्रिकामा १९९० मा रंगभेद अन्त्यपछिका चुनावमा पहिलोपटक सत्तारूढ दल अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस (एएनसी) ले आफ्नो बहुमत गुमाउने देखिएको छ । यसको अर्थ एएनसीले अन्य दलसँगको गठबन्धनमा सरकार चलाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, २०११ को अरब स्प्रिङको जन्म दिएको ट्युनिसियाका जनताले पनि नेतृत्व छान्नेछन् ।

आगामी वर्ष नै युरोपेली संसद्का लागि मतदान हुँदै छ । ७ सय ५१ सिटका लागि युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका करिब ४० करोड जनताले प्रतिनिधि चयन गर्दै छन् । त्यसका लागि सदस्य राष्ट्रले आफ्नो अनुकूलतामा जुन ६ देखि ९ मध्ये एक दिन चुनाव तोकेका छन् । त्यसैगरी, एल साल्भाडोर र मालीमा फेब्रुअरी ४, सेनेगलमा फेब्रुअरी २५, इरानमा मार्च, दक्षिण कोरियामा अप्रिल १०, सोलोमन आइल्यान्ड अप्रिल, पनामा मे ५, डोमिनिकन रिपब्लिक मे १९ मा चुनाव हुँदै छ । आइसल्यान्डमा जुन १, मेक्सिकोमा जुन २, मंगोलियामा जुन २७, न्युजिल्यान्डमा अक्टोबर २–१४, मोजाम्बिकमा अक्टुबर ९, उरुग्वेमा अक्टोबर २७, चाडमा अक्टुबर र घानामा डिसेम्बरका लागि चुनाव तोकिएको छ ।

भेनेजुएला, उज्वेकिस्तान, ट्युनिसिया, अल्जेरिया, मोरिटेनिया, बुर्किना फासो, दक्षिण सुडान, रुवान्डा, मडागास्कर, बोत्स्वाना, नामिबिया, उत्तर कोरिया, सिरियामा पनि २०२४ मै चुनाव हुँदै छ । तर यी देशमा हालसम्म चुनाव हुने महिना र दिन भने तोकिएको छैन । २०२५ को जनवरी २४ भित्रै चुनाव भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएका कारण यूकेमा पनि आगामी वर्ष नै चुनाव हुने सम्भावना रहेको बेलायती सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल : लोकप्रियता बढेसँगै थपिँदै चिन्ता

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता बढेसँगै यसको प्रयोगले चुनावी नतिजा नै प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अझ पछिल्लो समय विकसित भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधि त झन् स्वतन्त्र चुनावका मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि चुनौतीपूर्ण भएको विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन् । यस वर्ष मतदानमा सहभागी हुनेमध्ये करिब एक चौथाइ मतदाताले पहिलोपटक मत हाल्दै छन् । तीमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत मतदाता सामाजिक सञ्जालका सूचनाबाट प्रभावित हुने गरेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् ।

समग्रमा करिब ५० प्रतिशत मतदाता सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचनाबाट प्रभावित हुने अध्ययनहरूमा देखिएको छ । मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने सञ्जालहरूको सूचीमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, टिकटक, एक्स (ट्वीटर), युट्युब, रेडिट अगाडि छन् । विज्ञहरूले भाषागत अवरोधका कारण सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्ना प्लाटमर्फमार्फत गलत सूचना प्रवाह हुनबाट रोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नागरिक समाजका अगुवा र प्रविधि पीडितहरूको अभियान ‘ग्लोबल कोअलिसन फर टेक जस्टिस’ ले यसअघि गुगल, टिकटक, मेटा र एक्स लगायतका ठूला प्रविधि कम्पनीलाई आफ्ना प्लाटफर्मममा लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न तथा चुनावका बेला सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेको थियो । तर, करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि ती कम्पनीहरूले आफ्ना कुनै योजना सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले कडा चुनावी कार्ययोजना नबनाएको खण्डमा चुनावको नतिजामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने र नागरिकको सुरक्षामाथि चुनौती आइपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)