खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन सचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो । तर, एक जना पनि विभागीय मन्त्रीतर्फ अनुसन्धानको सुई तेर्स्याइएन ।
What you should know
काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ८५ करोड बिगो मागदाबीसहित ६ फागुन २०८० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन सचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो ।
उनीहरू मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष थिए । तर, एक जना पनि विभागीय मन्त्रीतर्फ अनुसन्धानको सुई तेर्स्याइएन ।
मेलम्ची खानेपानीका लागि निर्माण व्यवसायी इटाली कम्पनी ‘को–अपरेटिभ मुरातोरी ई सिमेन्टिस्टी–सीएमसी दी रभिन्ना’ लाई छनोट गरी निर्माण कार्य २०७० असार ३१ देखि सुरु भएको थियो । १ हजार ९५ दिनभित्रमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी कुल ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याटबाहेक) बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
३१ असारदेखि काम थालेको कम्पनीले २०७५ मंसिर २९ मा काम छाडेर गएको थियो । सबै दलका नेताले यस अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व गरे । माओवादीबाट बिना मगर मन्त्री हुँदा सबैभन्दा धेरै भुक्तानी भएको पाइएको थियो । तत्कालीन सचिव ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मन्त्री मगरले घूस मागेको आरोप लगाएका थिए ।
ठेक्का दिँदा नै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको अख्तियारले २०७० असारपछि मन्त्री भएका विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक, महिन्द्र राय यादव, बिना मगर र उमाकान्त चौधरी कसैलाई पनि सोधपुछसम्म गरेन । २०७४ पछि खानेपानी मन्त्री भएकी मगरको समयमा त तत्कालीन सचिव ठाकुरले मन्त्री भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र आफूलाई गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिन दबाब दिएको भनी सार्वजनिक रूपमा समेत भनेका थिए । अख्तियारले उनीहरूसँग बयानसमेत लिएन ।
विशेषले २४ भदौ २०८१ मा यो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै चार जनालाई दोषी ठहर गर्यो । १० जनाले सफाइ पाए । तत्कालीन सचिव ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल अनि परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहरिए ।
