काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका लैजान भनी भएको ठगीसहितको कसुरमा बिहीबारदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौंले अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनिए पनि हुन सकेन ।

निरन्तर सुनुवाइमा राखी मुद्दा टुंग्याउने गरी बुधबार पेसी तोकिएको भए पनि न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले आदेशमात्र गर्‍यो । 

प्रतिवादी शमशेर मियाँले तारिख गुजारेको देखिएको र तारिख थाम्ने अवधि बाँकी नै भएकाले तारेख नलिएमा म्याद गुजारेपछि पेस गर्न आदेश गरेको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक श्रेष्ठले अब थाम्न पाउने अवधिसम्म अदालतले पर्खने अनि त्यसपछि पेसी चढाएर नियमित सुनुवाइ हुने गरी पेसी चढ्ने बताए । 

कहिलेबाट सुरु भयो ?
सन् १९९० ताका भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आइपुगेका शरणार्थीहरूलाई पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा राखिएको थियो। स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा रहेका एक लाखभन्दा धेरै शरणार्थीहरू नेपाल र भुटानबीच सन् २००३ सम्म भएका १५ चरणका वार्ताले कुनै समाधान दिन नसकेपछि तेस्रो देश पुनर्वास रोज्न बाध्य भएका थिए। 

नेपाल आएर शरण लिएका १ लाख १३ हजारभन्दा बढी व्यक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालका प्रमुख दातृ राष्ट्रको पहलमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यण्डलगायत देशमा पुनर्वास भएका थिए । बाँकी शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघले तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम रोकेको भनेर राष्ट्र संघको नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगका कार्यालयले निर्णय गरेर त्यसको व्यहोरा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।

तेस्रो देश पुनर्वास भएर बाँकी करिब ६ हजार ५ सय जना भने मोरङ र झापाका विभिन्न शरणार्थी क्याम्पमा बसोबास गरिरहेका थिए । यिनै बाँकी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे पहल भइरहँदा गृह मन्त्रालयले उनीहरुको अनुसूची तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । यही बेला तेस्रो देश पुनर्वास गराउने आवरणमा गिरोहले राज्य शक्तिका संयन्त्र र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूलाई हातमा लिएर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारी मोटो रकम असुली धन्दा चलाएका थिए । पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिम को कैलालीसम्मका युवालाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्च रचेर गिरोहले रकम असुली धन्दा चलाएको थियो ।

भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ८७५ नेपालीसँग १० देखि ५० लाखसम्म उठाउने गिरोहसँग राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ रहेको विषय कान्तिपुरले उधिनेको थियो । कार्यदलले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेर पैसा उठाउँदै नेपाली नागरिकहरूलाई पनि शरणार्थीको सूचीमा राखेको उजुरीपछि प्रहरीले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

के भइरहेको छ जिल्ला अदालतमा मुद्दा ? 
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ३१ जनाविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुरुमा गजेन्द्र बुढाथोकीसहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो । अर्को वर्ष ९ वैशाख २०८१ मा दाफुरी शेर्पासहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा सुरु मुद्दाकै प्रतिवादी केशव दुलालसहित ५ जना र गजेन्द्र बुढाथोकीसहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा २९ साउन २०८१ मा शरणार्थी प्रकरणका सन्दिग्ध पात्र बेचन झाविरुद्ध अदालतमा पूरक मुद्दा दायर भएका थिए । पछिल्ला दुवै मुद्दालाई सुरु मुद्दामै लगाऊ गरेर अदालतले सुनुवाइ अघि बढाएको हो ।

अदालतमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र राइका छोरा निरज राईविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाद्वय केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, अर्का बिचौलिया सानु भण्डारी र सन्देश शर्मासहित गिरोहको नेटवर्कमा रहेर काम गर्ने टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, बिचौलिया हरिभक्त महर्जन उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालविरुद्ध पनि यही कसुरमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।

मुद्दा दायरपछिको करिब २ वर्ष मुद्दाको सुनुवाइ नै ओझेलमा परेको थियो । मुद्दा दायर हुँदा पक्राउ परेका १८ मध्ये २ जनालाई धरौटी र अरू १६ जनालाई थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिएको थियो । १२ जना फरार थिए । पछि फरार रहेका केही व्यक्ति त्यसपछि पक्राउ परेकामा अझै केही अभियुक्त फरार अवस्थामै छन् । जिल्ला अदालतको अभिलेखअनुसार यो प्रकरणमा अदालतले २०८० मा ४ पटक र २०८१ मा ६ पटक पेसी तोकेर सुनुवाइ गरेको थियो ।

मुद्दा दायरका बेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । एमाले र कांग्रेस गठबन्धन सरकार बनेपछिको पछिल्लो एक वर्षमा पेसीको संख्या बढेकामा त्यसमा पनि पछिल्लो वैशाख यता भने सबैभन्दा बढी २६ पटक पेसी राखिएको हो । पछिल्लो पटक भने २०८२ वैशाख यताको करिब साढे ४ महिनामा भने २६ पटक मुद्दा पेसीमा चढेको छ ।

जिल्लाले थुनामा पठायो, उच्चले धरौटीमा 
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले १ असार २०८० मा रायमाझी, खाँण, पूर्वसचिव पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जनालाई थुनामा पठाउन र गिरोहको नेटवर्कमा रहेका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

पुनरावेदनमाथि उच्चले १५ मंसिरमा सुनुवाइ गर्दै हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले रायमाझीलाई ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरणलाई १५/१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १०/१० लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।

पूर्व गृहमन्त्री खाँणलाई पुर्पक्षमै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि निर्णय अर्को पेसी तोकिएको थियो । २८ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी केन्द्रीय कारागारबाट रिहा भएका थिए । गम्भीर अपराधका अभियुक्त खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने उच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले प्रतिवादीलाई लाभ हुने गरी ‘रहस्यमय’ रूपमा उच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन नै गरेन ।

खाँणलाई सत्ता–शक्तिको प्रभावमा परेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा नगएको भनेर आलोचना पनि भएको थियो । उच्चबाट धरौटीमा छुटेका खाँणलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १५ लाख र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागज गराएर साधारण तारेखमा राखेको थियो ।

अनि सर्वोच्च पुगे थुनामा रहेकाहरु 
यता, उच्चले पुर्पक्षमा पठाउन आदेश भएका प्रतिवादीहरू भने सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ वैशाख २०८१ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटी र शमशेर मियाँलाई साधारण तारिखमा राखी पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व सचिव पाण्डे, बिचौलियाद्वय भण्डारी, दुलाल, सन्देश शर्मा, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राई र अर्का बिचौलिया सागर राईलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । उनीहरू अहिले केन्द्रीय कारागारमा छन् । पूरक अनुसन्धानपछि पक्राउ परेका शरणार्थी प्रकरणका सन्दिग्ध पात्र बेचन झा पनि पुर्पक्षकै क्रममा थुनामा छन् ।

यही धन्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण र गृहसचिव पाण्डे तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहितका व्यक्तिले रकम बुझेर गिरोहलाई सघाएको तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो । गिरोहकै योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्, गृहमन्त्री र गृह सचिवस्तरका विभिन्न निर्णय गराएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन सूची नै तयार पारिएको पनि पाइएको थियो । गिरोहको यो योजनाबारे कान्तिपुरले २०७९ जेठबाटै खोजपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यसपछि अघि बढको अनुसन्धानका क्रममा १२ चैत २०७९ बाट गिरोहका केही व्यक्ति पक्राउ गरेर अघि बढेको अनुसन्धानले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको जालो कुन तहसम्म फैलिएको छ भन्नेमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिव नै भइसकेका व्यक्ति पक्राउले राज्य शक्ति गिरोहको कब्जामा परेको तथ्यलाई सतहमा ल्याएको थियो ।

यी हुन् शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त
पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी 
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण
हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ 
तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी 
तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे 
तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा 
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा
तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई 
तत्कालीन गृहमन्त्रीका थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा निरज राई 
शरणार्थी प्रकरणका बिचौलिया केशव दुलाल 
बिचौलिया दुलालकी पत्नी दीपा हुमागाईं 
शरणार्थी प्रकरणका बिचौलिया सानु भण्डारी 

गिरोहको नेटवर्कमा बसेर काम गर्ने अभियुक्तहरू :
टंककुमार गुरुङ 
मोहनराज राई 
निरञ्जनकुमार खरेल 
केशव तुलाधर 
हरिभक्त महर्जन 
महर्जनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन
राजेश अर्याल 
विनीता सावदेन लिम्बु 
सागर राई 
आशिष बुढाथोकी 
सुनिल बुढाथोकी 
रामशरण केसी 
सन्देश शर्मा 
अशोक पोखरेल 
गोविन्दकुमार चौधरी 
धिरेन राई 
बेचन झा 
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु