तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य, ओलीनिकट एमाले नेता अजयक्रान्ति शाक्यसहितका व्यक्ति, निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्रीद्वय रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाण, खाण पत्नी मञ्जुलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवं राजनीतिक व्यक्तिकै संलग्नता खुलेपछि मुद्दा दायरको तहसम्म पुगे पनि पूर्वप्रधानमन्त्री तहसम्म अनुसन्धान नै भएन ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीर् बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधको केन्द्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक मिलेमतोको पुष्टि भए पनि यसको निष्पक्ष अनुसन्धान नहुँदा जनस्तरसम्मै सत्ता–शक्तिको केन्द्रमा रहेकामाथि तेर्सिएको प्रश्न अझै ज्युँका त्युँ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य, ओलीनिकट एमाले नेता अजयक्रान्ति शाक्यसहितका व्यक्ति, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्रीद्वय रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाण, खाण पत्नी मञ्जु खाणलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवं राजनीतिक व्यक्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका व्यक्ति र आरजुले शरणार्थी प्रकरणका गिरोहबाट करोडौं रुपैयाँ बुझेको आरोप लागे पनि उनीहरूसम्म अनुसन्धान नै भएन ।
राजनीतिक हस्तक्षेपबीच १० जेठ २०८० मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री खाण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र किर्तेका दफा लगाएर दायर गरेको मुद्दा पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । योसँग जोडिएका अरू दुई पूरक मुद्दा पनि अदालतमै विचाराधीन छन् ।
पछिल्लो पटक यस मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा लैजान जिल्ला अदालतले प्रक्रिया अघि बढाएकामा जेन–जी प्रदर्शनपछि सुनुवाइ पुनः अवरुद्ध छ । शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका (हाल पुर्पक्षमा कारागारमा रहेका) गिरोहका सदस्यहरूले नै शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका लैजाने योजनाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला सिंहदरबार, बालुवाटार र मन्त्री क्वार्टर (पुल्चोक) मा करोड–करोडका ‘डिल’ र लेनदेन भएको दाबी गरेका थिए । तर, दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनै सकेन ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा फरार रहेका सन्दिग्ध व्यक्ति बेचन झा १५ असार २०८१ मा भारतमा पक्राउ परे । तर लगत्तै कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भयो । त्यसपछि झामाथिको अनुसन्धान पनि फितलो बन्यो ।
२ वर्षअघि रायमाझी, खाण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएकामा असारमा पक्राउ परेकामध्ये दुई जनालाई धरौटी र बाँकी १६ जनालाई पुर्पक्षमा पठाइएको थियो । पछि पुर्पक्षमा गएकाहरू पनि केही उच्चबाट धरौटी र तारिखमा छुटे, केहीलाई जिल्लाकै आदेश सदर गरी थुनामै पठाइयो ।
९ वैशाख २०८१ मा पहिले नै प्रतिवादी बनाइएका केशव दुलालसहित ५ जना र ४ साउन २०८१ मा अर्का सन्दिग्ध पात्र बेचनविरुद्ध २९ साउन २०८१ मा पूरक मुद्दा अदालत पुगेको थियो । थुनछेक बहस/आदेशबाहेक तीनवटै मुद्दालाई लगाउमा राखिएकामा २०८० मा ४ पटक, २०८१ मा ६ पटक र २०८२ वैशाखयताको साढे ४ महिनामा २६ पटक मुद्दा पेसी चढेकामा यसलाई पनि प्रभावमा पार्ने चलखेल भई नै रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सुरुमा शरणार्थी प्रकरणमै मुछिएका गजेन्द्र बुढाथोकीसहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो । अर्को वर्ष ९ वैशाख २०८१ मा दाफुरी शेर्पासहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा सुरु मुद्दाकै प्रतिवादी केशव दुलालसहित ५ जना र २९ साउन २०८१ मा शरणार्थी प्रकरणका सन्दिग्ध पात्र बेचनविरुद्ध अदालतमा पूरक मुद्दा दायर भएका थिए । पछिल्ला दुवै मुद्दालाई सुरु मुद्दामै लगाउ गरेर सुनुवाइका लागि लैजाने तयारी हुँदै गर्दा जेन–जी आन्दोलन भएको थियो ।
काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले १ असार २०८० मा रायमाझी, खाण, पूर्वसचिव पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जनालाई थुनामा पठाउन र गिरोहको नेटवर्कमा रहेका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । उच्चले प्रतिवादीका तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा १५ मंसिरमा सुनुवाइ गर्दै हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दियो ।
सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरणलाई १५/१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १०/१० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो । पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई पुर्पक्षमै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि निर्णयार्थ अर्को पेसी तोकिएको थियो । २८ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी केन्द्रीय कारागारबाट रिहा भएका थिए ।
गम्भीर अपराधका अभियुक्त खाणलाई धरौटीमा छाड्ने उच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले प्रतिवादीलाई लाभ हुने गरी ‘रहस्यमय’ रूपमा उच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन नै गरेन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट उच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन नहुँदा कांग्रेस–एमाले सरकारको लाभ खाणले उठाए र सर्वोच्चबाट न्यायिक परीक्षण नगरी उनी बाहिर आएका थिए । यसलाई सत्ता–शक्तिको दुरुपयोगको नतिजाकै रूपमा नागरिक तहसम्म आक्रोश फैलिएको थियो ।
उच्चले पुर्पक्षमा पठाउन आदेश दिएका प्रतिवादीहरू सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ वैशाख २०८१ मा आङटावा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा र शमशेर मियाँलाई साधारण तारिखमा राखी पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वसचिव पाण्डे, बिचौलिया भण्डारी, दुलाल, सन्देश शर्मा, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राई र अर्का बिचौलिया सागर राईलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । बेचन झा पनि पुर्पक्षकै क्रममा थुनामा छन् ।
भुटानबाट विस्थापित भई नेपाल आएर शरण लिएका १ लाख १३ हजारभन्दा बढी व्यक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालका प्रमुख दातृ राष्ट्रको पहलमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पुनर्वास भएका थिए । बाँकी शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघले तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम रोकेको भनेर राष्ट्रसंघको नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालयले निर्णय गरेर त्यसको व्यहोरा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।
तेस्रो देश पुनर्वास भएर बाँकी रहेका करिब ६ हजार ५ सय जना भने मोरङ र झापाका शरणार्थी क्याम्पमा बसोबास गरिरहेकामा उनीहरूलाई पनि तेस्रो देश पुनर्वास गराउने भन्दै नेपाली नागरिकलाई शरणार्थीको पहिचान बनाएर गिरोहले राज्यशक्तिको संयन्त्र र सम्बन्धित अधिकारीलाई हातमा लिएर भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै मोटो रकम असुल्ने धन्दा चलाएको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग शरणार्थी काण्डसहित सबै किसिमका अपराध र बेथितिलाई संरक्षण गर्ने र आफ्नालाई उन्मुक्ति दिने खेल नरोकिएसम्म यस्ता अपराध र संरक्षण नरोकिने बताउँछिन् ।उनी भन्छिन्, ‘सतहमा आएका मात्रै शंकास्पद व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भएर कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हुन्थ्यो भने नागरिकमा यो तहको विस्फोटको भावना आउँदैन थियो होला, जेन–जी विद्रोह पनि नआउन सक्थ्यो ।’
शरणार्थी काण्डले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धूमिल बनाए पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन नसकेका व्यक्तिलाई सरकारमा भएका दलहरूले नै संरक्षण दिएको उनको भनाइ छ ।
भिजिट भिसामा असुली धन्दा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आर्थिक लाभ लिएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ वर्षअघि पनि वैदेशिक रोजगार र अध्यागमन विभागका कर्मचारीलाई एकसाथ पक्राउ गरेको थियो । तर, भिजिट भिसाका नाममा हुने सेटिङको जालो अहिलेसम्म तोडिन सकेको छैन । ‘विगतमा यो नेक्ससमा गृह प्रशासनका उच्च तहका कर्मचारीसम्म जोडिएको देखिएका छन्,’ एक उपसचिव भन्छन्, ‘जुनसुकै सरकार आए पनि सबैका लागि भिजिट भिसा दुहुनो गाई जस्तो भएकाले यो नरोकिएको हो ।’ एक वर्षअघिदेखि अख्तियारका अधिकारीलाई त्यस्तै किसिमको सूचना आयो, ‘कर्मचारीले सफ्टवेयर नै बनाएर विमानस्थलमा घूस बाँडफाँट गर्छन्, दिनमै ३ करोडसम्म उठाइरहेका छन् ।’
पहिले त छानबिन गर्न भन्दै आयोगले गृह मन्त्रालयलाई तीन पटकसम्म पत्र लेख्यो । गृह प्रशासनले ठोस कदम नचालेपछि अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत पत्र पठायो । गृह प्रशासनले त्यसपछि पनि आँखा चिम्लिएपछि आयोगका अधिकारीहरू अन्ततः आफैं गोप्य अपरेसनमा खटिए । तर, छानबिन चलिरहेका बेला गृह प्रशासनले एकाएक विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई सरुवा गर्यो । सरुवाको खबर थाहा भएसँगै अख्तियारका अधिकारीले आफूहरूले चलाइरहेको अपरेसनबारेको सूचना गृह प्रशासनसम्म पुगेको चाल पाए । अर्को दिन ७ जेठमा आयोगको टोलीले सहसचिव भट्टराईलाई पक्राउ गर्यो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा पक्राउ परेपछि पनि भट्टराईले आयोगका अधिकारीसँग सुरुमा आफ्नो संलग्नता स्विकारेनन् । तर, ‘कल डिटेल रेकर्ड’ (सीडीआर) लगायतका प्राविधिक पक्षको विश्लेषणबाट केही प्रमाण हात पारिसकेपछि भने उनले त्यसमा आफू मात्र संलग्न नरहेको बताए । उनले त्यसमा गृह प्रशासनका एक उच्च अधिकारीको नामसमेत लिए । पछि तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि पनि अनुसन्धान थालियो । त्यस बेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत विमल पौडेल आफैंसमेत पहिले भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीमा मुछिएका अधिकृत थिए ।
२० पुस २०८० मा विमानस्थलबाहिरको होटल बाल्टिकमा अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का दुई लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए । उनका साथमा विदेश उडान भन्दै बिचौलियाले लिएको सूचीसमेत फेला परेको थियो । उक्त प्रकरणमा खड्कालाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा १८ माघ २०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, तिनै अधिकृत पौडेलसहितको समूहलाई लेखकले च्यापेको पाइएको थियो ।
सचिवालयमा विवादास्पद अधिकृतको उपस्थिति, पहिले अख्तियारले ताकेता गर्दा अनुसन्धानमा अरुचि र अनुसन्धान चलिरहँदा एक्कासि सहसचिव भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउनुले लेखकसमेत शंकाको घेरामा परेका थिए । त्यस्तोमा पहिलो दिन बेलुकी नै भट्टराई हाजिरी जमानतमा छुटे पनि अनुसन्धान जारी रह्यो । दुई दिनपछि ९ जेठमा गृह मन्त्रालयले अध्यागमनका ६ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटायो ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटिएका ६ जना नायब सुब्बाहरूलाई मन्त्रालयमा तानियो । त्यस्तै, सोही दिन गृह मन्त्रालयका ९ कर्मचारीलाई पनि विभिन्न स्थानमा सरुवा गरियो । यसरी सरुवा हुनेमा भट्टराईसहित उनीसँग सम्बन्ध भएकाहरू थिए । गृहका कर्मचारीहरू प्रेमप्रसाद पौडेल र वीरभद्र जोशीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा नरबहादुर थापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सरुवा गरिएको छ । तीनै जना नायब सुब्बा पदमा कार्यरत थिए ।
सहायक कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत कर्मचारी कमला श्रेष्ठसहित कम्प्युटर अपरेटरहरू उदेन सुवेदी, प्रदीपकुमार यादव, पवन गुरुङ र धनराज उपाध्यायको कारागार व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरियो । यो विवादले संसद्मा समेत प्रवेश भयो । १३ जेठमा प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपासहितले गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरे । उनीहरूले राजीनामासँगै छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
३० जेठमा सरकारसँग दुईबुँदे सहमति भयो । त्यसपछि माओवादीले संसद् अवरोध नगरे पनि रास्वपा र राप्रपाले जारी राखे । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सदन चलाई नै रहे । विवादमा परेपछि लेखकले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन खोजेका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रोकेका थिए । पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा सरकारले १० असारमा ७ सदस्यीय ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति’ बनाउँदै प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको म्याद दियो ।
बैरागी नेतृत्वको छानबिन समितिले बुझाइसकेको प्रतिवेदनलाई हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । अख्तियारबाट समेत छुट्टै अनुसन्धान चलिरहेको छ । आयोगको जाँचका क्रममा भट्टराईको कार्यकालमा मात्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) बिनै ६ हजार भारतीय नागरिकलाई तेस्रो मुलुक पठाइएको खुलेको छ । ती भारतीयबाट रकम असुलेर ‘सेटिङ’ मा तेस्रो मुलुक उडाइएको अनुसन्धानमा खुलेपछि अहिले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । एनओसीबिनै उडेका ती भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट अमेरिका, क्यानडाका साथै युरोपेली मुलुकहरूतर्फ प्रस्थान गरेको भेटिएको उनी बताउँछन् ।
ती भारतीयबाट एक हजारदेखि दुई हजार अमेरिकी डलरसम्म उठाइएको थियो । उक्त रकम बिचौलियादेखि गृह प्रशासनको उच्च तहसम्म पुगेको अनुसन्धान शंका छ । ‘दोस्रो चरणमा माथिल्लो तहबारे समेत अनुसन्धान हुन्छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।
आफ्नो मुलुक बाहिरबाट तेस्रो मुलुक उड्न सम्बन्धित देशको दूतावासबाट ‘एनओसी’ लिनुपर्छ । भारतमा सुन तस्करी प्रकरणको खोजी सूचीमा भएका अभियुक्तसमेत त्रिभुवन विमानस्थलबाट भागेको आयोगको अनुसन्धानमा पाइएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले ६ चैतको साढे ९५ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न देखिएको भन्दै जागेश्वर साह र उनका छोरा आसिफ साहलाई कालोसूचीमा राखिदिन भन्दै अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, कालोसूचीमा राखेको भोलिपल्टै जागेश्वर त्रिभुवन विमानस्थलबाट दुबई गएको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको छ । आसिफ भने दूतावासको पत्र प्राप्त हुनुअगाडि नै विदेश गइसकेका थिए । यसबारे छानबिन गर्न अध्यागमन विभागले समिति गठन गरे पनि प्राविधिक त्रुटि भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो ।
