काठमाडौँ — नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धूमिल हुने गरी घटित भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा कुख्यात छ– ‘सुडान घोटाला प्रकरण’ । २०६३ देखि ०६७ सम्मको अवधिमा नेपाल प्रहरीका लागि किनिएका करिब २९ करोड रुपैयाँका बख्तरबन्द सवारी साधन खरिदसँग जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान भने दबाब र प्रभावमा राखिएको थियो ।

जसका कारण सत्ता–शक्ति आडमा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरू अनुसन्धानमै तानिएनन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनार्थ द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाल प्रहरीका लागि करिब २९ करोड रुपैयाँ खर्चेर किनिएका थोत्रा ‘आर्म्ड पर्सनल क्यारियर’ (एपीसी) लगायत बख्तरबन्द गाडी खरिदसँग जोडिएको यो काण्डमा ठेकेदार र नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीसहित तत्कालीन तीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावल तथा तत्कालीन दुई सचिव उमेशप्रसाद मैनाली र गोविन्द कुसुम शंकाको घेरामा देखिएका थिए ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले त्यस अवधिका गृह मन्त्रालयमा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो । त्यसबेला अख्तियार पदाधिकारी नहुँदा सचिव भगवती काफ्लेको नेतृत्वमा थियो । यसको अनुसन्धान गरी अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा प्रहरी कर्मचारी र ठेकेदार मात्रैलाई प्रतिवादी बनाएर बाँकीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

• २९ करोडको सुडान घोटाला

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र सिटौला गृहमन्त्री तथा मैनाली सचिव थिए । प्रहरी महानिरीक्षकमा ओमविक्रम राणा थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको आडमा उनकी छोरी सुजाता र उनका ज्वाइँ बंगलादेशी नागरिक रुवेल चौधरी खरिदमा स्वार्थ हाबी हुने ‘पर्दा पछाडिका खेलाडी’ का रूपमा देखिएका थिए । रुवेल नेपालमा अवैध ‘भीओआईपी कल बाइपास’सँग जोडिएका सन्दिग्ध पात्र पनि हुन् । यसमा पनि उनी ससुरालीको आडमा अनुसन्धान बाहिरै थिए ।

नेपाल प्रहरीका लागि खिया लागेका र पुराना एपीसी किनाएर अनियमितता गर्ने खेलमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व लागेको थियो । त्यही खेलमा मिसिएर प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीले प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम खर्चेर किस्ताकिस्तामा भुक्तानी गर्ने गरी बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्क र यसका सञ्चालक माइकल राइडरलाई एपीसी खरिदको ठेक्का दिलाएका थिए । त्यसपछि ‘राजनीतिक स्वार्थ’ अनुकूल हुने गरी तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले माइकलका स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा रहेका नेपाली नागरिक शम्भु भारतीमार्फत करिब २९ करोड रुपैयाँमा चार थान एपीसी खरिद सम्झौता गरेका थिए । राणाका पालामा सम्झौता हुँदा गृहमन्त्री सिटौला र गृहसचिव मैनाली थिए । मैनालीपछि सचिवमा कुसुम र सिटौलापछि गौतम र रावल क्रमशः गृहमन्त्री बनेका थिए । माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र एमालेका माधवकुमार नेपाल क्रमशः प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

राणापछि हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी प्रहरी नेतृत्वमा आएपछि क्रमशः एपीसी खरिदबापतको किस्ता रकम भुक्तानी गरिएको थियो । त्यही अवधिमा खिया लागेका एपीसी सुडानको डार्फर पुगेका थिए । एपीसी नचलेपछि घोटालाको रहस्य बाहिरिएको थियो । तर अख्तियारले प्रहरी र ठेकेदारको तहमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित गरेको थियो । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेपछि तत्कालीन आईजीपी ठकुरीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरी एआईजी रवीन्द्रप्रताप शाहलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो ।

२४ जेठ २०६८ मा अख्तियारले २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी तीन पूर्वआईजीपी राणा, गुरुङ र चन्दसहित ३४ प्रहरी, २ ठेकेदार र एपीसी आपूर्तिकर्ता कम्पनी गरी ३७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसको पर्दापछाडिका खेलाडीहरूलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भनेर त्यसबेलै बहस भएको थियो । मुद्दा दायर भएको करिब ८ महिनामै मुद्दाको किनारा लगाउँदै १ फागुन २०६८ मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले तीन पूर्वआईजीपी, बेलायती ठेकेदार र उनका नेपाल एजेन्टलाई दोषी ठहर गरी बिगो, कैद र सजायको फैसला गरी बाँकी प्रहरीलाई सफाइ दिएको थियो ।

• सुडान घोटाला काण्ड राष्ट्रिय लज्जाको विषय : सर्वोच्च

विशेषले राणालाई दुई वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख जरिवाना, गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ६ करोड ४८ लाख ७० हजार जरिवाना तथा ठकुरीलाई २ वर्ष कैद र ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । एस्योर्ड रिस्कमा राइडरविरुद्ध २८ करोड ४० लाख जरिवाना सुनाएकामा भारतीविरुद्ध १४ करोड २० लाख ८ हजार जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो । विशेषको फैसलाप्रति अख्तियार र दोषी ठहर प्रहरी र एजेन्ट भारती सर्वोच्च गएका थिए ।

१७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (हाल प्रधानमन्त्री) सुशीला कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ (पछि प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश) को इजलासले ठेकेदारको हकमा विशेषकै फैसला सदर गरी तीन आईजीपीविरुद्धको कैद र जरिवाना भारी मात्रामा घटाएर मुद्दाको किनारा लगाएको थियो भने विशेषले सफाइ दिएका दुई एआईजी श्यामसिंह थापा र दीपक थाङदेन तथा एसएसपी रविप्रताप राणा सर्वोच्चबाट दोषी ठहरिएका थिए । सर्वोच्चले पूर्वआईजीपी राणालाई ५० हजार जरिवाना र १ वर्ष मात्रै कैद तथा गुरुङ र ठकुरीको हकमा समान ४० हजार जरिवाना र १ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो ।