स्टार्टअप कर्जा लिन ५२५० जनाको प्रस्ताव

सूचनाको अन्तिम दिनसम्म कुल ५ हजार २ सय ५० जनाले अनलाइन र प्रतिष्ठानमै गरी प्रस्ताव पेस गरेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताले बताए । उद्यमीहरू प्रतिष्ठानको कार्यालयमा गई र प्रतिष्ठानको वेबसाइटमार्फत पनि ‘अनलाइन’ बाट परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

‘स्टार्टअप कर्जामा आवेदन दिन अनलाइनमा ६ हजार ६ सय ८६ जनाले युजर क्रिएट गरेका थिए,’ गुप्ताले भने, ‘त्यसमध्ये कुल ३ हजार ४ सय जनाले मात्र सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दिएका छन् । प्रतिष्ठानमै आई म्यानुअलबाट १ हजार ८ सय ५० उद्यमीले आवेदन दिएका थिए । कर्जाका लागि कुल ५ हजार २ हजार ५० जनाले आवेदन दिएका छन् ।’ स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आएका सबै परियोजनाहरूको सूची छिट्टै प्रतिष्ठानको बेवसाइटमा सार्वजनिक गरिने गुप्ताले जनाए ।

‘परियोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरेपछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८१ मा तोकेको मापदण्डअनुसार छ/छैन हेर्छौं,’ गुप्ताले भने, ‘मापदण्डअनुसार आएका परियोजनाको सर्टलिस्ट

गरेर फेरि सूची निकाल्छौं ।’ स्टार्टअप कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेका मात्रै योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका उद्यमहरूले मात्र यो कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साउन ३० मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । ‘मापदण्डअनुसार भएका परियोजनालाई व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न बोलाउँछौं र क्रेडिट अप्रेजल हेर्छौं, त्यसपछि कर्जा प्रवाह गर्न योग्य सूची सार्वजनिक गर्छौं,’ गुप्ताले भने ।

छानिएका स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमीले स्वयं गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ ।

कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको व्यहोरा पनि उद्यमीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका प्रस्तावकलाई सो कर्जा चुक्ता नगरेसम्म यस कार्यविधिबमोजिम कर्जा नदिइने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

यही भदौ १७ मा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौतासमेत भइसकेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८१ अनुसार स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई प्रदान गरिने कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठान र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच सम्झौता भएको थियो ।

प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेका परियोजनालाई कर्जा दिने र असुलिसम्बन्धी काम गर्न सम्झौता भएको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष विनियोजन विधेयकअनुसार आएको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८०’ अनुसार ६५ जनालाई ऋण प्रवाह गरिसकिएको छ । प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि छानिएका १ सय ८३ परियोजनामध्ये १ सय ६५ वटालाई कर्जा दिइसकेको छ । ती स्टार्टअप परियोजनाका उद्यमीलाई १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले जनाए ।

‘गत वर्ष छनोट भएका १ सय ८३ मध्ये ५ वटा कालोसूचीमा परे र २ वटाले कर्जा नलिने भनेका छन्,’ गुप्ताले भने, ‘बाँकी ११ उद्यमीलाई असोज दोस्रो साताभित्र ऋण प्रवाह गरिसक्छौं ।’