सुदूरपश्चिमले फेरि ल्यायो बजेट

गत असार १ मा आर्थिक मामिलामन्त्रीका हैसियतले सुरेन्द्रबहादुर पालले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सोमबार भने आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री थापाद्वारा सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २५ लाख २३ हजार अर्थात् ५९.३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ चालु १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार ४०.६५ प्रतिशत विनियोजित छ । एक करोड वित्तीय व्यवस्थामा राखिएको छ । यसअघि दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री पालले गत असार १ मा प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटको आकार र अहिले कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार समान छ ।

मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोतको आधारलाई पनि अघिल्लो सरकारले गरेकै अनुमानलाई कायम राखेका छन् । यसअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघबाट प्राप्त हुने अनुदानहरूअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, ससर्त अनुदान ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड, विशेष अनुदान ५५ करोड ६० लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको रकम ४ करोड ४ लाख ५५ हजार र गत आर्थिक वर्षको मौज्दात ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजारलाई आधार मानिएको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री थापाले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुअघि अघिल्लो सरकारले पेस गरेको बजेट वक्तव्य र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पारित भएलगत्तै मन्त्री थापाले बैठकमा ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको प्रस्तुत सुरु गरेका थिए ।

तर प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले भने बजेट ल्याउने प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै बैठक बहिस्कार गरेका छन् । उनीहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । सोमबार प्रतिपक्षी बेञ्चमा राप्रपाकी सांसद खेमादेवी बिष्ट र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी मात्र उपस्थित थिए । बैठक बहिष्कार गर्नुअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले आफूहरू एकै वर्षको बजेट दुई पटक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने असंवैधानिक कार्यको साक्षी नबस्ने बताए ।

यसअघि सोडारी नेतृत्वको सरकारमा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति साझेदार थिए भने अहिले कांग्रेसका शाहको सरकारमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको साझेदारी छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अलपत्र परेको थियो । बजेट अलपत्र परेकै कारण दुई महिनासम्म सुदूरपश्चिम बजेटविहीन हुन पुगेको थियो ।

मन्त्री थापाले बजेटको कुल आकार समान राखेर अन्य कार्यक्रमहरूको बजेट अंक मात्र हेरफेर गरेका छन् । बजेट वक्तव्यका धेरैजसो भाषा र बुँदा पनि यसअघि जस्तै कायम राखेर प्रस्तुत गरिएको छ । सुदूरपश्चिमले एउटै आर्थिक वर्षको बजेट दुई पटक ल्याउने संसदीय अभ्यास पनि गरेको छ । यद्यपि त्यसबारे कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलका आआफ्नै तर्क छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमकिता दिएर बजेट विनियोजन गरेको सरकारले अघिल्लो सरकारले उक्त मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेटभन्दा एक अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ । अहिले कुल बजेटको ४६.१५ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख ८४ हजार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ । असार १ मा पेस गरिएको बजेटमा १३ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख अर्थात् कुल बजेटको ४२.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

दोस्रो धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयलाई २१.९९ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ५५ हजार विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय अन्तर सरकारी हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३८ करोड १७ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको छ ।

यसअघिकै सरकारले प्रस्ताव गरेको दलित अधिकार दशक घोषणा गरी दलित समुदायको उत्थानका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई अहिले पनि यथावत् राखिएको छ । सरकारले कृषितर्फका कार्यक्रममा पढ्दै कमाउँदै, हत्केलामा कृषि सेवा आधुनिक कृषि प्रणाली, भीमदत्त पन्त कृषि पुरस्कार, कृषकको तथ्यांक तयार गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रम, पालौं पशुपन्छी नबनौं अल्छी, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको ब्याज प्रदेश सरकारले दिनेलगायत कार्यक्रम राखेको छ ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि दलित अधिकार दशक घोषणा गरी दलित समुदायको उत्थानका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, यातायात व्यवस्थापनलाई डिजिटिलाइजेसन, बडिमालिका खप्तड, रामारोशन, बैद्यनाथ, उग्रतारा, टीकापुर पार्कलगायत पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि प्राथमिकता दिइएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।

धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम राखिएको छ । नौ वटै जिल्लाका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना विद्यालय, हरेक स्थानीय तहमा नमुना बालविकास केन्द्र, बालबालिकाको पोषण सुधार, बादी समुदायका बालबालिकाको उच्च शिक्षाका लागि कार्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा छात्रबृत्ति, टीकापुरमा स्पोर्टस एकेडेमी निर्माण सम्पन्न गर्ने, प्रदेशका उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रोत्साहनलगायत विगतमै उल्लिखित कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

‘पर्यटन पूर्वाधार समृद्ध विकासको आधार’ नारा दिएर खप्तड, बडिमालिका, रामारोशनलगायत क्षेत्रको विकास, पर्यटन सर्किट निर्माण, प्रेमसिंह धामी व्यास विशेष कार्यक्रम, सीमा नाकामा पर्यटन सहायता केन्द्र स्थापना, खप्तडमा खेलकुद पर्यटनलगायतका कार्यक्रम पर्यटन विकासअन्तर्गतका छन् ।

बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै दुई वर्षदेखि निकै आलोचना हुँदै आएको बयालपाटा अस्पतालका लागि बजेटमा फोहरमैला व्यवस्थापन शीर्षक दिएर ७ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । बजेट पारित गर्ने समयावधिलाई पनि सरकारले छोटो बाटो अपनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सांसदलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट वक्तव्य, आर्थिक ऐन, वार्षिक कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, व्ययको अनुमानलगायत बजेटसम्बन्धित विवरण पेनड्राइभमा राखेर दिइसकेको छ ।

यसअघि बजेट वक्तव्य प्रस्तुत भएपछि मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रमको किताब छापेर वितरण गर्ने परम्परा थियो । अहिले बजेटमाथिको छलफल पनि छोट्याइने भएको छ । एक/दुई दिनभित्रै बजेट पारित गर्ने तयारी रहेको सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले जनाए ।