काठमाडौँ — चरम भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध गम्भीर खबरदारी गरे– ‘जेन–जी’ ले । भ्रष्टाचारविरोधी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका तिनीहरूमाथि बर्बर दमन गर्‍यो, एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ।

त्यसपछि संसद् विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् चुनावी तयारीमै जुटिसकेको छ । र, यो अन्तरिम सरकारमाथि चुनौतीका चाङ छन्– विगतमा सार्वजनिक पद र सत्ता दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने दबाब छँदै छ ।

७४ जनाको ज्यान गएको जेन–जी विद्रोहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ मात्रै भएन, अर्बौं खर्चेर बनेको जननिर्वाचित थलो प्रतिनिधिसभा पनि भंग भई २१ फागुनमा मध्यावधि चुनाव घोषणा भइसकेको छ । तर, जेन–जी विद्रोहको जगमा भएको परिवर्तनले तब सार्थकता पाउनेछ, जब देशमा सुशासन बहाली हुनेछ । र, भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जीको बलिदानीको सम्मान खातिर सरकारले राज्य–दोहनमा संलग्नमाथि ‘बिना मोलाहिजा’ अनुसन्धान अनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेकै छ । वि.सं. २०४६ पछिका साढे ३ दशक सत्ता–शक्तिमा रजगज गर्दै आएका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, सार्वजनिक पद ओहोदाधारी र कर्मचारी अहिले आलोचनाको केन्द्रमा छन् ।

नेता र तिनका पारिवारिक सदस्यको रवाफिलो जीवनशैली, अदृश्य र अपारदर्शी सम्पत्ति आर्जन, कर्मचारी–सुरक्षाकर्मी सरुवा–बढुवामा मोलमोलाइ, चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहमाथि बेवास्ता, ठेक्कापट्टामा मिलेमतो जस्ता विकृत–कृत्यले पछिल्लो दशक सबैभन्दा बढी कोही आलोचनाको असली केन्द्रमा छन् भने ती नेता नै हुन् । ‘सत्तामा छँदा पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको’ भन्दै निष्पक्ष जाँचबुझ हुनुपर्ने माग जनताको थियो । तर, आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूबाट नेताहरू पन्छिएनन् मात्रै, न्यायिक परीक्षण हुन नदिन सत्ता–शक्तिको दुरुपयोग पनि गरिरहे । जेन–जी विद्रोहमा सबैभन्दा बढी पेचिलो उठाइएको विषय पनि यही हो ।

भ्रष्टाचार होस् वा तस्करी– प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू जोडिएका/मुछिएका छन्, कुनै न कुनै काण्डमा । तर, ‘काण्डहरू’ माथि निष्पक्ष छानबिन–अनुसन्धान कहिल्यै भएन र भएका/गरिएका अनुसन्धान पनि दबाब र प्रभावमा सधैं प्रभावित पारिए । तर, ती काण्डहरूले शीर्ष नेताहरूलाई सधैं अल्झाइरहन्छ र तिनका कृत्य सम्झाइरहन्छ । जस्तो लडाकु घोटाला प्रकरणले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सधैं सताइरहन्छ, तर उनी अनुसन्धानमा तानिएकै छैनन् । वाइडबडी विमान खरिद काण्डमा त दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, तीनै जना नेता विवादको घेरामा छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधि उपकरण खरिदमा कांग्रेस–एमाले र माओवादी तीनै सरकारका पालामा रचिएको काण्डलाई सामसुम पार्न प्रयास गरियो । अख्तियारबाट अनुसन्धान भएर मुद्दा लैजाँदा पनि एक मन्त्री र कर्मचारी तहमाथि मात्रै मुद्दा दायर भयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू नै दागी बने, तर ती अनुसन्धान बाहिरै रहे । दोस्रो तहका नेता–कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भए पनि लामो समयदेखि जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

गिरिबन्धु टी–इस्टेट मामिलामा ओलीमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको लामै समय भयो । ललिता निवास काण्ड, पतञ्जलि जग्गा काण्ड, यती/ओम्नी, बाल मन्दिर जग्गा हिनामिना, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, सहकारी ठगी, भिजिट भिसामा मानव तस्करी, टीकापुर जग्गा प्रकरण, नेपाल स्काउट जग्गा जस्ता ठूला घोटाला र अनियमिततामा पनि नेताहरू नै छन्– प्रश्नको घेरामा । यी यावत् प्रकरण सञ्चारमाध्यमबाटै सतहमा आयो र बेथितिविरुद्ध जनताको आक्रोश बढ्दै गयो । तर, सत्तामा रहनेहरूले प्रकरण र आक्रोशमाथि बेवास्ता गरिरहे । पछिल्लो पटकको संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनपछि भने यी काण्डहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको एजेन्डा थियो— भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन बहाली र बन्द सामाजिक सञ्जाल खुलाउनुपर्ने । तर, प्रदर्शनकारीको प्रदर्शनपछि नेताहरूको जलेका घरको खण्डहरमा नेपाली–विदेशी मुद्राको भिडियो र तस्बिर देखेपछि जनताको माग छ— यो पैसा भ्रष्टाचारबाटै आर्जन भएकाले उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यसपछि तीनै जना शीर्ष नेता (ओली, दाहाल र देउवा) का निवास पुगेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले घटना मुचुल्का कागज खडा गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनअघि पनि नेताहरूको नियमित आम्दानी–स्रोत, रवाफ, जीवनशैली र आवासगृहमाथि प्रश्न नउठेको होइन, तर निष्पक्ष अनुसन्धान कहिल्यै भएन । अनुसन्धानपछि अदालत पुगेका मुद्दाहरू पनि कमजोर बनाएर आफूअनुकूल फैसला दिलाउन सत्ता–शक्तिमा हुनेहरूले निरन्तर ‘हतकण्डा’ अपनाइरहे । यस्ता कृत्यहरूकै नतिजा हो— जेन–जी आन्दोलन । राज्यको यस्ता कृत्यहरूले नागरिकमा राज्यमाथिको भरोसा मात्रै टुटेन, नेताप्रतिको आक्रोशको ग्राफ पनि जेन–जीसम्मै फैलियो ।

के भन्छन् विज्ञ ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचार छ– गलत व्यक्ति भर्ती गरी अख्तियारलाई नेता चोख्याउने ठाउँमा परिणत गरियो । ‘अख्तियारमा नियुक्ति प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । योग्य व्यक्तिलाई लैजानुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पनि देशमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने होइन, चोख्याउने काम चलिरहेको दाबी गर्छन् । ‘अख्तियारले राजनीतिकर्मीलाई कारबाही नगर्न मिहिनेत गरेको छ । भ्रष्टाचार भइसकेपछि गरिने कारबाहीको मूल्यांकन गर्नुको अर्थ हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।