टेरामक्स प्रकरण : कांग्रेस सांसद बस्नेत र पूर्व कानून सचिव ज्ञवालीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेष्ठ १, २०८२

मातृका दाहाल

Teramox case: Corruption case filed against 16 people including Congress MP Basnet and former law secretary Gyawali

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद घोटालामा कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्व कानून सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबीसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

त्यस्तै, दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणकै तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्जीव अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन्स् (एसएएल अफसोर) र उक्त कम्पनीका सीईओ जमाल अनौती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड र सोका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएकोमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले सबैसँग जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।

उक्त प्रकरणमा मुछिएका सांसदद्वय कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका गोकुल बाँस्कोटा तथा पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायतलाई भने अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ मै योजना बनेकामा १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको हङकङको टीकेसीलाई पछि पारेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर प्रस्ताव गरेको लेबनानको भेनराइजलाई छनोट गरिएपछि २०७५ चैतमा अख्तियारले प्रक्रिया रद्द गराएको थियो ।

२०७८ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव रहेका बेला यो योजना फेरि ब्युँताएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर वार्षिक बजेटमा यो योजना नपरेकाले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट खर्च गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो ।

कात्तिक २२ मा सञ्चारका तत्कालीन सचिव अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्न राय लेख्छन् । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र कल फ्रड (टेरामक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु ।’ भनेर पत्र लखेका थिए

तीन दिनपछि कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले यही राय अनुमोदन गरेका थिए । यही निर्णयका आधारमा भेनराइजबाट सवा तीन अर्बको उपकरण किन्न सम्झौता भएको थियो । वार्षिक बजेटमा नभएको योजनामा बदनियतपूर्वक अर्को कोषको रकम खर्च गरेको र बढी बीजकीकरणमार्फत उपकरण किन्न निर्णय भएको थियो।

भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिए । यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । टेरामक्सका नाममा ल्याइएका २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो ।

त्यस्तै सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । यो सामान १ सय ९ वटा ल्याइएको छ । स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अधिक बीजकीकरण गरेर सामान ल्याइएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्सारले करिब ३२ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर मात्र सामान छाडेको थियो । भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो । पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब दुई अर्बका थप सामानको आपूर्ति रोकिएको थियो।

भन्सारको पत्रका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएकामा यो समग्र प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय बस्नेत र कार्की, दुई सञ्चार सचिव गुरुङ र अर्याल, प्राधिकरणका तत्कालीन २ अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका व्यक्ति अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

प्राधिकरणले ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम जडानका लागि उपकरण गर्न साइप्रसको सेल कम्पनी भेनराइज सोलुसन्सलाई जिम्मा दिएको थियो, जसअनुसार १ सय ९ थान सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल सेट लेबनान हुँदै भदौ २१ मा ल्याइएका हुन् । यी सामानको खरिद मूल्य ८८ लाख १२ हजार ८ सय ८६ अमेरिकी डलर (मंगलबारको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब १४ करोड ८२ लाख ३० हजार ९ सय १६ रुपैयाँ) देखाइएको थियो ।

यस्तो छ अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्र

सम्बन्धित समाचारहरू

१ अर्ब १५ करोडका उपकरण, एउटै ल्यापटपको ६५ लाख

टेरामक्स अनियमिततामा पनि मुख्यसचिवको संलग्नता : ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड दुरुपयोग

टेरामक्स खरिद प्रकरण : बहालवाला मन्त्री बस्नेत र पूर्वमन्त्री कार्कीसँग अख्तियारले लियो बयान

टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वकानुन सचिव ज्ञवाली पनि तानिए

मातृका दाहाल विगत डेढ दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा सामाजिक जनचासाेका विषयमा समाचार लेख्छन् ।

Link copied successfully