'जवाफदेहिता नहुँदा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख'

सरकार र राष्ट्र बैंकलगायत जवाफदेही नबन्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषराज पाण्डेले बताए । ‘आफूहरू जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्ने तर अरूलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति झाँगिँदै छ,’ उनले भने, ‘मै जान्ने र मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच राजनीतिज्ञमा रहेकाले समस्या देखिएको छ ।’ राम्रा मान्छेलाई नभई आफ्ना मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने गलत प्रचलन बसेकाले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, तरलता अभाव, व्यापार घाटालगायत समस्या नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पुरानै भए पनि नीति निर्माता जिम्मेवार बन्न नसक्दा पटक–पटक दोहोरिरहेको आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपालले बताए । गैरआर्थिक गतिविधिमा सुधार नगरी अर्थतन्त्रको सुधार गर्न नसकिने उनको तर्क थियो । सरकारले राजस्व मात्र संकलन गर्ने तर खर्च गर्न नसक्दा तरलता समस्या देखिएको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘तत्काल नाफा कमाउने प्रवृत्ति हाबी छ । यसका लागि सोही खालका नीतिनियम चाहियो,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन भए पनि मातहतका प्रशासनिक संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने नराम्रो प्रवृत्ति छ । यो पनि अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण हो ।’ पछिल्लो समय अनौपचारिक गतिविधि चलायमान भएकाले औपचारिक प्रणालीबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा गएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाए ।

बैंकहरूमा स्रोतको परिचालन उच्च दरले बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलतामा दबाब परेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रत्नराज बज्राचार्यले बताए । बैंकहरूको लागत बढ्दै गएकाले आउँदा दिनमा कर्जाको ब्याजदर महँगो हुन सक्ने उनको आकलन छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या तत्काल समाधान हुने संकेत नदेखिएकाले स्रोत परिचालन बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । निजी क्षेत्रले माग गरेजस्तो कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा आउनुपर्ने उनको धारणा छ । पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले तत्काल ब्याजदर एकल अंकमा आउने सम्भावना नरहेको उनले दाबी गरे । ‘आउँदो असारसम्म निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता बढाउने दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था नभएमा असारसम्म कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्छ ।’

बैंकिङ प्रणालीबाट अत्यधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा तरलता अभाव भएको अर्थविद् अच्युत वाग्लेले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको कर्जा प्रवाह बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ । जसका कारण अब बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सिर्जनशील भएनन् ।’

शोधनान्तर स्थितिमा सुधार र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने मुलुकसँग औषधि किन्ने विदेशी मुद्रा पनि नहुने सम्भावना रहेको पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । घटिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार गर्न राज्यले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहन मिल्ने खालको नीति ल्याउनुपर्ने नेपाली मुद्रा विप्रेषक संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलको सुझाव छ ।