काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठित अन्तरिम सरकारको काँधमा २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने, २३ भदौको आन्दोलन तथा २४ भदौको प्रदर्शनको सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी कारबाही अघि बढाउने र मुलुकमा विगतमा भएका भ्रष्टाचार–अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने मुख्य दायित्व रहेको छ ।

सरकारले निर्वाचन तयारी र आयोग गठन गरी २३ र २४ भदौको जाँचबुझको काम अघि बढाएको छ । तर २०४६ यताका अनियमिततासँग सम्बन्धित र कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि अघिल्ला सरकारले लुकाएर राखेका करिब दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लुकाएर राखेका अनियमिततासँग जोडिएका ३ वटा प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने ताकेतामा राखेको छ । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । तर लुकाएर राखेका र सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका करिब एक दर्जन प्रतिवेदन छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल बताउँछन् । 

त्रिविको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा, अध्यागमन तथा भिजिट भिसा छानबिन प्रतिवेदन गृह र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको उनले जनाए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन गरिने मन्त्री खरेलले बताएका छन् । ३३ किलो र ६१ किलो सुन तस्करीलगायत पूर्वमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र उच्च पदस्थ जोडिएका विगतका सरकारले लुकाएका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा लागि खोजबिन भइरहेको एक मन्त्रीको भनाइ छ । ‘अहिले सार्वजनिक र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग भएर आएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हौं, अरू पनि यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौं,’ मन्त्री खरेल भन्छन् ।

मंसिर २०८१ मा बुझाइएको त्रिविको सयौं रोपनी जग्गा पहुँचवालाले अतिक्रमण गरेको सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि तत्कालीन ओली सरकारले सार्वजनिक गरेन । वर्तमान सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले वेबसाइटमार्फत त्यसलाई सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त हुनेबित्तिकै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौं,’ उनी भन्छन् । रास्वपा नेतृ सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर ओलीले सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

त्यतिबैलै गठित संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि त्रिविको भने प्रधानमन्त्री तहबाटै लुकाएर राखिएको थियो । त्रिविको जग्गा अतिक्रमणमा कांग्रेस, एमालेका नेताहरू संलग्न रहेको पाइएपछि प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

छानबिन समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको खुलासा गरेको छ । जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरको लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको थियो ।

केन्द्रीय कार्यालय मातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने त्रिविको दाबी छ । त्यसमध्ये १४ सय रोपनी अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ । बल्खु क्षेत्रको करिब १ हजार रोपनी संकुचन भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३ सय ७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

यसअघि १ हजार रोपनी जग्गा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा अतिक्रमणमा परेको विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसमध्ये नैकापमा १ सय २५ रोपनी, विश्वविद्यालय परिसरमा ल्याबोरोटरी स्कुलले १ सय ८ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १ सय ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, राधास्वामी सत्संग व्यासले १३ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

ओलीले २०७५ मा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि लुकाएका थिए । उक्त प्रतिवेदन श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री रहँदा दाहाल सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले २०७४ देखि लुकाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यतिबेलै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाइएको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगले ४२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

०००

ओली सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो । अध्यागमनबाट भिजिट भिसामा भएको असुली र मानव तस्करीको विषयमा छानबिन गर्न विपक्षी दलले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि समिति गठन गरिएको थियो ।

तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख तथा सहसचिव तीर्थराज भट्टराई उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको भेटिएपछि अख्तियारले पक्राउ गरी छानबिन अघि बढाएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतको संरक्षण र संलग्नता रहेको आरोप छ । निचोडमा पुग्ने गरी अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

बैरागी अध्यक्षताको आयोगले अध्यागमन र भिजिट भिसामा सुधारका लागि नीतिगत सुझाव मात्र दिएको प्रतिवेदन दसैंअघि सरकारलाई बुझाइएको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा भिजिट भिसा अनियमितताको विषय उल्लेख नभए पनि सुधारका लागि सुझावसहित प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।

अख्तियारले भने भट्टराईलगायत केही कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी रहेको जनाएको छ । अध्यागमनमा सेटिङमा प्रमुखलगायत कर्मचारीको सरुवा हुने, दैनिक लाखौं रुपैयाँ उठ्ने र त्यो रकम गृहमन्त्री तहसम्मै पुग्ने गरेको आरोप छ । भट्टराईसहित अध्यागमनका केही कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन थालेलगत्तै गृहमन्त्री लेखकले उनीहरूको सरुवा गरेका थिए ।

कात्तिक २०८१ मा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक र कार्यान्वयन भएको थिएन । समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न सुझाव सिफारिस गरेको छ । तीनै सिन्हा यतिबेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने र न्याय दिलाउने भूमिकामा छन् । 

०००

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको छानबिन गर्न गठित आयोग र समितिका प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । पछिल्लो एक दशकमा ७ सय क्विटलभन्दा बढी सुन तस्करी भए पनि तस्करीमा राजनीतिक ‘कनेक्सन’ भेटिएपछि सरकारले नै प्रतिवेदन गायब पार्ने गरेको छ ।

२०७४ मा भएको ३३ किलो सुन तस्करी र २०८० मा भएको ६१ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ओली, देउवा र दाहाल पटक/पटक प्रधानमन्त्री भए पनि कहिल्यै अग्रसरता देखाएनन् । 

दुबईबाट तस्करले ल्याएको ३३ किलो सुन गायब भएपछि १८ फागुन २०७४ मा भरिया सनम शाक्यको हत्या भएको थियो । हत्यापछि २० चैतमा गायब सुनको खोजी, हत्याराको खोजी र तस्करीको जालो खोजी गर्न गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

समितिले १६ साउन २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यति बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए । गायब सुनको खोजी गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । संयोजक पौडेल हाल काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । कतिसम्म भने २०८० मा ६१ किलो सुन विमानस्थल हुँदै तस्करी गरेको प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको शक्तिशाली आयोगलाई समेत सरकारले उक्त प्रतिवेदन माग्दा पनि दिएको थिएन । 

गृह मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अभिलेखमै नभेटिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता खोज्न, संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा तस्करी रोक्न नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा १४ असोज २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गरेको थियो । त्यति बेला दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । उक्त आयोगले चैतमा दाहाल नेतृत्वकै सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म गायब छ । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदनहरू खोजी गरेर बाहिर ल्याउने बताए । ‘अहिले बुझ्दै छौं, के कति प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छन्, खोजबिन गरेर सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने । ३३ किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न गठित समितिले २ सय ९२ जनाभन्दा बढीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ ।

तिनीहमा तस्करीमा संलग्न, भरियादेखि व्यापारीसम्म छन् । आचार्य आयोगले सुन तस्करीमा सरकार सञ्चालनमै रहेका नेतादेखि प्रहरीको उच्च अधिकारीको समेत संरक्षण र संलग्नता रहेको औंल्याएको स्रोतको भनाइ छ । विगतमा सुन तस्करीमा दरबार, कांग्रेस, एमालेका नेताको संलग्नता रहे पनि पछिल्ला तस्करीमा माओवादीका नेता/कार्यकर्ताको संलग्नता बढी रहेको देखिन्छ ।

०००

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमनको जाँचबुझ गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश केशरजंग रायमाझीको अध्यक्षमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनसमेत २० वर्षसम्म सार्वजनिक भएको छैन । आयोगले २ सय १ जनालाई दोषी किटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कारबाही भएको छैन ।

रायमाझी आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष तुलसी गिरी, गृहमन्त्री कमल थापा, मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की, सेनापति प्यारजंग थापा, कानुनमन्त्री नीरञ्जन थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओली, प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, रथी रुक्मांगद कटवाल तथा चार दर्जनभन्दा बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासकसमेत गरी दुई सय एक जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

तर सरकारले न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो न कसैलाई कारबाही गर्‍यो । दोषीमध्येका एक लोकमानसिंह कार्की कांग्रेस, एमाले र माओवादीको समर्थनमा अख्तियारको प्रमुखसमेत बने । २३ र २४ भदौको प्रदर्शनको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नै अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग २०७४ ले तीनै लोकमानलाई मेडिकल शिक्षा र कलेजमा अनियमितता गरेको आरोपमा पुनः कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

उनीसहित ४२ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस उक्त प्रतिवेदन २०८० मा सार्वजनिक भयो तर अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही भएको छैन । यस प्रकरणले जेन–जी आन्दोलन र प्रर्दशनमा भएको सरकारी दमन, हिंसा र विध्वंस घटनाका दोषीलाई सजायको सिफारिस भए पनि कारबाही होला/नहोला आशंका छ ।

०००

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा चौतर्फी चासो रहेको पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन २०८० मा सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयनले गति लिएको छैन । आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि साउन ०७२ देखि पुस ०७२ सम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो ।

दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।

तेस्रो अवधि अर्थात् जेठ ०७५ देखि असार ०७७ सम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नॅपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ । 

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् । तर यही विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीच विवाद चुलिँदै जाँदा घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखबाट बर्खास्तसमेत भएका थिए । तिनै घिसिङ अहिले विवाद सुल्झाउने जिम्मेवारीमा आइपुगेका छन् ।

०००

पाँच वर्षदेखि मिटरब्याजपीडितले संघर्ष गर्दै आएका छन् । २०७९ मा देशभरका पीडितले काठमाडौंमा धर्ना दिएका दिए । सरकारसँग सम्झौता गरेर समस्या समाधान गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन हुने आश्वासनपछि उनीहरू घर फर्केका थिए । तर मिटरब्याज पीडितहरूको पीडा अहिले पनि उस्तै छ ।

आयोगले आठ महिनाको अध्ययनपछि सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । करिब २८ हजार उजुरी लिएको आयोगले ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणहरू सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको र प्रहरी प्रशासनबाटै समस्या समाधान गराउने गरी परिपत्र पाएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । तर जिल्लाका संयन्त्रले पीडितको उजुरी लिन र संशोधित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नमानेको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् । पीडितहरू माग पूरा गराउन पैदलै हिँडेर घरीघरी काठमाडौं धाउँदै आएका छन् ।

०००

२०२४ यता २०८१ सम्म सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि दर्जन बढी सुझाव समिति बनेका छन् । तिनका केही प्रतिवेदन सामान्य रूपमा कार्यान्वयन भएका पनि छन् । तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ । सहकारी ठगीमा शक्तिशाली र पहुँचवालाको बाहुल्य भएकै कारण सरकारले लामो समयसम्म पनि यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन, यसबाट लाखौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ, उनीहरूले पैसा कहिले फिर्ता पाउँछन्, टुंगो छैन । प्रतिनिधिसभाले प्रतिवेदन पारित गरी सरकारलाई पठाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समिति २०८१ का अनुसार मुख्य सहरमा सञ्चालित ४० सहकारीबाट मात्र सर्वसाधारणको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको छ । समस्याग्रस्त २२ वटा र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । तर, ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संसदीय विशेष समितिले पाँच वटा सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यही कारण कम्पनीका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

गत पुसमा सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार सहकारी विकास बोर्ड खारेजी गर्दै सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण बनेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीले प्रवाह गर्ने ऋणको समेत सूचना राख्ने भनिए पनि उक्त काम हुन सकेको छैन । अध्यादेशमार्फत संशोधित ऐनमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पैसा फिर्ता त टाढाको कुरा साना बचतकर्ता कति छन् उनीहरूको तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । 

०००

२०५२ देखि नै सरकारी, सार्वजनिक गुठीलगायत अतिक्रमित जग्गाका विषयमा विज्ञले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्ता जग्गा संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन ३० वर्षदेखि र पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ५ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

सरकारबाटै गठित आयोग तथा छानबिन समितिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन । यसले अतिक्रमित एवं हिनामिना भएका जग्गाको खोजबिनमा दोहोरोपना देखिनुका साथै कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्ति कानुनी दायराबाहिरै रहने जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव रावल नेतृत्वको आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र करिब १ हजार ८ सय ६० रोपनी सरकारी–सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एवं हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लुकाइएको प्रतिवेदनमा जग्गा अतिक्रमण गर्नेको सूचीसमेत संलग्न छ ।

ओली नेत्तृवको सरकारले २०७६ जेठमा पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले करिब २० महिना लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भट्टराई आयोगले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लामा ५ सय बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण एवं हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही सिफारिस गरेकामा यो प्रतिवेदन अझै गुपचुप छ । 

ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ओली सरकारले २ वैशाख २०७६ र १९ माघ २०७६ मा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । असार २०७९ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दुवै सरकारका निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुनुका साथै हिनामिना गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउने आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् ।

२०४६ यताका राजनीतिक नेतृत्वका उच्च पदस्थदेखि सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग अहिले पनि उठ्ने गर्छ । २०५८ मै पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा अकुत सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी छानबिन भएको थियो । सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइए पनि कारबाही प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेको छैन ।