काठमाडौँ — २३ भदौमा देशैभरि सडकमा निस्कँदा जेन–जीले प्राथमिकता साथ उठाएको मुद्दा थियो ‘भ्रष्टाचार’को छानबिन । आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनाको अवधिमा केही सकारात्मक सुरुवात त भएका छन्, तर जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचार छानबिनमा भने सरकारले ढिलाइ गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार छानबिनका विषयमा सरकारले कसैसँग सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् ।  २९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्लाई पहिलो सम्बोधन गर्दै पनि भ्रष्टाचारमा सरकारले सम्झौता नगर्ने भनेकी थिइन् ।

‘जुन परिस्थितिमा आएँ, रहरले आएको होइन । सडकबाट जताततैबाट मलाई (सुशीला कार्कीलाई) जिम्मा देऊ भन्ने आवाज आयो । म सत्ता र पदको रसास्वादन गर्न आएको होइन, मेरो उमेर पनि होइन त्यो,’ कार्कीले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै भनेकी थिइन् । ‘हामीले के चाहेको हो भन्ने आवाज छ । किन सेवा नगर्ने र जेन–जी युवाहरूको आवाज किन नसुन्ने भनेर आएको हो,’ उनले भनिन् ।

शनिबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको छलफलमा पनि जेन–जीहरूले भ्रष्टाचारको कुरा उठाए । राष्ट्रपति पौडेल बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले नै जेन–जीका कुरा सुन्ने भनी बैठक अघि बढाएकी थिइन् । उक्त बैठकमा जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिनका विषयमा के भइरहेको छ भनी प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले आफूहरूले २३ गते मूल नारा नै भ्रष्टाचार र कुशासन उठाएकाले यो सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के गरिरहेको छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जेन–जीले भ्रष्टाचारको कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनकै पक्षमा काम गरिरहेको बताइन् । ‘काम हुँदै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने काम एकै दिनमा हुँदैन । जादुको छडीजस्तो एकै छिनमा हुँदैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘सरकार गठन भएपछि केही कामको थालनी गरेका छौं । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि केही निर्णय गरेको छ । बिस्तारै काम देखिँदै जान्छ ।’

सरकार गठन भएलगत्तै कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका बेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पहिलो बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतमलाई सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न र टीओआरसहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनी निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्री अर्यालले यसले के के छानबिन गर्ने र कति समय दिने तथा सर्वोच्च अदालतले यसअघि शाही आयोग गठनका विषयमा गरेको फैसलासँग नबाझिने तथा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नमिचिने गरी आयोग बनाउने विषयमा प्रस्ताव बनाउन भनेका थिए ।

तर त्यसपछि यो कुरा केही पनि अघि बढेन । न अर्यालले त्यसको फलोअप गरे न त कानुन मन्त्रालयले नै यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुँदा अख्तियारले नै भ्रष्टाचारका विषयमा काम गर्ने भएकाले बाझिने गरी आयोग बनाउँदा झन् समस्या हुने पक्षमा अधिकांश मन्त्रीहरूले तर्क गरेपछि यो कुरा अघि नबढेको एक मन्त्रीले बताए ।

गृहमन्त्री अर्यालले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने कुरा छलफलमै रहेको दाबी गरे । ‘अख्तियार र सतर्कता केन्द्रसहितका निकायसँग नबाझिने गरी काम गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकार नमिचिने गरी र उसलाई सहयोग पुग्ने गरी आयोग गठन गर्नेमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै पक्षसँग सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘शाही आयोग जस्तो नहोस् र भइरहेका संस्थाको क्षेत्राधिकार पनि नमिचियोस् भन्ने कुरामा ख्याल राख्नुपर्ने छ ।’

त्यस्तै, उनले अख्तियारलाई नै शक्तिशाली बनाउने कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल चलिरहेको बताए । कानुन नै ल्याएर अख्तियारलाई सम्पत्ति छानबिन र जेनजीको आन्दोलनको मर्मलाई पनि सम्बोधन गर्ने संयन्त्र गठन गर्नेबारेमा पनि छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘त्यस्तो हुन नसक्ने अवस्थामा छुटेका चिजहरूलाई अलग्गै संयन्त्र बनाउने कि भन्ने कुरामा पनि छलफल चलिरहेको छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘सरकारले बिर्सेको छैन । सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेको छ । उत्तम विकल्प के हुन्छ त्यसमा अघि बढ्छौं ।

कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अख्तियारमा रोकिएका फाइलहरू अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले पहिलो प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा र निर्वाचन भएकाले केही दिनमा सम्पत्ति छानबिनका विषयमा छलफल हुने दाबी गरे । ‘सम्पत्ति छानबिनको कुरा अलि जटिल छ । अहिल प्रविधिको युग छ । मानिसहरूले सम्पत्ति सबै आफ्नै नाममा मात्र राखेका छैनन्,’ सिन्हाले भने, ‘यसको छानबिनका लागि झारा टार्ने वा पन्छाउने गरी गर्न हुँदैन । त्यसका लागि विज्ञ र उच्चस्तरका ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ ।’

सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको निर्वाचन र शान्तिसुरक्षा भएको भन्दै यसलाई निश्चित लयमा जान थालेपछि सरकारले विस्तृत छलफल गरेर यसमा अघि बढ्न सक्ने उनले बताए । उनले सरकार छानबिन आयोग बनाउने कुरामा सधैं सकारात्मक रहेको र अहिले नै सुशासनको सुरुवात गरिहाल्नुपर्ने भएकाले भएकै राज्यका संरचनाभित्र रहेको अख्तियारलगायतलाई सक्रिय बनाउन सरकार लागेको दाबी गरे ।

‘जनतालाई जसरी हुन्छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गरेर सुशासन दिनुपर्छ । अहिलेको सरकारको मूल उद्देश्य पनि यही हो र जेन–जीको माग पनि हो,’ सिन्हाले भने, ‘त्यसका लागि अख्तियारबाटै हुन्छ र गर्न सकिन्छ भने किन अलग्गै संरचना बनाउन जरुरी होला र ? यदि अहिलेको संरचनामा थप काम गर्नुपर्ने देखियो भने सरकारले गठन गर्छ ।’

जेन–जीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम यादवले सरकारसँग यसबारेका छलफल र कुराकानी भइरहेको र कुराकानीका क्रममा अख्तियारलाई सक्रिय बनाउनेदेखि पुराना सरकारले लुकाएका सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएकाले आफूहरू नकारात्मकभन्दा आशावादी भएको बताए । उनले शनिबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि छलफल भएको र पुनः यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने बताए ।

‘हामी निरन्तर छलफलमै छौं । प्रधानमन्त्रीले यो एक दिनमा हुने कुरा होइन भन्नुभएको छ । सरकारले केही सकारात्मक काम अघि बढाएकाले आशावादी छौं,’ उनले भने ।

अर्का जेन–जी प्रतिनिधि युजनराज भण्डारीले पनि आफूहरू सरकारसँग आशावादी नै रहेको दाबी गरे । उनले सरकारले केही सुरुवात गरेको र भ्रष्टाचारको विषयमा पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास रहेको दाबी गरे । ‘भर्खर सरकार गठनको एक महिना पूरा हुँदै छ । सरकारले केही कदम त चालेको छ । निरन्तर छलफल भइरहेको छ । नभए हामी खबरदारी गर्छौं,’ उनले भने ।

जेन–जीकी प्रतिनिधि रक्षा बमले पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार काम गर्ने भएकाले हैन सम्पत्ति छानबिन आयोग नै बनाऊ भनेर दबाब दिन नहुने बताइन् । ‘आवश्यकता अनुसार यस्ता आयोग बनाइने हुन् । अहिले सरकारले जसरी केही ठूला काण्डहरू छानबिनमा ल्याउने काम सुरु गरेको छ । यो सकारात्मक छ । अख्तियार पनि संवैधानिक अयोग हो । यसले काम गर्छ भनेर सरकारले भनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्पत्ति छानबिन गरे पनि मुद्दा चलाउने काम अख्तियारकै हो । सरकारले यी निकायहरू मिलेर काम गर्ने हो भने हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ ।’

सरकार आयोग बनाउने कुरामा पोजेटिभ रहेको आफूहरूले पाएको भन्दै आयोग बनाउने भन्दा अख्तियारबाट अहिले काम सुरु गरौं भनेर सरकारले काम थालेको आफूहरूले पाएको उनले बताइन् । उनले लिचीबारी प्रकरणमा दुई मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको र अरूमाथि अनुसन्धान सुरु भएको अनि सरकारले विगतमा लुकाइएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा लैजान थालेकाले आशंकाभन्दा भरोसा गरेर पर्खनुपर्ने उनको विचार छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टरका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी भने सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने विषय जटिल रहेको बताउँछन् । ‘कहिलेदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अनि कतिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ? २०४६ सालपछिको गर्ने भनेको कति लाख मानिसको गर्ने हो ?,’ उनले भने, ‘यसका लागि कति समय लाग्छ । कसरी सम्पत्ति खोज्ने ? यो भनेको समुद्रमा गएर मोती खोज्नुसरह हो ।’

सैनिक शासनमा जस्तो फलानो भ्रष्टाचारी हो भनेर अगाडि उभ्याएर गोली हाल्ने काम संविधानले नदिने भन्दै त्यसका लागि समय लाग्ने हुँदा सबैभन्दा राम्रो हाल चर्चामा रहेका काण्डहरूलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने अनि अख्तियारले नै मुद्दा दायर गर्ने काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । उनले लाखौंमा छानबिन गर्न त्यहीअनुसारको समय र जनशक्तिसमेत खर्च हुने र कठिन पनि हुने बताए । ‘मेरो विचारमा त्यसरी गर्नु भनेको चोख्याउने काम गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा उठाउनका लागि राम्रो सुनिएला तर गर्न कठिन छ । बरु २०७२ सालपछिका भ्रष्टाचार काण्डहरूमा छानबिन तीव्रता दिने हो भने काम प्रभावकारी हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी पनि अर्को आयोग बनाउनेभन्दा अहिलेकै संरचनाबाट काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारकै छानबिनका लागि अर्को आयोग गठन गर्नुको अर्थ छैन । यो म्यादी सरकार हो । यसको अवधि छोटो छ । सीमित समयमा उसले सक्ने काम गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘संविधानले बनाएको बलियो संरचना भएको अख्तियार नै हो, यसैसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘विगतमा आयोगले गर्न सकेको छैन भने त्यसको कारण खोजी गर्ने हो । विगतमा राजनीति दबाबका कारण नभएको हो । अब त्यसबाट मुक्त गरेर अख्तियारलाई काम गराउन सकिन्छ ।’ अख्तियारलाई कुनै कानुनी अड्चन छ भने सरकारले अध्यादेशमार्फत फुकाएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

अधिवक्ता एवं मानवअधिकारकर्मी राजु चापागाईं भने जेन–जीहरू पनि विभाजित भएका कारण यी कुरा ओझेलमा परेको र सरकारले भने केही राम्रा कामको सुरुवात गरेकाले आयोग नै बनाउन हतार गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले सरकार चुनावतिर धेरै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले सुशासनका विषयमा यही संविधानभित्र गर्न सक्ने ठाउँ छन्,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउन सकिन्छ, तर त्यो सर्वोच्चको फैसलाविपरीत हुन सक्दैन ।’

शाही आयोगको फैसला जसले डराइरहेको छ सरकार

सरकार सम्पत्ति छानबिनका लागि अलग्गै आयोग बनाउन डराउने प्रमुख कारण हो सर्वोच्च अदालतको फैसला । सर्वोच्च अदालतले शाही आयोगविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक सीमा बाहिर गएर कुनै पनि आयोग गठन गर्न नहुने भनी स्पष्ट रूपमा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले त्यस्ता आयोगले गरिने निर्णयले पनि मान्यता नपाउने भनेको छ । अहिलेको सरकारले पनि गठन गर्ने तर भोलि अदालतले सोही व्याख्याका आधारमा रोक लगाए प्रत्युत्पादक हुने डर सरकारमा छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश मन्त्री र कानुनका जानकार गृहमन्त्री भएको सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय छलफलमा उठेपछि अख्तियारलाई नै सक्रिय बनाउनेतिर सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ ।

के थियो शाही आयोग

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि दुई काम गर्ने वाचा गरे— भ्रष्टाचारको अन्त्य र आतंकवादको अन्त्य । ज्ञानेन्द्रले दलका नेताहरूलाई खराव देखाउन पूर्वसचिव भक्तप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग गठन गरेका थिए । शाही आयोगलाई न्याय प्रणालीको सामान्य नियमविपरीत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने मात्र होइन, फैसला सुनाउने असीमित अधिकारसमेत दिइएको थियो ।

भ्रष्टाचारविरोधी ‘सशक्त’ कदम चालेको बहानामा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन चाहेको स्पष्ट थियो । ५ फागुन २०६१ मा खोलिएको शाही आयोगले आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेपछि त्यसविरुद्ध पूर्वमन्त्री राजीव पराजुलीले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे । त्यसको केही समयपछि अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले शाही आयोगको गठन संविधानसँग बाझिएको भन्दै रिट दायर गरे । सुरुमा यो रिट दरपीठ भयो । तर पछि इजलासबाट दर्ताको आदेश भयो ।

दरपीठविरुद्धको निवेदन तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले हेरेर त्यही दिन रिट दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हेर्‍यो । २९ मंसिर २०६२ मा १७ दिन लामो सुनुवाइपछि इजलासले राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगलाई खारेज गरी असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । आफैं अनुसन्धान गर्ने र आफैं फैसला गर्ने गरी गठित शाही आयोग संविधानको उद्देश्य र भावनाअनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।