अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ अनियमिततामा उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चल्दा त्यसमा मुछिएका तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई सोधपुछ पनि गरिएन । कोरोना महामारीमा प्रक्रिया मिचेर करोडौंको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता विवादित भयो तर अनदेखा गरियो । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा एक पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चल्यो, दुई पूर्वमन्त्रीले उन्मुक्ति पाए ।
What you should know
काठमाडौँ — टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरू जोडिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोडको बिगो दाबीसहित गत १ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
तर यसमा मुछिएका पूर्वसञ्चारमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (कांग्रेस) र गोकुल बाँस्कोटा (एमाले), तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय महेन्द्रमान गुरुङ र वैकुण्ठ अर्याल (मुख्य सचिवबाट अवकाश) तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (हाल सचिवबाट अवकाश) विनोद सिंहलगायतलाई प्रतिवादी नै बनाइएन ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया मोहन बस्नेत सञ्चारमन्त्री भएका बेला २०७४ मा अघि बढाइएको थियो । तर मुद्दामामिलाका कारण यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । २०७४ को आम निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हट्यो र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र त्यसमा गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भए ।
बाँस्कोटाले टेरामक्सको उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए । प्राधिकरणले उपकरण किन्न २५ करोड रुपैयाँ मागेर पत्र पठाएकामा तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका थिए । त्यसको डेढ वर्षपछि फागुन २०७६ मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङका उपकरण खरिदमा ७० करोडको ‘घूस डिल’ मा मुछिएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिए ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली पदमुक्त भएर असार २०७७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि पहिले रोकिएको खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यसबारे निर्णय गर्दा कांग्रेस नेता कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सचिव थिए । त्यही अवधिमा साइप्रसमा दर्ता र लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइज सोलुसन्समार्फत सवा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उपकरण किन्न ठेक्का लगाइयो ।
पहिलो चरणमा २१ भदौ २०७९ मा १ सय ९ थान सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल सेट ल्याइयो । ती सामानको खरिद मूल्य अस्वाभाविक बढी देखिएपछि भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो ।
खरिद गर्ने कम्पनीले सामान जिम्मा लगाएपछि मात्र स्वामित्व प्राधिकरणको हुने भनिएकामा पहिले नै सामान छुटाउन प्राधिकरणका अधिकारीले ‘बिचौलिया’ भूमिकामा दौडधुप गरेका थिए । पहिलो चरणका सामान ल्याउन भेनराइजलाई प्राधिकरणले १ अर्ब ११ करोड २५ लाख ५२ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । अस्वाभाविक मूल्य अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा अपूरो मुद्दा दायर भएकाले अख्तियारले पूरक अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने हो तर अहिले अनुसन्धान नभएकाले थप अभियोगपत्र दायर हुने सम्भवना नरहेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । पूरक अभियोगपत्र दायर नहुने हो भने अन्य संलग्नले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा उन्मुक्ति पाउनेछन् ।
मुद्दा दायर भएपछि पूर्वमन्त्री बस्नेतले पनि अभियोजन कार्य निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएका थिए । उनले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अरू मन्त्रीको समयमा पनि चलेको र आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्र पालना गरेको दाबी गरेका थिए । विशेष अदालतमा गत १५ असारमा उपस्थित भएर उनी २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।
अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणमा मन्त्रीलाई उन्मुक्ति
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले १० असार २०८१ मा तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलायो । उच्च तहका कर्मचारी मुद्दामा तानिएको यो नै पहिलो घटना थियो । जसमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । विशेष अदालतले १४ कात्तिक २०८१ फैसला सुनायो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ कसुरदार ठहरिए । तर मुख्यसचिव अर्यालले सफाइ पाए । उनीहरूले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सम्झौता र खरिद आदेशसमेत प्राप्त नगरी स्टिकर छपाउन प्रिन्टसेल प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो ।
यस प्रकरणमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (२०७८ असोज २२) र रेखा शर्मा (२०७९ पुस) लगायतका तत्कालीन विभागीय मन्त्रीमाथि सोधपुछसम्म भएन । अख्तियारमा १५ चैत २०७९ मा अनियमितता भएको उजुरी परेर अनुसन्धान सुरु भएपछि सचिव अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिएको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४३ करोड ३२ थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रुपैयाँले छाप्ने सम्झौता गरेको थियो । २४ भदौ २०७८ मा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले अतिरिक्त बजेट र थप दुई वर्षका लागि गरी २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सञ्चार मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि भन्दै त्यही वर्ष थप २७ अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव अर्यालको निर्णयमा उच्चस्तरीय सुरक्षासहितको डिजिटल प्रिन्टिङ प्रेस र उपकरणका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ चाहिने उल्लेख थियो । त्यसबाहेक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिनरी औजारका लागि भन्दै थप ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ केन्द्रले मागेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयले त्यसपछिका दुई वर्षमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरणका लागि भन्दै ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँका दरले रकम माग गरेको थियो । मागेजति बजेट व्यवस्थापन नभएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले पुस २०७८ मा सञ्चारमा पत्र पठाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्न ३३ अर्ब २९ करोड लाग्ने भएकाले स्रोत सुनिश्चितता माग गरेका थिए । बजेट विनियोजन नहुँदा सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न कठिनाइ भएको भनी उनले पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
विशेष अदालतले सुरक्षण अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको बदनियत देखिएको भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकामा अख्तियारले अनुसन्धान नै नगरेको भनेको छ । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहितको इजलासले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अर्यालसहितलाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेषले फैसलामा भनेको थियो, ‘आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र सोही विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलको हकमा हेर्दा समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मात्र अनुरोध गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाइको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपर कुनै अनुसन्धान भएको पाइँदैन । माननीय अर्थमन्त्रीको २०७९ भदौ २६ को निर्णयअनुसार सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकामा विवाद छैन । निर्णयाधिकारी रहेका माननीय मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्ने सम्म पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन । यस प्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन ।’
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू तथा रितेन्द्र थापाको बुधबार बसेको इजलासले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई भने भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएको ठहर गरेको थियो ।
यती र ओम्नी प्रकरणमा सरकारको अनदेखा
नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यती समूहलाई जग्गा शंकास्पद रूपमा लामो अवधि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध उजुरी परे पनि छानबिन भएन ।
कोरोना महामारीका समयमा खरिद गरिएको औषधिमा भ्रष्टाचार भएको भनेर पनि अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिधै करोडौं रुपैयाँको औषधि खरिदको सम्झौता गरेका थिए । ओम्नी ग्रुप (ओबीसीआई) सँग सरकारले १२ चैत २०७७ मा तीन घण्टामै खरिद सम्झौता गरेको थियो । सामान खरिदको तयारी ३ महिना अगाडिबाटै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै लकडाउनका बेला हतारमा ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
यसरी हतारमा सम्झौता हुनुमा कोरोना संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरीय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसँगै प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार समूहका केही सदस्यको सक्रिय संलग्नता भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
लकडाउनसँगै मेडिकल सामान खरिदका लागि पहिले गरिएको सूचना रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ११ चैतमा २४ घण्टाको समय दिँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । र, सरकारले ओम्नीलाई एकलौटी ठेक्का दिएको थियो । पछि ओम्नीले सामान नदिएपछि सरकारले उसलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
