लाइसेन्सको विकल्पमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्न सबै प्रदेश तयार

शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरु र सचिवहरुको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने लागायतबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा स्थानीय तहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सवारी चालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर भनेका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले विशेष किसिमको डिभाइसमार्फत् सवारी लाइसेन्स भए/नभएकाबारे पत्ता लगाउने छन् । ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त डिभाइस उपलब्ध हुनसाथ यो नियम कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएर ट्राफिक प्रहरीलाई मोवाइल डिभाइस उपलब्ध गराएपछि यो नियम लागु हुने विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए । ‘डिभाइस किन्ने कुरामा प्रदेशहरु सकारात्मक देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यो नियम लागु गर्ने कुरामा प्रदेश मन्त्री र सचिवहरुले चासो जनाउनु भएको छ ।’

केही प्राविधिक कुरा पूरा गरेर छिट्टै नै यो कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी विभागको छ । मोवाइल डिभाइसकालागि मापदण्ड बनाएर जुनसुकै निकायले पनि खरिद गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ । यो नियम लागू गर्नेबारे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच बुधबार समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यस्तै छलफलमा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण सच्याउने,अत्यावधिक गर्ने लगायतका दैनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्य प्रदेशका कार्यालयहरुबाट गर्ने र सोकालागि विभागले सफ्टवेयरमा ‘कस्टमाइजेसन एक्सेस’ लगायतका कार्यमा निरन्तर प्राविधिक सहजीकरण गर्ने छ ।

त्यस्तै प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरुबाट जारी हुने राजश्वको रसिदलाई हार्ड पेपरमा कार्डका रुपमा स्तरीकरण गरी सोही रसिदमा क्युआर कोड र फोटो अंकित हुने गरी रसिद उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।

सवारीको चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि लिखित परिक्षा लिने, प्रयोगात्मक परिक्षा लिने, राजश्‍व लगायतका सेवा प्रवाहमा हुने भिडलाई व्यवस्थित गर्न तीन महिना भित्र प्रदेश सरकारले ‘क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्ट’ लागू गरिसक्ने निर्णय भएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको यातायात व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहमा सहजीकरण तथा भावी योजनाबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको विषयगत समितिको बैठकमा सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी, मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशल किशोर राय, वाग्मती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री राजीव गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रचण्ड बिक्रम न्यौपाने, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेर बहादुर बुढा र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको उपस्थिति थियो ।