मनास्लु घुम्नेलाई दोहोरो प्रवेश शुल्क

मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) ले पनि प्रवेश शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–०७४ ले दिएको अधिकारबमोजिम पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । मनास्लु क्षेत्रमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आउने विदेशी पर्यटकबाट एक हजार र नेपाली पर्यटकलाई दुई सय रुपैयाँ पदयात्रा शुल्क तोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए । प्रवेश शुल्क तिरेर मात्र पदयात्रा गर्न पनि गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र स्थानीय आर्थिक ऐन–०८१ बमोजिम गाउँपालिकाले शुल्क तोकको हो । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) ले पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरेको छ । दोहोरो शुल्कले पछिल्लो समय लोकप्रिय बनिरहेको मनास्लु क्षेत्रको पर्यटन ह्रास हुन सक्ने सम्भावना भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको एमक्यापका प्रमुख शेरचनले जनाए ।

एमक्यापले पत्रमार्फत नै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन–०७४ को परिच्छेद ९, दफा ६४ को उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्वतारोहण शुल्क, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्क निर्धारण र संकलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने भन्ने व्यहोरा लेखिएको छ,’ एमम्यापले गाउँपालिकालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

नियमविपरीत संरक्षण क्षेत्रभित्र सबै निकायबाट प्रवेश शुल्क उठाउँदा दोहोरो, तेहोरो शुल्क भई पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश फैलिने पत्रमा उल्लेख छ । सिंगो चुमनुब्री गाउँपालिका मनास्लु क्षेत्रमा पर्छ । मनास्लु क्षेत्र पदयात्रामा आउने विदेशी, सार्क तथा नेपाली पर्यटकका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट व्यवस्थापन गरिएको प्रवेश शुल्क संकलन केन्द्रबाट विदेशीलाई ३ हजार, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई एक हजार र नेपाली पर्यटकलाई एक सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । तोकिएको प्रवेश शुल्क नलिई आउने पर्यटकका लागि दोब्बर दस्तुर लिई प्रवेशाज्ञा दिने गरिएको छ ।

पदयात्रामा आउने विदेशी पर्यटकलाई नेपाल सरकारले तोकेका शुल्क तिरेर अध्यागमन विभागबाट जारी गरिने प्रवेशपत्र अनिवार्य लिई पदयात्रा गर्नुपर्ने प्रवाधान छ । एमक्यापको प्रवेश शुल्क र गाउँपालिकाले पदयात्रा शुल्कले पर्यटकलाई नकारात्मक सन्देश जान सक्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरी प्रवेश शुल्कबापत आउने रकम स्थानीय तहसम्म आउने वातावरण मिलाउँदा दीर्घकालीन हुने एमक्यापका प्रमुख शेरचनले बताए । ‘दोहोरोपना गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन, छलफल गरेर अहिले उठेको शुल्क गाउँपालिकासँग बाँडफाँट हुने वातावरण बनाउन सके दीर्घकालीन पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाहरूले स्थानीय सरकार संचालन ऐन–०७४ बमोजिम राजस्व परिचालनका क्षेत्रहरूबाट कर उठाउन सम्बन्धित संरक्षण तथा निकुञ्ज ऐनबमोजिम दोहोरोपनासमेत रहेकाले अपेक्षित रूपमा कर संकलन गर्न नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।