निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेशबारे टुंगो लगाउन संसदीय उपसमिति

ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थामा राजनीतिक दलको साझा धारणा नबनेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उपसमितिले काम गर्ने समिति उपसभापति रामहरि खतिवडाले बताए । ‘मुख्यतः भ्रष्टाचार निवारण ऐनका विषयमा अध्ययन गर्ने गरी उपसमिति बनेको छ । प्रस्तावित ऐनमा अन्य विषय पनि छन् । तर बाहिर निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्ने भयो भन्ने विषय मात्र चर्चामा छ,’ खतिवडाले भने, ‘यी सबै विषयमा अध्ययन गर्ने गरी सबै पार्टीका सांसद सम्मिलित उपसमिति गठन भएको छ । उपसमितिको पहिलो बैठक शुक्रबार बस्दै छ ।’

प्रस्तावित विधेयकबारे फरक–फरक धारणा आएपछि सुशासन समितिले थप अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमिति सदस्यमा सांसद रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की भण्डारी, बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, अशोककुमार राई, प्रकाश अधिकारी, सरिता प्रसाईं छन् ।

समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्ने प्रावधान छ । विधेयक ०७६ माघ ७ मा दर्ता भएर राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदा पनि विज्ञ र निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । तर यस व्यवस्थामा कुनै हेरफेर नगरी राष्ट्रिय सभाले ०७९ चैत २७ मा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू समावेश गरी अख्तियारलाई प्रवेश गराउन खोजिएको छ । विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ लाई समावेश गरिएको छ । यसको अर्थ कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेजलगायत निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच फरक मत छ । यस विषयमा निजी क्षेत्रले विरोध जनाउँदै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयले हतोत्साहित गर्ने काम भएको बताउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल प्रहरीको सीआईबी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक, मेडिकल काउन्सिल, बिमा संस्थान रहेको महासंघको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग राखिरहेको छ । चेम्बरले यस विषयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयकले निजी क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरको बुझाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषय असम्भव रहेको सभापति खतिवडा नै बताउँछन् । ‘सभापति र व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने छुट्टै निकाय छँदै छन्,’ उनले भने, ‘अख्तियारले सरकारी निकायका सबै क्षेत्रलाई त हेर्न सकेको छैन । त्यसमाथि निजी क्षेत्रको जिम्मा पनि उसलाई दिनु हुँदैन । निजी क्षेत्रमा जाने कुरामा म सहमत छैन ।’ अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई निगरानी गरे मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रने उनको दाबी छ ।

सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचारमा समेत प्रभावकारी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नहुने खतिवडाको भनाइ छ ।