६ महिना बन्द मलेसियाको रोजगारी आंशिक रूपमा खुला

मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा प्लान्टेसन (पाम आयल), गार्मेन्ट, गरगहना र नाई क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लैजाने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्लान्टेसन क्षेत्रका लागि २४ हजार ५ सय ७० जनाको कोटा छुट्याएको छ । यो स्वीकृति कोटामा आउँदो जनवरी ३१ भित्र विदेशी श्रमिक लगिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लैजान पाउने निर्णय भएको नेपालका लागि मलेसियन कार्यवाहक राजदुत मोहम्मद फिरदौस विन आजमानले बताए । ‘मलेसिया सरकारले धेरै क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकलाई भर्ना गर्न खुला गर्ने निर्णय भएको छ । अब रोजगारदाताले तोकिएको क्षेत्रमा स्रोत देशबाट श्रमिक लैजान पाउनेछन्,’ कार्यवाहक राजदूत आजमानले कान्तिपुरसँग भने, ‘खुला गरिएका क्षेत्रहरूमा प्लान्टेसन, गार्मेन्ट, गरहना र नाई क्षेत्र छन् ।’

मलेसिया जाने श्रमिकको मेडिकल परीक्षण गर्न मलेसियाबाट पत्र प्राप्त भइसकेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले पुष्टि गरे । ‘हामीलाई मलेसिया जाने श्रमिकको मेडिकल परीक्षण सुरु गर्नू भन्ने निर्देशन आएको छ । अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाले आउँदो आइतबारबाट श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन्,’ उनले भने, ‘६ महिनाअघि मेडिकल बन्द गर्नू भनेर पत्र आएको थियो, हामीले बन्द गर्‍यौं । अहिले मेडिकल पुनः सुरु गर्नू भनिएको छ, अब सुरु गर्छौं ।’

मलेसियाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्यूसीएमएस) मा जोडिदिएको छ । यी संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गरी एफडब्ल्यूसीएमएसमा मेडिकल ‘फिट’ रिपोर्ट पठाएपछि मात्रै मलेसियाको आन्तरिक मन्त्रालय (केडीएन) ले ‘कलिङ भिसा’ जारी गर्नेछ । नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।

कतिपय रोजगारदाताले भने मेडिकल गर्ने बेलामै शुल्क तिरिदिने गरेका छन् । जसका रोजगारदाताले नेपालमा मेडिकल शुल्क तिर्दैनन्, त्यो शुल्क रोजगारदाताले पहिलो महिनामा सोधभर्ना गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । मेडिकल फिट भएपछि मात्रै मलेसिया जाने श्रमिकको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।

मलेसियाले आफूसँग आवश्यकताभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक भएको र आप्रवासी श्रमिक शोषणमा परेको भन्दै अर्को आदेश नभएसम्म नयाँ भर्ना नगर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । मलेसियाले बैशाख १८ पछि श्रमिक ल्याउने कोटा रद्द गरेको थियो । जेठ ४ भित्र आप्रवासी श्रमिकको भिसा लगाइसकेकालाई जेठ ३१ सम्म मलेसिया प्रवेश गर्ने अन्तिम दिन तोकिएको थियो । त्यसपछि एक जना पनि नयाँ श्रमिक मलेसिया गएका छैनन् ।

मलेसियाको आफूसँग भएको कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने नीति छ । मलेसियामा एक करोड ७० लाख श्रमशक्ति रहेको तथ्यांक छ । यसअनुसार मलेसियामा काम गर्न पाउने विदेशी श्रमशक्तिको अधिकतम संख्या २५ लाख ५० हजार हो । गत फेब्रुअरीसम्ममा विदेशी श्रमिकको संख्या २१ लाख ३० हजार ९ सय ३१ जना पुगेको थियो । गत मार्च ३१ सम्म विदेशी श्रमिकका लागि तोकिएको कोटा पूरा भएपछि नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकको कोटा दिन बन्द गरिएइको थियो ।

आर्थिक मन्दीले मलेसियाका उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा असर पुगेपछि रोजगारदाताले नयाँ श्रमिकलाई रोजगार दिन सकेका छैनन् । यसको असर गत आर्थिक वर्षमा देखापरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई लाख १५ हजार नेपाली श्रमिक भर्ना गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यो संख्यामा ठूलो गिरावट आयो । र ८१ हजार जना मात्र मलेसिया गए । ‘मलेसियामा काम गर्ने अदक्ष श्रमिकले स्थानीय नागरिक सरह १५ सय रिंगेट (४७ हजार रुपैयाँ) न्यूनतम तलब पाउँछन् । अदक्ष श्रमिकले पाउने यो न्यूनतम तलब खाडी मुलुकको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका निवर्तमान अध्यक्ष विनोद थापाले भने, ‘यहाँ श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि लागु गरिएको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै लागत र यससँग सम्बद्ध सबै शुल्क बेहोर्ने गरेको थापाले जनाए । ‘शून्य लागतमा सबैभन्दा बढी श्रमिक मलेसियामै आउने गरेका छन्,’ उनले भने । २०७५ सालमा शून्य लागतसहितको श्रम सम्झौता भएपछि मलेसियाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

भर्ना प्रक्रियामा कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियासँग शून्य लागतको श्रम सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौताको अवधि पनि गत कात्तिक १२ मै सकिइसकेको छ । मलेसिया नेपालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य रहेकाले सम्झौता नवीकरण अनिवार्य रहेको मलेसियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले जनाए । मलेसियामा हाल ५ लाख नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरू सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादनमा संलग्न रहेको बताइएको छ ।