काठमाडौँ — राहदानी विभागले अघि बढाएको विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले सही ठर्‍याएको छ । समितिको तीन सदस्यीय इजलासले मंगलबार राहदानी खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा विभागको पक्षमा निर्णय दिएको हो । यसअघि राहदानी खरिद प्रक्रिया रोक्न परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । समितिको निर्णयपछि राहदानी खरिद प्रक्रिया फेरि अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले विद्युतीय राहदानीका लागि ६४ लाख प्रति खाली पुस्तिका खरिदका लागि गत १३ मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान भएदेखि प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको छ । विभिन्न निकायमा उजुरी परेका कारण विभागले टेन्डर दाखिला गर्ने समय पटक पटक थपेको थियो ।

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव गत १४ जेठमा खोलिएको थियो । विभागले २२ जेठमा दुई जर्मन कम्पनी म्युबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडोजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि फ्रान्सेली कम्पनी इडेमियाले निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष ८ असारमा निवेदन दिएको थियो । इडेमियाको त्यही निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै समितिले मंगलबार निर्णय गरेको हो । समितिको अध्यक्षमा रघुराम विष्ट तथा सदस्यहरूमा रोहितकुमार बिसुराल र थानेश्वर गौतम छन् । ‘राहदानी विभागबाट गरिएको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने कार्य मिलेको देखिन्छ । यसमा निवेदकको मागदाबी पुग्ने देखिएन,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता कुसुम किशोर कोइरालाले भने १६ असारमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ३० असारमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनिसकेको थियो ।

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले समितिले दिएको निर्णयका आधारमा राहदानी खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । विभागले मंगलबार नै १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न आउन जर्मन कम्पनी म्युबाउर र भेरिडोजलाई सूचना दिइसकेको छ । भण्डारमा रहेको राहदानीको कपी दिनदिनै घट्दै गइरहेकाले विभाग दबाबमा पनि छ ।

कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाभित्र रहेर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा राहदानी खरिद कार्य अगाडि बढेको महानिर्देशक अर्यालले बताए । ‘यसभन्दा अगाडि खरिद गरिएको मूल्यभन्दा अझै सस्तोमा यस पटक राहदानी खरिद हुँदै छ,’ उनले भने, ‘राहदानीको अभाव हुन नदिनलाई खरिद प्रक्रिया फटाफट अघि बढाउने प्रयासमा छौं ।’ विभागले ६ महिनाभित्र नयाँ राहदानीको आपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने गरी सम्झौता गर्न ठेक्का पाएका दुवै कम्पनीलाई भनेको छ । छिटो गर्दा राहदानीको गुणस्तरसँग भने कुनै सम्झौता नगरिने अर्यालले दाबी गरे ।

समिति सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्नमाथि निर्णय दिन सरकारद्वारा गठित अर्धन्यायिक निकाय हो । ठेक्का प्रक्रियाप्रति चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि समितिसमक्ष जान पाइन्छ । ‘कानुनी विधिद्वारा गरिएको मागदाबीमा कानुनी प्रक्रियाद्वारा नै समाधान भइसकेको छ,’ महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिले विभागको कार्यलाई सही ठर्‍याएर दिएको आदेशले पनि धेरै कुरा प्रस्ट पारिसकेको छ ।’

इडेमियाको नेपालस्थित प्रतिनिधि कार्यालयका एक अधिकारीले समितिको निर्णयविरुद्ध आफूहरू चाँडै माथिल्लो अदालतमा जाने बताए । बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित प्राविधिक सर्तहरू नै पूरा नगरेका कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गर्ने गरी विभागबाट निर्णय भएको उनले दाबी गरे । ‘प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा नै अयोग्य ठहर गर्नुपर्नेमा सो नगरी ठेक्का प्रदान गर्ने आशयको सूचना निकालिएपछि हामीले उजुरी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘समितिले दिएको निर्णय चित्तबुझ्दो छैन । कम्पनी तथा कानुन व्यवसायीहरूसँगको परामर्शमा माथिल्लो अदालतमा जान्छौं ।’ बोलपत्रको सूचनामा स्पष्ट रूपमा ब्लेड सर्भर अनिवार्य रूपमा आपूर्ति गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि उक्त प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’ पूरा नगरेको म्युबाउरलाई ठेक्का दिन खोजिएको आइडेमियाको दाबी छ ।

विभागले आगामी ५ वर्षलाई पुग्ने गरी विद्युतीय राहदानी खरिद गर्न लागेको हो । त्यसका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । विभागले दुई वटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्याकेज १ (तथ्यांक व्यवस्थापन, प्रशोधन र राहदानी वितरणसम्बन्धी प्रणाली) र प्याकेज २ (राहदानीको खाली पुस्तिका खरिद र त्यसको वैयक्तिक विवरणसम्बन्धी) हो । विभागले प्याकेज १ मा म्युबाउरले पेस गरेको बोलपत्र र प्याकेज २ मा भेरिडोजले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना निकालेको थियो । त्यही सूचना र सोसम्बद्ध निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै प्रतिस्पर्धी इडेमियाले प्रारम्भमा विभागमै निवेदन दिएको थियो । विभागले आफ्नो पूर्ववत् निर्णयलाई नै सदर गर्ने जनाएपछि इडेमियाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति पुगेको थियो ।

पहिलो प्याकेजमा १ अर्ब ५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ ८१ पैसा र दोस्रो प्याकेजमा ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ १४ पैसाको आर्थिक प्रस्तावले स्वीकृति पाएको थियो । दुवैका लागि कुल रकम ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ हुन्छ । दुवै प्याकेजमा लाग्ने खर्चले हिसाब निकाल्दा प्रतिराहदानीको मूल्य ८.६२ अमेरिकी डलर पर्ने अर्यालले बताए । उनका अनुसार चार वर्ष अगाडि प्रतिराहदानी १०.५४ डलरमा खरिद गरिएको थियो । विभागले भने यसको १२ अर्बको लागत अनुमान गरेको थियो ।

निर्णयको पुनरावलोकनका लागि निवेदन हालेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले स्वीकृत गरिएको बोलपत्रको भन्दा आफूले प्रस्ताव गरेको रकम कम भएको दाबी गरेका छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिमा युरो–नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर फरक परिसकेकाले स्वीकृत गरिएको टेन्डर महँगो रहेको आइडेमियाको दाबी छ ।

निर्णयको पुनरावलोकनका लागि निवेदन हालेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले स्वीकृत गरिएको बोलपत्रको भन्दा आफूले प्रस्ताव गरेको रकम कम भएको दाबी गरेको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिमा युरो–नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर फरक परिसकेकाले स्वीकृत गरिएको टेन्डर महँगो रहेको आइडेमियाको तर्क छ । आइडेमियाले आफूले प्रस्ताव गरेको भन्दा २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँले बढी रहेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिनुलाई कानुनको उल्लंघन भनेको छ । आइडेमियाले विनिमय दरमा पर्ने फरक र दुवै प्याकेजलाई संयुक्त रूपमा आफूले पाउँदा प्रदान गरिने विभिन्न छुटका कारण आफ्नो प्रस्ताव सस्तो रहेको तर्क गरेको छ । न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्रदाता रहेको निवेदकलाई ठेक्का प्रदान नगर्ने विभागको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको उसको दाबी छ ।