काठमाडौँ — माओवादीसँग जोडिएको लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचारको उजुरी परे पनि २० वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको विस्तृत अनुसन्धान नै भएन ।

५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि शान्ति प्रक्रियाका लागि माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसमा अनियमितता भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारले अनुसन्धानका लागि विवरणसमेत संकलन गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

शिविर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै खर्च मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ, त्यसैगरी भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ, पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ भएको तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले अख्तियारलाई बुझाएको विवरणमा उल्लेख थियो । २०६९ सालमा परेको उजुरीमा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य सैनिक कमान्डरहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

पुस २०७० मा अख्तियारले अनुसन्धान सकेर तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । तर ३१ भदौ २०७३ मा ३० दिनभित्र उपस्थित हुनु भनी अख्तियारले लडाकु शिविरको फाइल खोल्यो । यो निर्णय अख्तियारभित्रै विवादित भयो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने कानुनमै उल्लेख भएकाले मुद्दा दायर गर्न नहुने पक्षमा केही आयुक्तहरू उभिएपछि तामेलीमा राखियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर लडाकु शिविर घोटालाको उजुरीलाई अख्तियारले पुनः तामेलीमा राख्यो । तामेलीमा राख्नुका पछाडि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय छानबिनको दायरामा नआउने कानुनी व्यवस्थालाई आधार देखाए पनि त्यसमा राजनीतिक प्रभाव परेको भन्दै उक्त प्रकरणको विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

• अयोग्य लडाकुका नाममा ‘ढुकुटी दोहन’

शिविरमा रहेका लडाकुलाई २०६५ भदौसम्म ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । त्यो रकम त्यही वर्षको असोजबाट ६ हजार र २०६८ साउनदेखि ६ हजार ५ सय पुर्‍याइएको थियो । स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुलाई पदीय तहअनुसार एकमुष्ट ८ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको थियो । शिविरमा रहेका लडाकुहरूलाई दिने भत्ता एकमुष्ट सरकारबाट माओवादी पार्टीले बुझ्ने गरेको थियो । र, पार्टीले नै लडाकुहरूलाई बाँड्ने गरेको थियो । त्यसरी बाँड्दा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरिएको आशंका गरिएको थियो ।

त्यस्तो आशंकालाई स्वयं तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै अभिव्यक्तिले बल दिएको थियो । ८ पुस २०६४ मा चितवनको शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविरमा माओवादी लडाकुहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले वास्तविक लडाकुभन्दा बढीलाई शिविरमा राखिएको र त्यसबाट प्राप्त हुने पैसा विद्रोहको तयारीमा लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछि समायोजन प्रक्रिया सकिनै लाग्दा स्वयं माओवादी लडाकुहरूले नै शिविरमा लडाकुको अनियमितताको कुरा उठाएका थिए । उनीहरूले लेबीका नाममा आफूहरूबाट धेरै पैसा उठाइएको र शिविरबाट निस्कँदा पाएको रकममा समेत पार्टीका नेताहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।

यो विषयलाई नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले अख्तियारमा प्रवेश गराएको थियो । युवा संघले ५ असोज २०६९ मा तत्कालीन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरालगायत नेताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो । उजुरीमा ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गरिएको थियो ।