अर्को सातादेखि बयान लिने कार्यतालिका, बयान लिनुपर्ने सूचीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलगायत छन् ।

सरकारले निर्वाचन तयारी र आयोग गठन गरी २३ र २४ भदौको जाँचबुझको काम अघि बढाएको छ । तर २०४६ यताका अनियमिततासँग सम्बन्धित र कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि अघिल्ला सरकारले लुकाएर राखेका करिब दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ अनियमिततामा उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चल्दा त्यसमा मुछिएका तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई सोधपुछ पनि गरिएन । कोरोना महामारीमा प्रक्रिया मिचेर करोडौंको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता विवादित भयो तर अनदेखा गरियो । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा एक पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चल्यो, दुई पूर्वमन्त्रीले उन्मुक्ति पाए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य, ओलीनिकट एमाले नेता अजयक्रान्ति शाक्यसहितका व्यक्ति, निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्रीद्वय रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाण, खाण पत्नी मञ्जुलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवं राजनीतिक व्यक्तिकै संलग्नता खुलेपछि मुद्दा दायरको तहसम्म पुगे पनि पूर्वप्रधानमन्त्री तहसम्म अनुसन्धान नै भएन ।

पञ्चायतकालमै सुन तस्करी हुन्थ्यो, जहाँ दरबारको भूमिगत गिरोह सक्रिय थियो । प्रजातन्त्रपछि चाहिँ कांग्रेस–कम्युनिस्ट नै तस्करीमा मुछिए ।

आयोगमा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट भएको थियो, त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आयो, फर्छ्योट भएकोबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुम्यो र ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भयो ।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन सचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो । तर, एक जना पनि विभागीय मन्त्रीतर्फ अनुसन्धानको सुई तेर्स्याइएन ।

तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावल, तत्कालीन सचिवद्वय उमेशप्रसाद मैनाली र गोविन्द कुसुम शंकाको घेरामा देखिए पनि अनुसन्धानमै तानिएनन् ।

शक्तिशाली र पहुँचवालाको बाहुल्य भएकै कारण सरकारले लामो समयसम्म पनि सरकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन, यसबाट लाखौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ, उनीहरूले पैसा कहिले फिर्ता पाउँछन्, टुंगो छैन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल वायुसेवा निगममा बढेको राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डा प्रवृत्ति र अनियमितताले लथालिंग बनेको छ । पछिल्लो समयको चर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भयो ।

माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीमा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य कमान्डरहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो तर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने विषयमा अख्तियारभित्रै विवाद भएपछि फाइल नै तामेलीमा राखियो ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा केपी शर्मा ओली आफैं मुछिए, यसमा अनुसन्धानै भएन । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा जोडिएका माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नै चलाएन । माधव नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । आरजु राणा देउवामाथि त सोधपुछै भएन ।

जेन–जी त्यो पुस्ता हो, जो सन् १९९७ (वि.सं. २०५३) यता जन्मेको हो । यो पुस्ताले जन्मेकै दिनदेखि देशमा भ्रष्टाचार सुनेको छ, देखेको छ र भोगेको पनि छ । भ्रष्टाचारका काण्डहरूले देशमा निराशा फैलाए र जेन–जीलाई जगाए, ‘कान्तिपुर’ ले यसपटक ‘कोसेली’ मा तिनै कथा स्मरण गरेको छ :