नाडा अटो सोमा निजी क्षेत्रको एक स्वर : स्थिर नीति चाहियो

नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले व्यवसाय गर्न नीतिगत स्थिरता चाहिएको बताए । ‘मौद्रिक नीति एकदमै जरुरी भए पनि त्यसमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई खासै समेटिएन । अटोमोबाइल व्यवसायी चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले स्थिर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ दुई/दुई वर्षमा फेरिरहने सरकारी नीतिले समस्या भएको उनको गुनासो थियो ।

‘अटोमोबाइल व्यवसायीलाई नेपालमै बसेर काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ, विद्युतीयसँगै अन्य सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा लिँदा पनि समान नीति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । सीमानाकाबाट अवैध रूपमा सामानहरू आइरहेकाले त्यसमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई सरकारको भरोसा चाहिएको छ,’ चौधरीले भने, ‘मौका दिन्सु, हामी गरेर देखाउँछौं ।’

अटोमोबाइल व्यवसायलाई सरकारको प्राथमिकताभित्र राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नाडामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आवद्ध ५ हजार थिए, यो संख्या घट्दै ३ हजारमा पुग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसरी व्यवसायीहरूको संख्या घट्दै जाँदा एकादेशमा अटो व्यवसायी पनि थिए भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनका लागि राम्रो पूर्वाधार जरुरी रहेको उनले बताए । ‘अटोमोबाइल व्यवसायीले सधैं समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्र अहिले पनि लक्जरीमा गनिएको छ, लक्जरियस गाडीहरू अवस्य छन्, दुईपांग्रेबाट चारपांग्रेमा जान आवश्यक छ, यो सर्वसाधारणको आवश्यकता बनिसकेको छ ।’

नाडाका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । प्रत्यक्ष १ लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार १५ लाखभन्दा बढी छन् । चौधरीले अटो व्यवसाय उद्योगमा परिणत हुँदै गएको बताए । ‘ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट्स, हेलमेट, टायरको उद्योग नेपालमै छ,’ उनले भने, ‘अहिले हुन्डाई मोटर कर्पले चारपांग्रेको एसेम्ब्ली सुरु गरेको छ, दुईपांग्रेको एसेम्ब्ली भइरहेको छ । तर व्यवसायीहरू अस्थिर नीति र सरकार परिवर्तन भइरहँदा समस्यामा छन् ।’

सरकारी नीति स्थिर भएमा मात्र लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न उत्साहित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । ‘विद्युतीय सवारीका लागि जुन हिसाबले पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चाहे चार्जिङ स्टेसन होस् वा सडक पूर्वाधार नै किन नहोस्, यसबारेमा सरकारले सोच्न जरुरी छ ।’ यसका लागि सरकारले स्थिर नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अटो मोबाइलबारे नीति निर्मातामा लक्जरी आइटम भन्ने पुरानो बुझाइ छ, नियामक निकाय र नीति निर्माताको दिमाखमा लक्जरी आइटम मात्र नभई दैनिक आवश्यकता वस्तु हो भन्ने हुनुपर्छ ।’

अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा रहेका संकुचित मौद्रिक र वित्त नीतिका प्रावधान हटाई अंकुश रहित व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘निरन्तर संकुचित मौद्रिक नीति एवं वित्त नीतिले शिथिलता उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘संकुचित नीतिहरूकै कारण अटो मोबाइल क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामै पुगिसकेको थियो ।’

स्थिरताको विषयमा यो सरकारबाट निजी क्षेत्रले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । ‘विगत तीन वर्षमा अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्थिर सरकार, स्थिर कर्मचारी र नीतिगत स्थिरतालाई ध्यान दिन आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘तीन वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ, त्यसको असर राजस्वसँगै हरेक क्षेत्रमा परेको छ, दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेपछि आएको खुकुलो मौद्रिक नीतिले सेयरबजार, अटोलगायत क्षेत्र चलायमानतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।’ अहिलेदेखि नै बैंकमा रकम थुप्रिएर बस्ने अवस्थामा सुधार ल्याउनेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नीतिगत स्थिरता राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘राजनीतिक परिस्थिति अस्थिर भयो भने नीतिगत स्थिरता खोजेर पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘अहिले स्थिर सरकार बनेको हो,जसले नीतिगत स्थिरताका लागि बलियो आधार दिएको छ ।’ नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हिसाबले वर्तमान सरकार अघि बढ्ने उनको दाबी छ । ‘व्यवसाय ट्रेडिङबाट उद्योगतर्फ सिफ्ट हुने कुरा जायज छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न, नीतिगत, संरचनागत वा अन्य परिस्थिति निर्माण गर्न सरकारको सहयोगी भूमिका रहनेछ ।’

गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि सुरक्षित हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीति भनेजस्तो आएन होला,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न योगदान गरेकै छ ।’ सरकार व्यवसायीलाई सधैं सहयोग र संरक्षण गर्न तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । ‘कसैले दुःख दियो भने सिधै मन्त्रीलाई भन्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो दुःख दिने प्रवृत्ति र पात्रलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।’ नाडाले राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकोमा प्रशंसा गर्दै उनले पूर्वाधार निर्माणमा सरकार लागिरहेको बताए ।