पुससँगै सुरु भएको बाक्लो हुस्सु र शीतलहरले तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ। दिनभरि काम गरेर छाक टार्ने परिवार भोकै बस्नुपर्ने बाध्यताले कठोर चिसोमा पनि मजदुरी गर्न बाध्य छन्।
भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीको आगजनीबाट कार्यालयसहित अधिकांश भाैतिक संरचना र कागजात क्षति भएपछि प्रदेश सरकारहरु लयमा फर्कन सकेका छैनन् ।
मुटु काँप्ने जाडोले सर्वसाधरण घरभित्र सीमित छन् । कामकाजीलाई जाडो छल्न हम्मे भइरहेको छ । सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म चिसोले असर गरेको छ ।
कोशी प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा कतै भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ, कतै दक्ष जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापनमा समस्या। राज्यको लगानी निरन्तर रहे पनि स्थानीयले समस्याग्रस्त अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।
जंगली जनावरबाट भएको क्षतिको राहत पाउने प्रक्रिया जटिल, ढिलो र अनिश्चित हुँदा सर्वसाधारण आजित हुने गरेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण लुकाउने पुरानै प्रवृत्ति नयाँ सरकारले पनि कायम राखेको छ । राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था पार लगाउन गठित वर्तमान सरकारको यो विरोधाभास प्रवृत्तिले सत्तामाथि सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न फेरि उठेको छ ।
आफ्नो मौलिक चाड नभए पनि पछिल्लो समय बसोबासमा आएको विविधता, सञ्चारका माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, अन्तर समुदाय घुलमिललगायतका कारण अधिकांश समुदायमा तिहारमा भाइटीका लगाउने र देउसी-भैलो खेल्ने चलन भित्रिन थालेको छ ।
देशभरका २८ कारागार र ९ वटा बाल सुधारगृहबाट आन्दोलनका बेला १३ हजार ५५३ जना भागेका थिए । अझै झन्डै ५ हजार कैदीबन्दी बाहिरै रहेकाले समाजमा त्रास बढेको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ अनियमिततामा उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चल्दा त्यसमा मुछिएका तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई सोधपुछ पनि गरिएन । कोरोना महामारीमा प्रक्रिया मिचेर करोडौंको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता विवादित भयो तर अनदेखा गरियो । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा एक पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चल्यो, दुई पूर्वमन्त्रीले उन्मुक्ति पाए ।
माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीमा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य कमान्डरहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो तर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने विषयमा अख्तियारभित्रै विवाद भएपछि फाइल नै तामेलीमा राखियो ।