कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०२

हवाई इन्धन डिपो छिटो सार्नुपर्नेमा सांसदको एक स्वर

भाद्र १०, २०८१
हवाई इन्धन डिपो छिटो सार्नुपर्नेमा सांसदको एक स्वर

Highlights

  • जग्गाको टुंगो नलाग्दा निगमले भण्डारण स्थानान्तरणका लागि डीपीआरलगायत प्रक्रिया अघि नबढेको निगमको दाबी

काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग (रनवे) बाट करिब ८० मिटर दूरीमा रहेको सिनामंगल हवाई इन्धन डिपो सक्दो छिटो स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् ।

इन्धन भण्डारण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को मापदण्डअनुसार नरहेको र रनवे नजिकै हुँदा सधैं खतरा भएको भन्दै उनीहरूले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सुरक्षाका दृष्टिले अतिसंवेदनशील मानिएको उक्त डिपोलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग हुने गरी सार्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

‘सिनामंगलको हवाई इन्धन डिपो असुरक्षित छ । त्यहाँ राखिराख्नु खतराजनक छ, छिटो स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ,’ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा आइतबार सांसद रमेश रिजालले भने, ‘इन्धन भण्डारण कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिऊँ ।’ डिपो स्थानान्तरणलाई आवश्यक जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्ने रिजालको भनाइ छ ।

सांसद सूर्यमान तामाङले पनि सिनामंगल हवाई इन्धन डिपो छिटो सार्नुपर्ने धारणा राखे । ‘इन्धन भण्डारण क्षेत्र वरपर थप उच्च सतर्कता आवश्यक छ । हवाई इन्धन डिपो संवेदनशील अवस्थामा छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरौं,’ सांसद तामाङले भने । सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि साउन १८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिपो स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसहितको टोलीले जग्गा निरीक्षणसमेत गरेको थियो ।

डिपो धेरै टाढा लैजान नसके पनि भण्डारण बनाउँदा सकभर अन्डरग्राउन्ड हुनुपर्ने सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यको भनाइ छ । डिपो स्थानान्तरण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग हुने गरी सार्नुपर्नेमा सांसद रुक्मणी राना बराइलीको जोड छ । ‘डिपो स्थानान्तरणका क्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । राज्य दोहन नगर्ने गरी यसको काम सकौं । डिपो सार्नुपर्छ, तर त्रुटि नहुने गरी स्थानान्तरण गरौं,’ उनले भनिन् । सन् २०१८ मा भएको अध्ययनले भण्डारणगृह स्थानान्तरणका लागि ६ अर्ब लागत देखाएको थियो, मूल्यवृद्धिका कारण लागत अझै बढ्ने अनुमान छ । सांसदहरूले नीति एवं कानुन मात्रै बनाउन सक्ने र उनीहरूले डिपो स्थानान्तरणको विषयमा ठाउँ तोक्न नहुने सांसद मंगलप्रसाद गुप्ताले बताए । यसमा सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञ एवं प्राविधिकको सहयोग लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

इन्धन भण्डारण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को मापदण्डअनुसार धावनमार्गबाट १७२.५ मिटर टाढा ‘ट्याक्सी–वे’ हुनुपर्छ । त्यसबाट पनि कम्तीमा ९० मिटर टाढा इन्धन भण्डारण हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, विमानस्थलमा धावनमार्गबाट ८० मिटरभित्रै सिनामंगल डिपोमा राखिएका ६ वटा भर्टिकल ट्यांक र ८ वटा अन्डरग्रान्ड ट्यांकमा ७६ लाख ४० हजार लिटर हवाई इन्धन मौज्दात हुन्छ ।

आईकाओको मापदण्ड र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरु योजनाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलभित्र पूर्वाधार विस्तारको काम गरिरहेको छ । अब विस्तार हुने ‘ट्याक्सी वे’ र हवाई इन्धनको ट्यांकी नजिकै रहनेछन् । त्यसले पनि सुरक्षाको चुनाती थपिएको छ । यही कारण सांसदहरूले डिपो सार्नुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले डिपो स्थानान्तरण र जग्गाको विषयमा समितिले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने जनाए ।

‘डिपो सार्न निगम तयारी अवस्थामा छ । तर क्यानले जग्गा उपलब्ध गराएको छैन । त्यसैले डीपीआर गर्न सुरु गर्न पाएका छैनौं,’ भट्टले भने, ‘गत वर्ष पनि बजेट थियो । तर जग्गा उपलब्ध नभएकाले काम अगाडि बढाउन सकेनौं । त्यसैले समितिबाट स्पष्ट निर्देशन जरुरी छ ।’ सांसदले एक पटक हवाई इन्धन डिपो अवलोकन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय आइतबारको बैठकले गरेको बताइएको छ ।

डिपो स्थानान्तरण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तयार रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले बताए । आईकाओको नियमअनुसार विमानस्थलभन्दा बाहिर हवाई इन्धन डिपो लैजान नमिल्ने उनको भनाइ छ । अब बन्ने हवाई इन्धन डिपो सेमी अन्डरग्राउन्ड हुने पनि उनले जनाए ।

भण्डारण स्थानान्तरणकै लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरिदिन भारतसँग प्रस्ताव गरिसकेका छन् । केही साताअघि भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा सहभागी उद्योगमन्त्री भण्डारीले इन्डियन आयल निगमको एभिएसन फ्युल स्टेसन अवलोकनका क्रममा यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।

मन्त्री भण्डारीले डिपोको स्थानान्तरण गर्ने र त्यसका लागि भारतीय पक्षले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए । आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा छलफल बढाउन इन्डियन आयल निगम सकारात्मक रहेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र १०, २०८१ ०६:४८
x
×