पूर्वाधार आयोजना थपिन्छन्, थपिँदैन बजेट

अन्य आयोजनाको तुलनामा छिटो र सहज रूपमा निर्माण अघि बढाउने उद्देश्यले केही महत्त्वपूर्णलाई छानेर गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो । ता कि त्यस्ता आयोजनालाई बजेटको समस्या नहोस्, निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान होस् । तर अहिले सबैभन्दा बढी समस्या नै यिनै आयोजनामा छ, जहाँ तयारीका काम नटुंगिँदा र पर्याप्त बजेट अभावमा निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

कतिपय आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन अभावमा मुआब्जा नै वितरण हुन सकेको छैन । केही आयोजनामा निर्माण सुरु भएको दशकौं बित्दा प्रगति बढ्न सकेको छैन । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेकाहरू फेरिरहँदा पनि आयोजनाको कामलाई गति दिन समस्या भएको छ । ‘आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट भएन, काम भएका आयोजनामा भुक्तानी दिन सकिएन, केही आयोजनामा भने निर्माण व्यवसायीले गर्दा पनि ढिलाइ भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रबक्ता सुशीलबाबु ढकालले भने ।

यति मात्र होइन, गौरवका आयोजना भनिए पनि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छैन । यता सिँचाइ आयोजना प्रमुखहरूको पनि एउटै स्वर छ, ‘सबैलाई प्रगति चाहिएको छ । तर बजेट पर्याप्त छैन ।’ रेलमार्ग निर्माणको कुरामा अझै अलमल छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको २६ वर्ष पुग्दा पनि उपत्यकामा ढुक्कसँग पानी आउन सकेको छैन ।

बबई सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०४५/४६ बाट सुरु भएको हो । सम्झौताअनुसार ०६९/७० भित्र निर्माण सकिसक्नु पर्ने हो । तर, संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ०८२/८३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । यस अवधिमा पनि काम नसकिने देखेपछि ०८५/८६ सम्म सकिने आयोजनाको दाबी छ । यसको सुरु लागत अनुमान २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हो । अहिले लागत संशोधन गरेर १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । आयोजना सकिएपछि बर्दियाको पूर्वमा २१ हजार र पश्चिममा १५ हजार गरी ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना सुरु भएको दुई दशक हुन लाग्यो । प्रगति ५० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । ०६२/६३ मा आयोजना सुरु गर्दै गर्दा ०७१/७२ भित्र निर्माण सक्ने भनिएको थियो । फेरि समय थपेर ०७७/७८ सम्म पुर्‍याइयो । आयोजना सुरु भएको १९ वर्षमा प्रगति ४२ प्रतिशत मात्र छ । यसको संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ०८४/८५ सम्ममा काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस अवधिमा काम नसकिने देखिएपछि ०८९/९० भित्र भने काम सकिने आयोजनाको दाबी छ । यसको सुरु लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । पछि संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म २१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गुरुयोजना संशोधन भएसँगै बजेट पनि संशोधन भएको आयोजनाले जनायो । आयोजना पूरा भएपछि बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना पनि ०६६/६७ सालबाटै सुरु भएको हो । सुरु सम्झौताअनुसार ०७४/७५ मा सकिनुपर्ने थियो । यसको निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार ३ सय हेक्टर, नयाँ शाखा नहर लम्की विस्तारबाट ६ हजार र सिञ्चित क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको १८ हजार गरी कैलालीको ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु हो ।

आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७४.३६ प्रतिशत मात्र छ । २० अर्ब ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सुरु गर्दा लागत अनुमान १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो । नेपाल सरकारको लगानीअन्तर्गत इन्टेक, लम्की विस्तारअन्तर्गतको १४.६५ किमि मूल नहर तथा संरचना निर्माण सकिइसकेको छ । ४.७१ मेगावाटको हाइड्रोपावर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनामा नेपाल सरकारको १७ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख र विश्व बैंकको ९ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख लगानी छ । यसको अनुमानित लागत २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हो ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना निर्माण थालेको दुई दशक पुग्नै लाग्दा प्रगति २२.१८ प्रतिशत छ । ०६३/६४ सालमा आयोजना सुरु गर्दैगर्दा यसको लागत अनुमान ३५ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो । आयोजना सुरु भएयता ८ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कञ्चनपुरमा सतह सिँचाइबाट २८ हजार २ सय २५ र भूमिगत सिँचाइबाट ५ हजार २ सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने यसको मुख्य लक्ष्य हो । यसअनुसार ब्रह्मदेव, मालाखेती, दोधारा चाँदनी, त्रिभुवन बस्तीमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ०८६/८७ सम्म आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरिएको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

यो आयोजना ०६८/६९ मा सुरु भई ०७९/८० मा सकिनुपर्ने हो । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ६५.८ प्रतिशत मात्र छ । तर अझै ३४.२ प्रतिशत काम बाँकी छ । गुरुयोजनाअनुसार काम थप भएकाले ०८४/८५ मा काम सकिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड हो । बाँध तथा पावरहाउस, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी कार्यलगायतका थप कार्यहरूको खर्च समावेश गरी संशोधित लागत अनुमान ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म १६ अर्ब ८७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि बबई नदीमा उपलब्ध हुने थप पानीबाट बबई हेडवर्क्स उपयोग गर्दै बर्दिया र बाँके जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने छ । भेरी नदीबाट ४० क्युमेक पानी बबई नदीमा लगिने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

०७३/७४ बाट सुरु भएको यस आयोजनाको प्रगति अन्यको तुलनामा केही सन्तोषजनक देखिन्छ । सुरु सम्झौताअनुसार ०८२/८३ यसको भित्र निर्माण सक्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म यसको निर्माण प्रगति ३४.४० प्रतिशत छ । ०८५/८६ भित्र आयोजना सम्पन्न हुने जनाइएको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

१३.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनामा अहिलेसम्म १५ अर्ब ३६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको निर्माणपछि वाग्मती सिँचाइ योजनाको सिञ्चित क्षेत्रसहित बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग

यो राजमार्गको निर्माण थालेको १७ वर्ष भयो । अहिलेसम्म प्रगति ७७.३२ प्रतिशत छ । सरकारले ०६४/६५ मा मात्र मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरेको थियो । यो आयोजना सकिएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । पूर्वको पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउने लक्ष्यअनुसार काम थालिएको हो । १ हजार ८ सय ७९ किमिमध्ये ४ सय ६२ किमि सडक अन्य आयोजनाअन्तर्गत पर्छ । आयोजनाबाट ९ सय ५५ र अन्य निकायबाट ४ सय ६२ किमि सडक कालोपत्र भइसकेको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हो । संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म ६८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ०८४/८५ सम्म यसको म्याद थप गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग

०६६/६७ बाट निर्माण थालिएको हुलाकी राजमार्गको हालसम्मको प्रगति ६६.९१ प्रतिशत छ । यसको निर्माण ०७९/८० भित्र सकिसक्नुपर्ने हो । यस अवधिमा काम नसकिएपछि ०८०/८१ सम्म समय थप गरियो । फेरि ०८३/८४ सम्म समय थपिएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । आयोजना सुरु भएयता १ हजार २ सय ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । आयोजना सुरु भएयता ६३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस राजमार्गको दूरी १ हजार ८ सय ५७ दशमलव ४२ किमि छ । यसमध्ये ८ सय ८२.४२ किमि सहायक मार्ग पर्छ ।

कोशी करिडोर

०६५/६६ बाट निर्माण थालिएको यस सडकको कुल दूरी १ सय ६२ किमि छ । तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांका जोड्ने गरी यसको निर्माण थालिएको हो । ०८०/८१ मा आयोजना सकिने भनिएको थियो । यो समयमा काम नसकिएपछि ०८३/८४ सम्म म्याद थपिएको छ । प्रगति ३७ प्रतिशत मात्र छ । यसको सुरु लागत अनुमान ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । खाँदबारी–किमाथांकाको च्याम्ताङ–घोङघप्पा खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले गरिरहेको छ । १ सय ६२ किमिमध्ये १०.५१ किमि खण्डमा सेनाले ट्र्याक खोलिरहेको छ । अहिलेसम्म च्याम्ताङदेखि मौरीभीरसम्मको ८.५ किमि ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर

यस आयोजनालाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम गरिएको छ । नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पर्वतको मालढुंगा खण्डको निर्माण ०६६/६७ बाट थालिएको हो । यो खण्डको समग्र प्रगति ६६ प्रतिशत छ । यसको दूरी २ सय ४५ किमि छ । ०८०/८१ मा निर्माण सक्नुपर्ने थियो । काम नसकिएपछि ०८४/८५ सम्मका लागि म्याद थपिँदै छ । यस खण्डको सुरु लागत अनुमान २० अर्ब रुपैयाँ हो । संशोधन गरेर २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

आयोजनाको दोस्रो खण्ड मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला हो । ०७३/७४ बाट मालढुंगादेखि मुस्ताङको कोरलासम्मको सडक निर्माण सुरु भएको हो । यसको दूरी २ सय २ किमि छ । ०८०/८१ भित्र सडक निर्माण सक्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म यसको प्रगति ७२ प्रतिशत छ । सुरु लागत अनुमान ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हो । संशोधित लागत १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । ०७२ सालमा चीनसँग कोरला नाका जोड्ने गरी यो सडकको निर्माण थालिएको हो । आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म दुबै खण्डमा समग्र खर्च १९ अर्ब र प्रगति ५५ प्रतिशत छ ।

कर्णाली करिडोर

यस आयोजनाको निर्माण ०६५/६६ बाट सुरु भएको हो । अहिलेसम्म समग्र प्रगति १० प्रतिशत छ । आयोजना सुरु गर्दा ०७० सालभित्र काम सक्ने भनिएको थियो । पछि समय थपेर ०७९/८० पुर्‍याइयो । अहिले समय थपेर ०८४/८५ पुर्‍याइएको छ । यो सडकको सुरु लागत अनुमान ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर २९ अर्ब पुर्‍याइएको छ । खुलालु–सलीसल्ला र हिल्सा–सिमकोट–सलिसल्ला खण्डमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । कालीकोटको खुलालुदेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको कर्णाली करिडोरको दूरी २ सय ६९ किमि छ । यसमध्ये २ सय ४६ किमिमा सडक विभाग र २२.५ किमिमा सेनाले काम गरिरहेका छन् ।

हुम्लाको लालीबगर–दुल्लीकुना खण्डको ११ किमिमा ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले सकेको छ । कालीकोट–बाजुरा जोड्ने घाटपारीचौर–बद्री गाउँ–भुक्काखोलाको ११.५ किमि खण्डमध्ये कालीकोटमा १.५ र बाजुरामा ३.५ किमि ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । ६.०५ किमि ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । कर्णाली करिडोरमा अहिलेसम्म सडक विभागबाट २ अर्ब २६ करोड र नेपाली सेनाबाट ५३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग

बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को प्रगति ३५.३८ प्रतिशत छ । ०७४ जेठबाट सेनाले यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको हो । ०८०/८१ भित्र काम नसकिने देखिएपछि ०८३ चैतमसान्त सम्म म्याद थप भएको छ । काठमाडौंलाई तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी यसको निर्माण थालिएको हो । यो मार्ग बनेपछि एक घण्टा दुई मिनेटमा काठमाडौंबाट बाराको निजगढ पुग्न सकिन्छ ।

फास्ट ट्र्याकको कुल दूरी ७०.९७७ किमि हो, जसमध्ये ६४.४७ किमिको मात्र ठेक्का भएको छ । खोकना खण्डको ६.५ किमि खण्डमा ठेक्का हुन सकेको छैन । सेनाका अनुसार कुल सडकमध्ये १०.३० किमि सुरुङ र १२.८८ किमि पुलको दूरी पर्छ । यसको सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो, पछि संशोधन गरेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । फेरि संशोधन गरेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । अहिलेसम्म ६७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी

काठमाडौंमा पानी ल्याउन भन्दै ०५५/५६ सालबाट मेलम्ची खानेपानीको काम सुरु गरिएको थियो । उपत्यकाको विद्यमान खानेपानी समस्या समाधान गर्न चरणबद्ध रूपमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । अहिले सामान्य मर्मतका भरमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइएको छ ।

२६ किमि सुरुङमार्फत सुन्दरीजलमा पानी ल्याएर वितरण गर्ने गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको जिम्मेवारी हेडवर्क्स, सुरुङ निर्माण र सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन गर्ने हो । उपत्यकामा पानी ल्याइसकेपछि त्यसलाई आवश्यक संरचना बनाएर वितरण गर्ने काम मेलम्ची उपआयोजना–२ ले गर्छ । अहिले पहिलो चरणमा मेलम्ची नदीबाट डाइभर्सन गरेर १७ करोड लिटर पानी ल्याउने गरिएको छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा यांग्री र लार्के खोलाबाट थप १७/१७ करोड लिटर पानी ल्याउने लक्ष्य छ । यसअनुसार तीन चरण गरेर ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं आउनेछ । अहिलेसम्म समितिमार्फत ३१ अर्ब ८८ करोड र उपआयोजनाअन्तर्गत ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग

०६५/६६ बाट सुरु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति भने एकदमै न्यून छ । रेलमार्गका लागि सरकारले झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी ५ हजार ४ सय २४ कित्ताका सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखेको छ । अहिलेसम्म मुआब्जा दिने टुंगो छैन ।

रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोड्ने लक्ष्य हो । सुरु अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९४५ किमि थियो । अहिले निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९२५ किमि पुगेको छ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था–बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किमिमध्ये ५२ किमिमा रेल चलेको छ । यसको अन्तिम बिन्दु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हो ।

बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट, बारासम्मको ७० किमि दूरीमा नेपाल सरकार आफैंले संरचना बनाइरहेको छ । यसअनुसार ६५ किमिमा ट्र्याक बेल्ट निर्माण गरिएको छ । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ३ प्रतिशत छ भने २५ अर्ब ६८ करोड लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा वितरणसहितको खर्च भएको विभागले जनायो । सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार समग्र रेलमार्गको निर्माण लागत ६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।